सातारा : राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज अनेक वर्षांनी दिल्लीकडे डोळे लावून बसला होता. सकाळपासूनच सगळ्यांच्या नजरा टीव्ही तसेच समाजमाध्यमांकडे होत्या. परंतु, मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा (Supreme Court Judgement) संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला मोठा धक्‍का बसला. जिल्ह्यातही याबाबतच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. बहुतांश समाज विविध समस्यांनी ग्रासलेला असताना न्यायालयाकडून अशा निर्णयाची अपेक्षा नव्हती. समाजासाठी हा काळा दिवस असल्याच्या प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील समन्वयक व विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. याबाबत शासनाने तातडीने लक्ष घालून मराठा समाजाला न्याय देण्याची मागणीही सर्वांनी केली. कोरोना कालावधीत मराठा समाज संयमाने शासनाच्या पाठीशी राहील. परंतु, शासनानेही तेवढ्याच तीव्रतेने समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेण्याची अपेक्षाही सर्वांनी व्यक्त केली. (Reaction Of MLA And Leaders On Maratha Reservation Satara News)
राज्य शासनाने मार्ग काढावा
संदीप पोळ (जिल्हा समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा व सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते) : मागास आयोगाचा अहवाल असतानाही मराठा समाजाचे आरक्षण नाकारले जाणे म्हणजे कठोर निर्णय म्हणावा लागेल. आता जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पिचलेल्या समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी पुन्हा कायदा करा किंवा ओबीसींत समावेश करा. काय करायचे, हा राज्य शासनाचा निर्णय आहे. परंतु, समाजाच्या रोषापासून वाचायचे असल्यास राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. आयोगाने मान्यता देऊनही आरक्षण मिळत नसेल तर, आयोगाच्या शिफारशीशिवाय दिलेले चुकीचे आरक्षण रद्द करण्याची मोहिमही समाजाला आता हाती घ्यावी लागेल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांना सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल.
मराठा समाज हरणार नाही
पृथ्वीराज बर्गे (समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, कोरेगाव) : कितीही प्रतिकूल परिस्थिती आली, तरी मराठा हरणार नाही. निधड्या छातीने गुणवत्तेच्या जोरावर रणांगण जिंकायचे काम करायचे आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाले ही इष्टापत्ती समजून मराठ्यांनी कामाला लागावे. आता या परिस्थितीत अनारक्षित (खुल्या) जागा आपल्याच समाजातील युवकांना कशा मिळतील, यादृष्टीने सकारात्मक कार्यक्रम तयार करावा लागेल. त्यासाठी आता मराठा समाजातील सर्व समाजधुरिणांनी तरुणांना गुणवत्तेची लढाई कशी जिंकायची, याचे प्रशिक्षण द्यावे. त्याचबरोबर राज्य शासनानेही यावर मार्ग कसा काढायचा, समाजाला दिलासा कसा द्यायचा, याचा विचार करायला पाहिजे.
सुपर न्यूमररी पद्धत अवलंबा
डॉ. सुनील धुमाळ (समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, खंडाळा) : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा भारतीय घटनेनुसार आदर करणे गरजेचे आहे. परंतु, या निर्णयामुळे मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे तरुणांचे भवितव्य अंधारात राहणार आहे. तातडीने शिक्षणात सुपर न्यूमररी पध्दतीचा कायदा करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी. तसेच आरक्षणच द्यायचे असल्यास सर्व वर्गातील आर्थिक दुर्बलता या निकषावर द्यायचा कायदा करावा.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध
माऊली सावंत (समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, फलटण) : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल हा मराठा समाजातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या भवितव्याच्या दृष्टीने घातक असणारा व पुढील पिढीला बरबाद करणारा आहे. जर आत्ता बुध्दिवान विद्यार्थांना न्याय मिळाला नाही, तर व बुध्दिवंत लोकांची हानी झाली तर देशाचीही कधीही न भरून येणारी हानी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. तो आमच्या मुला-मुलींच्या भवितव्याचा कुठलाही विचार न करता दिला आहे, आम्ही त्याचा निषेध व्यक्त करतो.
