जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'या' निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा; सातारकरांची आग्रही मागणी

सातारा : कोरोना संसर्गामुळे गेल्या पाच महिन्यांत नागरिकांना विविध बंधनांतून जावे लागत आहे. त्यातच दुचाकीवर एकच हा नियम बदलण्याची मागणी करणाऱ्या नागरिकांना हेल्मेटसक्ती करून "आग रामेश्‍वरी अन्‌ बंब सोमेश्‍वरी,' असा उपाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काढला गेला आहे. कोरोनामुळे आधीच पिचलेल्या सर्वसामान्यांना हेल्मेटसक्ती मेटाकुटीस आणणारी वाटत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाबाबत तातडीने फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे.
मसूर परिसरात 16 गावांत एक गणपती 

कोरोना संसर्ग ही सर्वसामान्यांसाठी मोठी डोकेदुखी झाली आहे. अनेकांना गेल्या पाच महिन्यांत रोजगार करता आलेला नाही. काहींच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांचे पगार निम्मे झाले. त्यामुळे उदरनिर्वाह भागवायचा कसा, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. हातातोंडाशी मेळ कसा घालायचा, या विवंचनेत असणाऱ्या नागरिकांना प्रशासन वेगवेगळी बंधने घालून आणखी अडचणीत आणत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था लोकांच्या सोयीसाठी आहे की त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. त्यातून प्रशासनाला सर्वसामान्य लोकांची नाळ समजते की नाही, असा मुद्दा यानिमित्ताने प्रकर्षाने समोर येत आहे. 

कोरोनाचा 670 गावांत संसर्ग, सातारा शहरासह 24 गावे बनली हॉटस्पॉट

लॉकडाउन शिथिल करताना नागरिकांना दुचाकीवरून जाण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु, हे करताना केवळ एकालाच दुचाकीवरून जाता येईल, हे बंधन घालण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील किती नागरिकांकडे चारचाकी वाहने आहेत, दुचाकी वापरणाऱ्यांच्या घरात किती लोक आहेत, कोणत्याही कामासाठी खासगी वाहन किंवा रिक्षा करून जाण्याची किती जणांची परिस्थिती आहे, दवाखाना व अन्य कारणांसाठी जाताना त्याने काय करायचे, याचा सर्वंकष विचार प्रशासनाकडून करण्यात आला नव्हता. पोलिसांना काय आला आदेश की राबवायचा, एवढेच माहीत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना येणाऱ्या अडचणींकडे त्यांचे लक्ष जात नाही. साहजिकच या निर्णयाविरोधातही नागरिकांची धूसफुस सुरू होती. त्यावर प्रशासनाने तोडगा काढला. परंतु, त्यामुळे नागरिकांची स्थिती आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे.

आता काय करू...हातातोंडाशी आलेल पीक पण हातून गेलं, ; माणचे शेतकरी चिंतेत

दुचाकीवरून दोघांना जाण्यास परवानगी देताना हेल्मेटसक्तीचा खोडा घातला आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्याचे कारण याला देण्यात आले आहे. परंतु, ही गोष्ट म्हणजे "जखम रेड्याला आणि औषध पखालीला' अशी अवस्था झाली आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यामध्ये एक तर प्रशासनाला अपयश आले आहे. त्याला सर्वांत मोठे कारण आहे ते परजिल्हा व राज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांवर नसलेला अंकुश. दुसरी गोष्ट म्हणजे बाजारपेठेमधील गर्दी हटविण्यात प्रशासनाला यश येत नाही. कोरोनाबाधित व संशयितांना योग्य ती सुविधा पुरविण्याच्या नावाने ओरड सुरूच आहे. परंतु, अशाही परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील नागरिक प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत आहेत. प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रशासनावर येणाऱ्या ताणाची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच त्रुटींबद्दल फारसे बोलत नाहीत. परंतु, प्रशासनाला सर्वसामान्यांच्या समस्यांची, त्यांना रस्त्यावर येणाऱ्या अडचणींची जाणीव होत नसेल तर त्याला काय म्हणायचे? 

विनाअनुदानित शिक्षकांचा अन्नाविना ऊन- पावसात पायी दीडशे किलोमीटरचा प्रवास 

वास्तविक हेल्मेटसक्तीचा कायदा पूर्वीचा आहे. परंतु, लोकांना न रूचणाऱ्या कायद्याची कधीच ठोस अंमलबजावणी होत नसते, तसेच हेल्मेटसक्तीबाबत आहे. लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे तो बाजूला पडलेला आहे. त्यातच महामार्गावर हेल्मेटसक्तीला लोकांची तयारी असते. परंतु, शहरात तीव्र विरोध, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. तरीही कोरोनाच्या नावाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेल्मेटसक्तीचा बडगा का उभारला, हाच सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्‍न पडला आहे. नको ते नियम करण्यापेक्षा सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नांवर ठोस तोडगा काढण्याची गरज आहे. याचे प्रशासनाने भान ठेवणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यातील शहरांमध्ये यापूर्वीही असा प्रयत्न झाला. परंतु, लोकांनी सामूहिक शक्तीच्या जोरावर तो हाणून पाडला आहे.

सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेऊ नये : शिवेंद्रसिंहराजे
 

हेल्मेटसक्तीला शिवेंद्रसिंहराजेंचा विरोध 

आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी हेल्मेटसक्तीच्या विरोधाला सुरवात केली आहे. प्रशासनाने हे गांभीर्याने न घेतल्यास नागरिकांमधील असंतोष वाढू शकतो. त्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या या परिस्थितीत लोकांना बरोबर घेऊन मुकाबला करायचा की लोकांशीच संघर्ष करायचा, याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायचा आहे.

Edited By : Siddharth Latkar