मुख्याधिकारी मॅडम राजेंच्या इलाक्यात : ही आहेत आव्हाने

सातारा : कोलमडलेली आरोग्य यंत्रणा, बंद असलेली वसुली, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची वाताहत, पाणीपुरवठ्यातील विस्कळितपणा अशा अनेक पातळ्यांवर नवीन मुख्याधिकाऱ्यांना
झगडावे लागणार आहे. या प्रश्‍नांबरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे "टक्‍केवारी'युक्त कारभारामुळे बसलेला भ्रष्टाचाराचा शिक्का पुसण्याचे आव्हान मुख्याधिकारी रंजना गंगे यांच्यासमोर असणार आहे. सातारकरांना योग्य सुविधा पुरविण्यासाठी
त्यांना आपले प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावावे लागणार आहे. 

मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या ना त्या कारणाने पालिकेच्या कारभाराची अब्रू चव्हाट्यावर येत होती. खासदार उदयनराजे भोसले हे कितीही सांगत आले असले, तरी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सामान्य नागरिकांच्या
सोयीसुविधांचे काही देणे घेणे राहिले नव्हते. पालिकेचा कारभार हा केवळ गल्लेभरू पद्धतीने होत असल्याचा आरोप अनेकदा होत होता. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना सोयीसुविधा देण्याची पालिकेची मुख्य जबाबदारीच व्यवस्थितपणे पार पाडली जात
नव्हती. त्यातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईने पालिकेच्या अब्रूचे धिंधवडे निघाले आहेत. अशा परिस्थितीत रंजना गंगे यांनी मुख्याधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जात
पालिकेचा कारभार लोकाभिमुख करावा लागणार आहे. 

आरोग्य विभागातील तीन निरीक्षक लाचखोरीत सापडल्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या या अत्यंत बिकट परिस्थितीत पालिकेची आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली आहे. सध्या या विभागाचे काम करत असलेले हे मूळचे शहर विकासमधून आरोग्य विभागात
देण्यात आले आहे. कोरोनाची परिस्थिती, कंटेनमेंट झोनची प्रक्रिया कशी हाताळायची याचे पालिकेतील तत्कालीन उपमुख्याधिकारी संचित धुमाळ व प्रणव पवार यांचे प्रशिक्षण झाले होते. धुमाळ निलंबित झाले, तर पालिकेत कोरोनाचा
शिरकाव झाल्याने पवार क्वारंटाइन झाले आहेत. त्यातच सध्या शहरामध्ये कोरोनाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे त्याचा मुकाबला करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना आरोग्य विभागाची यंत्रणा सक्षम करावी लागणार आहे. 

लॉकडाउननंतर पालिकेची वसुली पूर्णत: थांबली आहे. त्यामुळे खर्चाचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान मुख्याधिकाऱ्यांसमोर आहे. सध्या केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे विजेचे बिल, सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार व
अन्य तातडीच्या गरजांना पैसा कसा उपलब्ध करायचा असा पालिकेसमोर प्रश्‍न आहे. पाणीपुरवठ्याचे नियोजनही योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. घंटेवारी पाळली जात नाही. त्याच्या
नियोजनावरही लक्ष द्यावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य संवर्गातील अधिकारी व वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संवादाचा अभाव आहे. त्याचा पालिकेच्या एकंदर कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये
समन्वय साधून पालिकेचा गाडा हाकण्याचे दिव्यही मुख्याधिकाऱ्यांना पार पाडावे लागणार आहे. 

बांधकाम विभागामध्ये सरप्लस असलेल्या इंजिनिअर्सचा प्रश्‍न आहे. त्यांच्या जादा मानधनाचा भुर्दंड या काळात पालिकेने सोसायचा का हाही प्रश्‍न आहे. त्यामुळे मूळ नेमणुकीच्या अभियंत्याची कामे काय याकडेही त्यांना पाहावे लागगणार आहे.
नागरिक सुविधा केंद्रातही नागरिकांशी व्यवस्थित संवाद राखला जात नाही. दाखले वेळेवर मिळाले पाहिजे, चुकीची दुरुस्ती असेल, तर ती तातडीने झाली पाहिजे. नागरिकांना आपुलकीची वागणूक देण्यासाठी, तर या विभागात विशेष प्रशिक्षण
कार्यक्रम आखला तरी चालू शकते, अशी परिस्थिती आहे. 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारी व टक्केवारीत गुरफटलेली पालिका असा शिक्का सध्या सातारा पालिकेवर बसला आहे. पालिकेची कधी नव्हती एवढी बेअब्रू या कालावधीत झाली आहे. त्याचा राजकीय परिणाम उदयनराजेंच्या कारकिर्दीवर
पडणार आहेच; परंतु तो सावरण्याची जबाबदारी आता पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. त्यात मुख्याधिकाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे असणार आहे. पालिकेतील टक्केवारीचा कारभार त्या कसा हाणून पाडणार याकडे सर्वच सातारकरांचे लक्ष असणार आहे. 

शेवट व पण न विसरण्यासारखे म्हणजे, सातारा पालिका ही राजघराण्यांच्या राजकीय प्रभावाखाली असणारी आहे. त्यामुळे वाड्यांवरून येणाऱ्या कायदेशीर व बेकायदेशीर आदेशांचा प्रभाव या पालिकेच्या कारभाऱ्यावर असर करत असतो. अनुभवी
असणाऱ्या मुख्याधिकारी या दबावालाही कशा पद्धतीने "टॅकल' करतात हाही प्रश्‍न आहे. पालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना अनेक आव्हाने आहेत. त्या ती आव्हाने पेलून यशस्वी सुधारणा करतात, की पूर्वीच्याच प्रक्रियेचा भाग
होतात याकडेही सातारकरांचे लक्ष असणार आहे. 

नव्या आदेश वाचा, लग्नात लिंबू धरण्यास मामाही उपस्थित राहू शकणार नाही