मराठा समाज पोरका
महेश पवार (समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, जावळी) : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आणि समाजातील सर्वच घटकांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण देण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा रस नव्हता, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे मराठा समाज पोरका झालेला आहे. या लढाईमध्ये राज्य सरकारने कायम ढिलेपणाची भूमिका घेतली. ज्या तडफेने ही लढाई लढणे अपेक्षित होते, ती आघाडी सरकारने व्यवस्थित लढली नाही, हे या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे. निश्‍चितच यापुढे विचारांती योग्य निर्णय घेऊन सकारात्मक लढा पुकारला जाईल.
समान नागरी कायदा आणा
हिरालाल घाडगे (उपसरपंच, घाडगेवाडी) : आजचा दिवस हा समाजासाठी काळा दिवस आहे. आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो. पण, न्यायालयाची भूमिका योग्य वाटत नाही. न्यायव्यवस्थेस व शासनास एकच सांगणे आहे, भले मराठा आरक्षण दिलं नाही तरी चालेलं पण समान नागरी कायदा आणून संपूर्ण आरक्षण व्यवस्था रद्द करा. आरक्षण द्यायचेच असेल तर कोणतीही जात, धर्म न पाहता आर्थिक निकषावर द्या. मराठा समाजाने संयम बाळगावा.
संसदेत ठराव करून न्याय द्या
काशिनाथ शेलार (समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, वाई) : मराठा समाजाच्या दृष्टीने आजचा दुर्दैवी दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा शिरसावंद्य आहे. पण, तो मराठा समाजासाठी अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा यातून सिद्ध होतो. राज्य सरकारने आता केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी. संसदेत ठराव करून मराठा समाजास न्याय मिळवून द्यावा.
सकारात्मक बांधणीचा विचार करू
अनिल सावंत (उपनगराध्यक्ष, वाई) : आज काळा दिवस पाळण्यात यावा. मराठा समाजातील शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचे होते. आपला दृष्टिकोन बदलून समाजासाठी गाव, तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर एकत्र येऊन समाजाची शैक्षणिक-आर्थिक व व्यावसायिक सुधारणा करण्यासाठी विचार केला पाहिजे. एकमेकांना सहकार्य करावयाचे ठरवले, तर कोणापुढेही हात पसरण्याची गरज नाही. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढावं कसं हे जगाला दाखवून दिलं, त्यांची आपण लेकरे आहोत. हात पसरून भीक मागणं आपल्या रक्तात नाही. त्यामुळे पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन भावना भडकावणे, द्वेष निर्माण करणे यापेक्षा सकारात्मक विचार करायला पाहिजे. एक संधी समजून समाजबांधणीचा विचार करून समाजातील मागासलेपणा हद्दपार करण्यासाठी एकसंघ होऊ व देशाला एक आदर्श देऊ.
युवकांचे मानसिक खच्चीकरण
अजित माने (विद्यार्थी, डाळमोडी) : आरक्षणाच्या अपेक्षेवर आजच्या पिढीतील मराठा समाजातील लाखो सुशिक्षित बेरोजगार युवक नोकरी, रोजगारासंबंधी आशावादी होते. मात्र, या निकालानेच खऱ्या अर्थाने आमच्या पिढीचे आयुष्य बरबाद केले आहे. शैक्षणिक आरक्षणामुळे समाजातील अनेक पात्र व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याबरोबरच मानसिक खच्चीकरण होणार आहे.
राज्याराज्यांना वेगळा कायदा का?
ऋषभ मगर (विद्यार्थी, मलवडी) : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अवैधतेसंबंधी दिलेला निर्णय सर्व मराठा समाज आणि आमच्यासारख्या स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी दुर्दैवी आहे. तमिळनाडूसारख्या राज्यांना वेगळा कायदा आणि महाराष्ट्रासाठी वेगळा, असा फरक का? राज्य सरकारने राज्य घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कार्यक्रम आखणे अत्यावश्‍यक आहे. कोणचेही सरकार असो निवडणूक आली, तर आरक्षणाच्या नावाखाली पोळी भाजत आहेत. सर्वजण मराठा समाज आरक्षणासाठी उदासीन आहेत. आता ते थांबायला हवं. सर्व राजकारण्यांनी लवकरच मराठा समाजाच्या विद्यार्थीहिताचा सकारात्मक विचार करून योग्य तो न्याय द्यावा.
