कृषी पर्यटनाला उभारी देण्याची गरज; व्यावसायिकांच्या अपेक्षा

कास (जि. सातारा) : शेती व्यवसाय तोट्याचा होत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतीला भक्कम व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जोडधंदा म्हणून कृषी पर्यटन (agri tourisim) सुरू करण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात (maharashtra) अनेक कृषी पर्यटन केंद्र उभी राहिली आहेत; पण गत मार्च महिन्यापासून कोरोना संकटामुळे (covid 19 pandemic) हा व्यवसाय पूर्णपणे अडचणीत आला असून, शासनाकडून ठोस मदतीची अपेक्षा आहे. world agri tourisim day satara marathi news kass bamnoli

देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्राने कृषी पर्यटन संकल्पना राबवली. बारामतीमध्ये सर्वप्रथम सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्राभर मोठ्या प्रमाणात केंद्रे सुरू झाली. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण व कृषी पर्यटन महासंघ मार्ट (पुणे) या संस्थेने राज्यातील वेगवेगळ्या ग्रामीण भागात जाऊन शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन या व्यवसायाची जनजागृती केली. सातारा जिल्हा परिषदेनेही 2012 पासून जिल्ह्यात ही योजना राबवून अनेक शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने प्रशिक्षण देऊन कृषी पर्यटन केंद्र उभारण्यास मदत केली.

काेकणच्या बातम्या वाचा

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तुलनेत सातारा जिल्ह्यात कृषी पर्यटन केंद्राची संख्या जास्त आहे. शहरातील पर्यटकांना ग्रामीण जीवन व शेतीची ओळख करून देणे, ग्रामीण व शहरी भागातील दरी कमी करणे, शेतीत उत्पादित झालेला सेंद्रिय माल थेट पर्यटकांना विकणे व मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करण्याची ताकद या व्यवसायात आहे. दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे हा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. कृषी पर्यटन केंद्रात पर्यटक निवास व इतर सुविधांसाठी केंद्र चालकांनी लाखो रुपयांची कर्ज घेतली आहेत. व्यवसाय बंद असल्याने कर्जाचे हप्ते थकल्याने व्याज वाढतच आहे. त्यामुळे हा व्यवसायही आर्थिक संकटात सापडला आहे.

कृषी पर्यटन व्यावसायिकांच्या अपेक्षा...

शासनाने नवीन कृषी पर्यटन धोरणात कृषी पर्यटन संचालयानाकडे कृषी पर्यटन केंद्राची मान्यता देण्याचे जाहीर केली असली, तरी जिल्हा पातळीवर या बाबतीत कार्यालय व्हावे.

कृषी पर्यटन केंद्राना सातबारावर राष्ट्रीयीकृत बॅंक कर्ज देत नाहीत. कृषी पर्यटन व्यवसायासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

वेगवेगळ्या परवानगी व नियमावलीत ही केंद्र न अडकवता सोप्या पद्धतीने अटी- शर्ती न लावता मान्यता मिळावी.

दोन वर्षांपासून कृषी पर्यटन व्यवसाय बंद असल्याने संपूर्ण कर्जावरील व्याज माफ करावे.

कोरोना संकटामुळे दोन वर्षे धंदा बुडाला. धंदा बंद; परंतु वीजबिल आकारणी व्यावसायिक दरानेच सुरू आहे. शेतीपूरक उत्पादन ग्राहकांअभावी आंबा, पेरू, चिक्‍कू शेतातच सडून गेले आहेत. व्याजमाफीबरोबर या व्यवसायासाठी शासनाकडून मदतीच्या पॅकेजची आवश्‍यकता आहे अशी भावना शहाजी साळुंखे (बोरगाव) यांनी व्यक्त केली.