WhatsApp India: जवळजवळ सर्वजण सोशल मिडीया वापरतात. आजकाल सोशल मिडीयावर प्रायव्हसी खूप महत्त्वाची आहे. मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे व्हॉट्सअॅप यांनी त्यांच्या प्रायव्हसी आणि एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन बाबत न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की, जर एनक्रिप्शन तोडण्यास भाग पाडले गेले तर ते भारतात आपले काम थांबवतील आणि निघून जाईल. मेटा-मालकीच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात हा युक्तिवाद केला आहे. वकिलाने सांगितले की, लोक व्हॉट्सॲपचा वापर त्याच्या प्रायव्हसी फीचरसाठी करतात. त्यावर पाठवलेले संदेश एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड असतात हे त्यांना माहीत आहे.
2021 मध्ये देशात आणलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांना WhatsApp आणि त्याची मूळ कंपनी Meta ने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोघांच्या याचिकांवर काल (गुरुवारी 25 एप्रिल) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आयटी नियम सांगतात की, सोशल मीडिया मेसेजिंग कंपन्यांना चॅट ट्रेस करण्यासाठी आणि ज्याने पहिल्यांदा मेसेज तयार केला त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी 'माहिती तंत्रज्ञान' नियम, 2021 जाहीर केले होते. ट्विटर (आताचे एक्स), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल, असे त्यात म्हटले आहे. कंपन्यांना गोपनीयता धोरणाची काळजी घ्यावी लागेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, असे प्रयत्न करावे लागतील ज्याद्वारे सोशल मिडीया वापरणारे प्रतिबंधित असलेला कंटेट तयार किंवा अपलोड करू शकत नाहीत.
Bar and bench ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सअॅपकडून दिल्लीतील उच्च न्यायालयात तेजस कारिया हजर झाले होते.यावेळी युक्तीवाद करताना त्यांनी म्हटलं की, एक व्यासपीठ म्हणून आम्ही म्हणत आहोत जर आम्हाला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले तर आम्ही तेथून जाऊ.
स्पष्टीकरण देताना वकील म्हणाले, "आम्हाला मेसेजची संपूर्ण साखळी तयार ठेवावी लागेल. आम्हाला माहित नाही की कोणते संदेश डिक्रिप्ट करण्यास सांगितले जाईल. याचा अर्थ असा की लाखो आणि करोडो संदेश अनेक वर्षे साठवून ठेवावे लागतील. आम्हाला ते करावे लागेल."
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मान्य केले की, सर्व पक्षकारांना या विषयावर चर्चा करावी लागेल. असा कायदा (आयटी नियम) अन्य कोणत्या देशात अस्तित्वात आहे का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर वकील म्हणाले, "जगात कुठेही असा नियम नाही. अगदी ब्राझीलमध्येही असा नियम नाही." न्यायालयाने पुढे म्हटले की, गोपनीयतेचा अधिकार हा निरपेक्ष नाही आणि कुठेतरी समतोल साधला गेला पाहिजे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