केंद्राकडे शिफारस करावी लागणार
ऍड. प्रशांत केंजळे (सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांचे वकील) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करणे तसेच क्‍यरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणे, असे दोन पर्याय आता उपलब्ध आहेत. त्यातून किती फायदा होईल, हे नंतर कळेलच. राजकीय पर्यायांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरक्षणासंबंधी वाचलेल्या निर्णयातील मजकुरावरून गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाबाबत मांडलेली अपवादात्मक परिस्थिती न्यायालयाला मान्य झाली नसल्याचे दिसत आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादाही योग्य असल्याचा मुद्दा खंडपीठाने मान्य केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारचा आरक्षण करण्याचा अधिकारी पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी अमान्य केला आहे. दोन न्यायाधीशांनी राज्यांना असा अधिकार असल्याचे मत मांडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य शासनाला केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी लागणार आहे. गायकवाड आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाला काय त्रुटी दिसल्यास हे सविस्तर निकालपत्र आल्यावर समोर येईल. गायकवाड आयोगाच्या कोणत्या मुद्यांना न्यायालयाने नाकारले आहे आणि कोणते स्वीकारले आहेत, हे संपूर्ण निकालावरून समोर येईल. त्यामुळे आयोगाची पुन्हा निर्मिती करून अधिक सखोलपणे मराठा समाजाचे मागासत्व सिद्ध करून या समाजाचा आरक्षणात समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करावी लागणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासन मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ शकते. त्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागणार आहे.
आरक्षणाच्या चक्रातून बाहेर पडा
ओंकार देशमुख (भरतगाव) : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय हेव्यादाव्यांमध्ये मराठा समाज भरडला गेला आहे. दिलेले आरक्षण रद्द होणे हा समाजाच्या दृष्टीने काळा दिवस आहे. दिवसेंदिवस खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. जे युवक स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत आहेत, त्यांनी तो सुरूच ठेवावा, मात्र त्याचबरोबरच इतर क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे. मराठा समाजातील युवकांनी या पुढील काळात नोकरी आणि आरक्षणाच्या चक्रातून बाहेर पडत वेगवेगळ्या व्यवसायांची वाट चोखाळणे आवश्‍यक आहे.
न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडाला
योगिता घाडगे (टकले बोरगाव) : आजपर्यंत मराठा समाजाचा सर्वच राजकीय पक्षांनी फक्‍त राजकारणासाठी वापर केला आहे. आता समाजाने राजकीय नेत्यांच्या मागे फिरणे थांबवत समाज सबलीकरणासाठी एकवटणे आवश्‍यक आहे. शांततेत एवढे मोर्चे काढले, युवकांनी बलिदान केले, त्याची कोणतीही दखल न घेतल्याने न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडाला आहे. युवकांनी यापुढे अभ्यासाबरोबरच व्यवसायात उतरणे आवश्‍यक आहे. कोणीही आले तरी समाजाचा विकास होणार नाही, त्यासाठी आपणच पुढाकार घेत मोट बांधणे गरजेचे आहे.
राजकारण आडवे आले
दीपक माने (रहिमतपूर) : मराठा समाजाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये समाजाला आरक्षण गरजेचे आहे. सभ्यतेच्या मार्गाने काढलेले मोर्चे न्यायालयाच्या निकालामुळे निकामी ठरले असून यापुढील काळात आक्रमक होऊन द्यायचे तर द्या, नाही तर नको, असे राज्यकर्त्यांना ठणकावले पाहिजे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला राजकारण आडवे आले असून जाणीवपूर्वक समाज विकासापासून वंचित ठेवला जातोय. यापुढील काळात युवकांनी समाजकेंद्रित विकासाचा आराखडा तयार करणे आवश्‍यक आहे.
लवकरच नवीन भूमिका मांडणार
अभिजित जाधव (खिंडवाडी) : आरक्षणासाठी बलिदान केलेल्यांचा अनादर करणारा हा निकाल आहे. न्यायालयाच्या निकालाविरोधात बोलणे चुकीचे असले तरी त्याचा विरोध दर्शवणे गरजेचे आहे. समाज दिवसेंदिवस चारही बाजूने अडचणीत येत असतानाच त्या अडचणीत भर घालणारा हा निकाल असून त्यामुळे समाजाचे भविष्य अंध:कारमय झाले आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघेल, तेव्हा निघेल, तोपर्यंत युवकांनी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्‍यक असून आरक्षणासाठीची भूमिका लवकरच मांडण्यात येईल.
स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान
सागर सूर्यवंशी (विद्यार्थी) : स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करणारा विद्यार्थी मराठा आरक्षण रद्द केल्याने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी आरक्षणाचा निकाल न्यायाप्रविष्ठ असल्याने आयोगाच्या परीक्षांचे निकालही लांबणीवर पडत गेल्याने विद्यार्थ्यांची दोन ते तीन वर्ष वाया गेली आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आशादायक निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र, न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्याने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळण्याची आशा मावळली आहे.
मराठा विद्यार्थी पुरते हतबल
महेश शिंदे (विद्यार्थी) : न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा परिणाम समाजातील शैक्षणिक स्थितीवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी भरडले जाणार आहेत. यापूर्वी आरक्षणाचा निकाल प्रतीक्षेत असल्याने वर्षभर केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाचे वेळापत्रक जाहीर होत होते; परंतु आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्याने बहुतांशी परीक्षाच वेळापत्रकानुसार झाल्याच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी केवळ परीक्षांची वाट पाहात बसले होते. त्यानंतरही आरक्षण रद्दचा निकाल आल्याने मराठा विद्यार्थी पुरते हतबल होणार आहेत.
आरक्षणाबाबत निकाल अनपेक्षित
शंभूराज देसाई (गृह राज्यमंत्री) : सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल अनपेक्षित व धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने सर्व तयारी करून सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली होती. गायकवाड आयोगाने अतिशय बारकाईने अभ्यास करून विविध जिल्ह्यांत जाऊन तेथील विविध घटकांतील प्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल दिला होता. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. तो विधीमंडळाने ही मान्य केला, तसेच उच्च न्यायालयातही तो टिकला; पण सर्वोच्च न्यायालयाने जो आज निर्णय दिलेला आहे. तो आम्हा सर्वांना धक्कादायक व अनपेक्षित आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच असून, कालही होते आणि आजही आहे आणि यापुढेही कायम राहणार आहे.
धक्कादायक निर्णय
शशिकांत शिंदे (आमदार) : सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण जाणाऱ्या लोकांचे म्हणणे मांडायला सांगितले आहे. मुळात घटनेप्रमाणे निर्णय देणे अपेक्षित होते. मुळात आरक्षणाबाबत राज्याला अधिकार आहे; पण राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. पूर्वीच्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असताना ते बरोबर असल्याचे का भासविले. यामध्ये केंद्राने वेळकाढूपणा का केला. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे राष्ट्रपती व केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा.
बाळासाहेब भिलारे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाबद्धल मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला असून यासाठी आता पुन्हा हा लढा तीव्र करण्याची गरज भासली आहे. मराठा आरक्षणावर राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी फिरवले असून महाराष्ट्रातील कष्टकरी मराठा समाजासाठी सर्व नेते आणि सरकार वारंवार भांडत आहे. मराठा समाजाने न भूतो न भविष्यातील असे मोर्चे काढून याकडे लक्ष वेधले होते आणि संकटाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा आमच्या समाजाला अन्यायकारक असाच आहे.
राजेंद्र चोरगे, संस्थापक श्री बालाजी ट्रस्ट सातारा : हिंदुस्थान ज्या मराठ्यांनी अखंड हिंदुस्थान ठेवला, त्याच्यावरच आज अन्याय होत आहे. सधन, समृद्ध मराठा हा गैरसमज आहे. 80 ते 90 टक्के मराठा गरीब आणि अति गरीब आहेत हे आजचे वास्तव आहे. हेच वास्तव तळागाळात जावून वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर ठेवणे आणि ते न्यायालयाने पण सर्व समाजाचा विचार करून निर्णय देणे अपेक्षित होते. कारण, हा निर्णय कोणत्या 1 कुटुंबाचा नाही तर संपूर्ण भारतातील जनतेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाचा होता. यात बेरोजगार, गरीब तरुण पिढीचे न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.
Reaction Of MLA And Leaders On Maratha Reservation Satara News
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.