सहापदरीकरणासाठीच्या भूसंपादनावरील हरकतींची सुनावणी अखेर पुढे ढकलली

वहागाव (जि. सातारा) : पुणे ते बंगळूर महामार्गाच्या सहापदरीकरणासाठीच्या भूसंपादनावर जिल्ह्यातून शेकडो बाधितांनी भूसंपादन विभागाकडे वेळेत हरकती नोंदवल्या आहेत. मात्र, तरीही कऱ्हाड तालुक्‍यातील बाधितांचे अर्ज निकाली काढून बाधितांना सुनावणी प्रक्रियेमध्ये डावलण्यात आलेले होते. दरम्यान, याबाबत दै. "सकाळ'ने आजच्या (ता. 17) अंकात वस्तुस्थिती मांडून संबंधित प्रशासनास जाग आणल्यानंतर भूसंपादन विभागाने आता दाखल झालेल्या सर्व हरकतींची सुनावणी रद्द केली असून, सुनावणीबाबत पुढील तारीख व वेळ संबंधितांना नंतर कळवली जाईल, असे भूसंपादन विभागाच्या सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. रेखा सोळंके यांनी पत्रकाद्वारे कळवले आहे. 

राष्ट्रीय महामार्गाच्या शेंद्रे ते कागल या सहापदरीकरणासाठी दोन वर्षांपासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या तुलनेत सातारा जिल्ह्यात भूसंपादनासंदर्भात गेल्या वर्षीपासून जास्त हालचाली सुरू असल्याचे दिसत आहे. मात्र, कऱ्हाड तालुक्‍यातील वहागावसह खोडशी, तासवडे, वराडे, शिवडे परिसरातील या वाढीव भूसंपादनाने महामार्गालगतची अनेक घरे, व्यवसायांना फटका बसून त्यांचे संसार अक्षरशः उघड्यावर पडणार आहेत. त्यामुळे या अन्यायकारक व नुकसानकारक अधिसूचनेविरोधात बाधित होणाऱ्या ग्रामस्थांनी अधिसूचनेनुसार विहीत मुदतीत रजिस्टर पोस्टाने व प्रत्यक्षात भूसंपादन कार्यालयात जाऊन आपल्या हरकती नोंदवून विरोध दर्शविला होता. मात्र, भूसंपादन विभागाने कऱ्हाड तालुक्‍यातील बाधितांचे अर्ज निकाली काढून भूसंपादनाच्या हरकत सुनावणी प्रक्रियेत बाधितांना डावलण्याचा प्रयत्न केला होता, तर सातारा तालुक्‍यातील बाधितांना 21 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी सातारा कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. 

दरम्यान, दै. "सकाळ'ने आजच्या अंकात "सहापदरीकरण भूसंपादनात कऱ्हाडकरांवर अन्याय' या मथळ्याखाली याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करून वस्तुस्थिती मांडली होती. "सकाळ'ने वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर भूसंपादन विभागाने तातडीने कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील दाखल झालेल्या सर्व हरकतींची सुनावणी सध्या रद्द केली असून, सुनावणीबाबत पुढील तारीख व वेळ नंतर कळवली जाईल, असे पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे, तसेच बाधितांना दिलेल्या नोटिशीत अनावधानाने अधिसूचना 24 एप्रिलला प्रसिद्ध झाले आहे, असे म्हटले आहे, तरी चार जूनला प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार विहीत मुदतीत आलेल्या हरकतींवर सुनावणी होणार आहे, तसेच काही बाधितांनी भूसंपादन विभागाकडे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असे दोन्हींकडे हरकती नोंदवल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादन विभागाला उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार काही लोकांना अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचा पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र, चार जूनला प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार विहीत मुदतीत आलेल्या सर्वच हरकतींची सुनावणी सध्या रद्द करण्यात आली असून, ती संबंधितांना नंतर कळवली जाईल, असे पत्रकात म्हटले आहे, तसेच बाधितांनी याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी भूसंपादन विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन भूसंपादन सक्षम प्राधिकारी डॉ. सोळंके यांनी केले आहे. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे