'ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्या, अन्यथा फार मोठा उद्रेक होईल'; कोणी दिलाय इशारा?

सातारारोड : लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर ‘जीआर’ काढून सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांसह मराठा समाजाला फसवण्याचे काम केले आहे काय? अशी शंका येत असून, मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालावे. याप्रश्नी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी. अन्यथा, येत्या अधिवेशनामध्ये या विषयासंदर्भात आवाज उठवून सरकारला जाब विचारणार आहे, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे (MLA Shashikant Shinde) यांनी दिला आहे.

ते म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईला जाऊन जो जीआर काढून दिला होता. त्या जीआरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जरांगे पाटील करत आहेत. निवडणुकीच्या अगोदर अशाप्रकारचा जीआर काढून आंदोलन करणारे जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाला फसवण्याचे काम सरकारने केले आहे काय? अशी शंका येत आहे.

राजकारणापुरता समाजाचा वापर करायचा, जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण करायची आणि राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, ही पद्धत महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत, पुरोगामी विचारांच्या राज्यात कधीही नव्हती; परंतु हल्ली महाराष्ट्रामध्ये जातिवाद वाढवण्याचा प्रयत्न होतोय. जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये अशाप्रकारे वितुष्ट निर्माण केले जात आहे. निवडणुकीच्या आधी जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाला बसले होते. तेव्हा त्यांच्या भेटीसाठी तत्काळ शिष्टमंडळ येत होते. मार्ग काढण्याबाबतची चर्चा करत होते. मग आता पाच-सहा दिवस झाले, तरी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाकडे सरकार गांभीर्याने पाहात नाही.

जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. यामधूनच सरकारचा हेतू स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पूर्वी ज्या पद्धतीने पळत होते, आश्वासन देत होते, अनेक मंत्री, शिष्टमंडळ जाऊन अगदी माजी न्यायमूर्ती यांच्यापासून सगळे जाऊन त्या ठिकाणी बैठका घेत होते. मात्र, आज तिकडे कोणीही बघत नाही, अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे जरांगे यांचे आंदोलन पूर्णपणे मोडीत काढायचे, त्यांना लोकांकडून मिळत असलेला पाठिंबा, लोकांचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास घालवण्याचा सरकारचा हेतू आहे.’’

...अन्यथा उद्रेक होईल

मराठा, धनगर, ओबीसी या सर्व घटकांच्या आरक्षणासंबंधी निर्णय शासनाला घ्यावेच लागतील, मराठा, ओबीसी यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची विषमता होऊ नये, याचे भान ठेवून तातडीने निर्णय घ्यावा. मराठा, ओबीसी असा जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याबाबत सरकार काय करणार, हे देखील एकदाचे सांगावे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याबाबतची भूमिका काय, याचा देखील खुलासा सरकारने करावा. अन्यथा, फार मोठ्या प्रमाणात पुन्हा उद्रेक निर्माण होऊ शकतो, हे देखील सरकारने लक्षात ठेवावे, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे.