सातारा : भरमसाट वीजबिले देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा; मनसे आक्रमक

फलटण शहर : फलटण तालुक्यात (Phaltan) महावितरणकडून (MSEB) शेतकऱ्यांना (Farmers) रीडिंग न घेता भरमसाट रकमेची वीजबिले (Light Bill) देऊन वेठीस धरण्याचा गंभीर प्रकार सुरू आहे. या प्रकरणी वायरमन ते कार्यकारी अभियंत्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल (Case File) करावेत. तसेच महावितरणने खंडित केलेला वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (MNS) वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष युवराज शिंदे यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.

‘महावितरण’चे कार्यकारी अभियंता मकरंद आवळेकर यांना श्री. शिंदे, ज्ञानेश्वर चौधरी, नीलेश जगताप, सपन रणवरे, सैफ शेख, शंकरराव वाघमारे आदींनी निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीकडून शेतकरी व ग्राहकांवर वारंवार अन्याय होत आहे. सदोष मीटर पध्दती, चुकीची बिले आकारणी, मीटरचे रीडिंग व प्रत्यक्ष वीज वापर व देण्यात आलेले वीजबिल या आकडेवारीत मेळ बसत नाही. याप्रश्‍नी वायरमन ते कार्यकारी अभियंत्यांवर शेतकऱ्यांना अवाजवी बिले देणे, कर्तव्यात कसूर करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक व भ्रष्ट आचार करणे असे गुन्हे दाखल करावेत. साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून वीजबिले भरणार आहेत.

परंतु, शेतकऱ्यांना महावितरणने दिलेली बिले ही योग्यच आहेत, याची खातरजमा कारखाने करणार आहेत का? तालुक्यात विविध फळबागा व अन्य पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे, मग या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे काय? त्यांना वाली कोण? महावितरण व राज्य शासन यांच्यात एक करार झाला असून, त्याअन्वये महावितरणने २४ तास अखंडपणे ग्राहकाला वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास प्रति तास महावितरणने शेतकरी, ग्राहकांना नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या कराराचे पालन होताना दिसून येत नाही. ग्रामीण भागातील ट्रान्स्‍फॉर्मर वीजबिले न भरल्याचे कारण देत महावितरणने बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

ज्यांनी बिले वेळेत भरली आहेत, त्यांचाही वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे, हा प्रकार बिले भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. ट्रान्स्‍फॉर्मर नादुरुस्त झाल्यावर दुरुस्तीसाठी वायरमन किंवा ठेकेदार शेतकऱ्यांकडून दुरुस्तीचे पैसे बेकायदेशीरपणे वसूल करतात. असे नियमबाह्यपणे पैसे गोळा करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत. गत दहा वर्षांत महावितरणच्या चुकीमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांची पिके जळून झालेले नुकसान, पशुधन व जीवितहानी या घटना घडलेल्या आहेत. त्याबाबत दिलेल्या नुकसानभरपाईची आकडेवारी महावितरणने सार्वजनिक करावी.

विद्युत वाहिनीखाली व ट्रान्स्‍फॉर्मर परिसरात वाढलेली झाडे तोडण्यासाठी महावितरणला निधी मिळतो. हा निधी नेमका जातो कोठे? ग्रामपंचायत हद्दीत व शेतातील पोलचे महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी भाडे दिले जाते, असे असतानाही महावितरण शेतकऱ्यांना भाडे देत नाही. त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार होऊन शेतकऱ्यांचे ट्रान्स्‍फॉर्मर बंद करू नयेत व खंडित केलेले वीज कनेक्शन पूर्ववत सुरू करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, याची नोंद घ्यावी.