Right to Repair : कंपन्यांची मनमानी चालणार नाही! 'राईट टू रिपेअर'साठी मोदी सरकार आग्रही, 112 टॉप कंपन्यांना तंबी

मोदी सरकारने विविध क्षेत्रांमधील टॉपच्या 112 कंपन्यांना 'राईट टू रिपेअर'बाबत विचारणा केली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती अवजारे, ऑटोमोबाईल निर्मिती कंपन्यांचा समावेश आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर याबाबत माहिती दिली. मिंटने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

काय आहे 'राईट टू रिपेअर'?

एखाद्या इलेक्ट्रिक मशीनमधील खराब भाग बदलणे, किंवा दुरुस्त करुन देण्याची तरतूद बंद करुन; ग्राहकांना नवीन उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणे असं बऱ्याच कंपन्या करतात. यापासून कंपन्यांना परावृत्त करण्यासाठी 'दुरुस्तीचा अधिकार' पुढे आणण्यात आला होता. यामुळे ग्राहकांना फायदा होणार आहे.

सरकारने ज्या कंपन्यांना विचारणा केली आहे, त्यामध्ये फॉक्सवेगन ग्रुप, मारुती सुझूकी, एमजी, टीव्हीएस, हॅव्हल्स, फिलिप्स, व्होल्टास, व्हर्पूल, जॉन डीअरे, सोनालिका ट्रॅक्टर्स, न्यू हॉलंड, रॉयल एन्फिल्ड, ब्लू स्टार, बीपीएल, गोदरेज, क्रॉम्प्टन अशा कंपन्यांचा समावेश आहे.

"तुम्ही (कंपन्या) ग्राहकांमुळेच पैसे कमावता. त्यामुळे त्यांच्या गरजांची पूर्तता करणे तुमचं काम आहे. ज्या क्षेत्रातील ग्राहकांना दुरूस्तीबाबत सर्वाधिक तक्रारींचा सामना करावा लागतो, त्या क्षेत्रांपासून आम्ही सुरुवात केली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबाईल आणि व्हाईट गुड्स यांचा समावेश आहे." असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.

कित्येक कंपन्या आपल्या उत्पादनांचे स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध करून देत नाहीत. उपलब्ध केले तरी अशा पार्ट्सच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा ठेवतात. तसेच काही कंपन्या थेट रिपेरिंगची सेवाच देण्यास नकार देतात. त्यामुळे ग्राहकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. एखाद्या ग्राहकाने वस्तू विकत घेतल्यानंतर ती त्याच्या मालकीची होते, त्यामुळेच ती वस्तू दुरूस्त करुन घेणं त्याचा हक्क आहे.

आतापर्यंत ह्युंडाई, हॅवल्स, सॅमसंग, अ‍ॅपल या कंपन्यांनी राईट टू रिपेअरमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. यामध्ये आणखी कंपन्या सहभागी झाल्यास त्याचा थेट फायदा देशातील ग्राहकांना होणार आहे.