रेशनिंग धान्याची बाजारात विक्री?

कऱ्हाड : राज्य तसेच केंद्र सरकार गरीब, गरजूंना नाममात्र किमतीत रेशनिंग दुकानांतून जीवनावश्यक अन्नधान्य पुरवते. त्यातून हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, काही रेशनकार्डधारक मिळालेले धान्य बाजारात व्यापाऱ्यांना विकत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे शासनाचा गरजूंना धान्य देण्याचा उद्देशच बाजूला पडत असल्याचे चित्र आहे. त्यासंदर्भात पुरवठा विभागाकडे तक्रारीही प्राप्त झाल्याने पुरवठा विभागही अलर्ट मोडवर आहे.

केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमांतर्गत गरिबांना केंद्रस्थानी मानून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना एक जून १९९७ पासून सुरू केली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटुंबांना प्रति कुटुंब दरमहा १० किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किमतीत उपलब्ध करून दिले जात होते. नंतर धान्याच्या प्रमाणात एक एप्रिल २००० पासून वाढ करून प्रति कुटुंब दरमहा २० किलो अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जात होते. त्यानंतर एक एप्रिल २००२ पासून दारिद्र्यरेषेखालील म्हणजे पिवळ्‍या शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा ३५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह १५ किलो धान्य (तांदूळ व गहू) दिले जात होते.

एक फेब्रुवारी २०१४ पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट व प्राधान्य गट असे दोन गट अस्तित्वात आले. अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांस पूर्वीप्रमाणेच प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका ३५ किलो अन्नधान्याचे वाटप केले जाते. प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्यास प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती ५ किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते. लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी स्वतंत्र शिधापत्रिकाही दिली जाते. सरकारने प्रत्येक रेशन कार्डावर मिळणाऱ्या धान्याची रक्कमही ठरवून दिली आहे.

पुरवठा विभाग ‘अॅक्शन मोड’वर

राज्य व केंद्र सरकारकडून रेशनिंग कार्डधारकांना अल्पदरात १० किलो धान्य दिले जाते. हे धान्य कुटुंबातील सदस्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शासन देते. मात्र, काही रेशन कार्डधारकांकडून गावातील अगर मोक्याच्या ठिकाणी बसणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्याची विक्री करत असल्याच्या तक्रारी पुरवठा विभागाकडे दाखल आल्या आहेत. त्याअनुशंगाने पुरवठा विभागाने अशा व्यापारी, ग्राहकांची शोधमोहीम सुरू केली आहे. संबंधितावर कारवाईचाही बडगा उगारण्यात येणार आहे.

‘शासनाकडून अनुदानित दरात मिळणारे धान्य जादा दराने खरेदी-विक्री करणे गुन्हा आहे. रेशनिंग धान्याची रेशनकार्डधारक विक्री करत असल्याचे तसेच व्यापारी रेशनिंगचे धान्य खरेदी-विक्री करत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. रेशनकार्डधारकांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल करून मागील तीन वर्षांत घेतलेल्या धान्याची चालू बाजार भावाप्रमाणे वसुली केली जाईल. तसेच रेशनकार्डावरील धान्याचा लाभ कायमस्वरूपी बंद केला जाईल.’

-विजय पवार, तहसीलदार, कऱ्हाड