सरकार ग्रामपंचायतींना 'अपंग' तर करत नाही ना?

सातारा : वाढते नागरीकरण, त्याचे होत असलेले दुष्परिणाम, लहान-मोठ्या शहरांवर पडणारा मुलभूत सुविधांचा ताण याचा विचार करुनच 'गावाकडं चला' असा नारा दिला गेला आणि आजही बोलले जाते. परंतु, गांवाकडे साधी स्ट्रीटलाइटसुध्दा (Streetlight) नसेल, तर पुढच्या विकासाबाबत एखाद्याची दातखिळच बसेल. शासनानेच (maharashtra government) उदार अंतःकरणाने स्ट्रीटलाइटची वीज बिले भरण्याबाबत सहानूभुतीने निर्णय घेतला पाहिजे. हवे तर ग्रामपंचायतींचे (Gram Panchayat) ऑडिट करा आणि मगच वीज बिले भरा. परंतु, स्ट्रीट लाइट तातडीने सुरु करा, असे आवाहन खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांनी राज्यशासनाला केले आहे. (MP Udayanraje Bhosale Demand To The Government To Start Street Lights In The Gram Panchayat Satara Marathi News)

स्ट्रीटलाइट वीज बिलाच्या प्रश्‍नाबाबत सातारा जिल्हा परिषद सदस्या अर्चनाताई देशमुख (Zilla Parishad member Archanatai Deshmukh) यांनी शासननिर्णय, परिपत्रके यांचे सखोल अवलोकन केले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या (Maharashtra Gram Panchayat) अखत्यारितील स्ट्रीट लाइटची वीजबिले न भरल्याने बहुतांशी ग्रामपंचायत स्ट्रीटलाइटस् बंद आहेत. त्यामुळे गावांत रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळेस अंधारच असतो. याबाबत 31 मार्च 2018 पर्यंतची वीज बिले शासन ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार्‍या शासन निधी (Government funds) किंवा वित्त आयोग निधीमधून (Finance Commission Fund) ग्रामविकास विभागाने भरावीत, असा निर्णय 16 मे 2018 च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. तसेच त्यानंतरच्या नव्याने उभारण्यात येणार्‍या वीजदिव्यांचे वीज बिल ग्रामपंचायतींनी भरावे. पूर्वीच्या पथदिव्यांचे ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Department) परस्पर अनुदानामधून वीज बिल भरावे, असा निर्णय घेतला आहे.

याचाच अर्थ वीज बिलापोटी ग्रामपंचायतींच्याच अनुदानाची रक्कम जाणार आहे. पर्यायाने विकास निधीसाठी निधी कमी पडणार आहे. 15 वा वित्त आयोगाचा निधी (15th Finance Commission) केंद्राकडून नवीन सुधारणा झाल्याने आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. असा निधी मिळाला असेल, तर त्यातूनच 50 टक्के निधी स्ट्रीट लाइटचे वीज बिल (Electricity bill) भरण्यासाठी वापरण्यास राज्यशासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूणच काय जो निधी थेट केंद्राकडून वित्तआयोगाचा मिळतो, त्यापैकी 50 टक्के रक्कम वीजबिलासाठी वापरली तर ज्या कारणाकरिता बंधीत आणि अबंधित विकास कामांकरिता निधी दिला आहे.

तसेच या निधीमधून जागतिक महामारी कोरोनाचे प्रतिबंधिक (Coronavirus) कार्यासाठीही ग्रामपंचायत स्तरावर वापरला जात आहे. असा केंद्राचा निधी सुक्ष्म विचार करता, वीज वितरण कंपनीला (Power Distribution Company) देण्याबाबतचा निर्णय म्हणजे, विकास होवूच नये म्हणून घेतला आहे काय? ग्रामपंचायतींना अपंग करणारा तर नाही ना? अशी रास्त शंका सर्व संबंधितांना येत आहे. पंचायत राजमधील महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करणे ही काही एकट्या केंद्राची जबाबदारी नाही, राज्याची सुध्दा आहे. खेड्याकडे चला, असे आपण कोणत्या अर्थाने म्हणू शकतो याचे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. आज जर खेडेगांवात स्ट्रीट लाइट चालू नसतील तर शेती आणि शेतीपूरक उद्योग, विकास आणि उद्योग, औद्योगिकरण याबाबत न बोललेच बरे, असेही खासदार उदयनराजेंनी सांगितले.

MP Udayanraje Bhosale Demand To The Government To Start Street Lights In The Gram Panchayat Satara Marathi News