टेक्नोहंट : सोशल मीडिया सरकारच्या नियंत्रणात?

सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट किंवा वादग्रस्त विधानांमुळे देशातील सामाजिक शांतता भंग झाल्याच्या आतापर्यंत अनेक घटना घडल्या. वादग्रस्त मजकूर लगेच ओळखता यावा, यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांकडून प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले जाते; मात्र त्यावर अद्याप हवे तसे नियंत्रण मिळवता आले नाही. दुसरीकडे सरकारकडून कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याची ओरड केली जाते. त्यातच आता माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून आयटी अॅक्ट २०२१मध्ये सुधारणा करत सोशल मीडियावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली जात आहे.

मुळात समाज माध्यम कंपन्यांनाही व्यवसाय करायचा असल्याने त्यांच्याकडून विवेकी कार्यपद्धतीची अपेक्षा ठेवणे अशक्यच आहे. मागील काही दिवसात तशी उदाहरणेही आपण पाहिली. त्यापैकी सर्वाधिक गाजले ते गतवर्षीचं फेसबुक पेपरलीक प्रकरण. अधिकाधिक पैसा कमावण्यासाठी आणि युजर्सची संख्या वाढवण्यासाठी फेसबुककडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे फेसबुकच्या डेटा विशेषज्ज्ञ फ्रान्सिस हेगन आणि सोफी झांग यांनी गोपनीय कागदपत्रे यांनी उघड करून सांगितले. विस्ताराने सांगायचे झाल्यास, विशिष्ट अल्गोरिदमच्या माध्यमातून युजर्सकडून केल्या जाणाऱ्या पोस्ट तसेच त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचा फेसबुक सातत्याने आढावा घेतो. फेसबुकवरील पोस्टवर रिअॅक्ट करण्यासाठी असलेल्या ‘लाईक’, ‘लव्ह’, ‘केअर’, ‘हाहा’, ‘वॉव’, ‘सॅड’ आणि ‘अँग्री’ या सात इमोजींपैकी ‘अँग्री’ इमोजी असलेल्या पोस्ट सर्वाधिक वापरली जात असल्याचे फेसबुकच्या लक्षात आले. सामान्यतः ‘अँग्री’ रिॲक्शनचा वापर सर्वाधिक वादग्रस्त पोस्टवरच केला जातो. त्यामुळे फेसबुकने युजर्सना गुंतवून ठेवण्यासाठी न्यूजफीडमध्ये जाणीवपूर्वक ‘अँग्री’ पोस्ट सजेशन दाखवण्यास सुरवात केली. त्यामागील उद्देश म्हणजे संबंधित पोस्टच्या माध्यमातून नफा कमावणे. एवढेच नव्हे, तर जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतातील नव्या युजर्सना सॉफ्ट पॉर्नसोबतच हिंसक आणि विखारी पोस्ट सजेस्ट करण्याचा अनैतिक प्रयत्न फेसबुककडून करण्यात आल्याचे या प्रकरणामुळे उघडकीस आले.

नियंत्रणाचा बडगा

हे झालं, फेसबुकचं प्रातिनिधिक उदाहरण. इतरही सोशल मीडिया कंपन्यांकडूनही अशाचप्रकारे गैरप्रकाराला चालना दिली जाते. त्यामुळे भारतात केंद्र सरकारकडून वारंवार सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. गतवर्षीही वादग्रस्त पोस्टमुळे राष्ट्रीय सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअॅपसह इतर कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची तातडीने भारतातच नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिकाही दाखल झाली होती. त्यानंतर आता काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर आयटी अॅक्ट २०२१मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात एक प्रस्ताव प्रकाशित केला होता. त्यानुसार सोशल मीडियासंदर्भात केंद्र सरकार स्वतःची तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार, वादग्रस्त पोस्टसंदर्भात सोशल मीडियाच्या तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाविरोधात वापरकर्त्यांना थेट केंद्र सरकारच्या समितीकडे तक्रार करता येईल आणि या समितीचा निर्णय सोशल मीडियाला बंधनकारक असणार आहे. या माध्यमातून सरकार लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणेल, तसेच निःपक्षपणे कारवाई करेल का, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तूर्तास हा प्रस्ताव संकेतस्थळावरून डिलिट केला असला, तरी तो नव्या सुधारणांसह पुन्हा आणला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे एकंदरीतच सोशल मीडियावर केंद्र सरकार नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

सोशल मीडियाकडे यंत्रणेचा अभाव

फेसबुककडून युजर्सच्या अॅक्टिव्हिटीवर आणि पोस्ट होणाऱ्या कंटेन्टवर लक्ष ठेवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या एकूण तरतुदीपैकी तब्बल ८७ टक्के पैसा हा केवळ उत्तर अमेरिकेतील युजर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. विशेष म्हणजे, उत्तर अमेरिकेतील इंग्रजी भाषिक युजर्सचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत केवळ १० टक्के आहे. उर्वरित १३ टक्के खर्च हा संपूर्ण जगातील इंग्रजी व्यतिरिक्त ८९ भाषेसाठी केला जातो. त्यामुळे फेसबुककडे इतर भाषेतील वादग्रस्त मजकुरावर देखरेख ठेवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच उपलब्ध नाही.