'आरक्षणाचा मुद्दा न सोडविल्यास ठाकरे सरकारला किंमत मोजावी लागेल'

सातारा : ओबीसी समाजाचे (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याची इच्छा नसल्यामुळेच सर्वपक्षीय बैठकीत ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव असल्याचा आरोप भाजपचे ओबीसी मोर्चा (BJP OBC Morcha) प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar) यांनी पत्रकाद्वारे केला.

या अगोदर आरक्षणाबाबत न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडता ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आणि आता तोच पाढा पुन्हा गिरविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत ओबीसी समाजाला चुचकारण्यासाठी तातडीच्या बैठकीचे नाटक ठाकरे सरकारने केले. पण, या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव न ठेवता केवळ विरोधकांची मते जाणून घेतली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित न होण्यासाठी ठाकरे सरकार निर्णयात टाळाटाळ करत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासंदर्भात पाच समित्या स्थापन करून मागासलेपणासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासंबंधात इंपिरिकल डेटा तयार करणे शक्य असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अधिक अस्थिर केला. निवडणुकांअगोदर आरक्षणाचा मुद्दा सकारात्मकरित्या न सोडविल्यास त्याची किंमत ठाकरे सरकारला मोजावी लागेल, असा इशाराही श्री. टिळेकर यांनी दिला आहे.