![Vehicle Fitness](http://media.assettype.com/esakal%2F2024-05%2F3a10b711-8c98-4746-bbea-02714c0406c3%2FSakal_Web_Story__1200_x_675_px___720_x_1280_px___1200_x_675_px___14_.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी (फिटनेस) विलंब शुल्क म्हणून रोज पन्नास रुपये आकारण्यास पुन्हा सुरवात झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याला काही काळ स्थगिती देण्यात आली होती. पण, आता न्यायालयाने याबाबतची याचिका फेटाळताच पुन्हा विलंब शुल्क वसुली सुरू करण्यात आली. मात्र, आकारणी अचानक सुरू केल्याचा आरोप करीत वाहनधारक संताप व्यक्त करीत आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे कुठल्याही प्रवासी अथवा मालवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांना प्रत्येक दोन वर्षांनी किंवा प्रत्येकवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. वाहनांची तपासणी करून त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. फिटनेस असेल तरच वाहन रस्त्यावर चालविता येते, अन्यथा कायद्याने हा दंडात्मक गुन्हा ठरतो.
फिटनेस करण्यापूर्वी वाहनांची देखभाल दुरुस्ती; तसेच इन्शुरन्स, पीयूसी व अन्य कागदपत्रे पूर्ण करावी लागत असल्याने हा मोठा खर्च होता. त्यामुळे वाहनधारक फिटनेस प्रमाणपत्र घेण्याकडे दुर्लक्ष करीत होते. वर्षभर किंवा अधिक काळ उलटूनही वाहनधारक फिटनेस करीत नव्हते. त्यामुळेच केंद्र शासनाने १६ डिसेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना काढून फिटनेससाठी रोज ५० रुपये विलंब शुल्क सुरू केले.
याविरोधात मुंबई बसमालक संघटना व अन्य एक अशा दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या होत्या. दरम्यान, न्यायालयाने अतिरिक्त शुल्क वसुलीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर झालेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ एप्रिलला दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. याचिका फेटाळल्यामुळे परिवहन विभागाने पुन्हा रोज विलंब शुल्क ५० रुपये ७ मेपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले. कुठलीही सूचना न देता अचानक पुन्हा शुल्क वसुली करण्यात येत असल्याचा आरोप वाहनधारक करीत आहेत. ज्या वाहनधारकांनी आठ-पंधरा दिवसांपूर्वी फिटनेससाठी शुल्क भरले, त्यांनाही नवीन तडजोड शुल्क भरण्यास सांगितले जात असल्यामुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजी आहे. वास्तविक पुन्हा शुल्क आकारणीचे आदेश परिवहन विभागाने ७ मे रोजीच काढलेले आहेत. त्यामुळे या तारखेनंतर शुल्क भरावेच लागणार असल्याची परिवहन विभागाची भूमिका आहे.
वाहनधारक फिटनेस प्रमाणपत्राकडे दुर्लक्ष करत असल्याने केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार रोज ५० रुपये दंड सुरू केला होता. याविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, दोन्ही याचिका फेटाळल्यानंतर परिवहन विभागाने पुन्हा हा दंड सुरू केला आहे.
- विजय काठोळे, प्र. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.