Gujarat High Court: ऐकावं ते नवलच! आदेशाचा मेल उघडला नाही म्हणून जामीन मिळूनही तीन वर्षे राहावं लागलं तुरुंगात

गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ वर्षीय व्यक्तीला १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या व्यक्तीला २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. परंतु जवळपास तीन वर्षे त्याची सुटका झाली नव्हती.

न्यायमूर्ती एएस सुपेहिया आणि एमआर मेंगडे यांच्या खंडपीठाने ३५ पानी आदेशात म्हटलं आहे की, “जामीन आदेश २९ सप्टेंबर २०२० रोजी जारी करण्यात आला होता, परंतु कालच, २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी दोषीची सुटका करण्यात आली. २२ सप्टेंबर रोजी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या २७ वर्षीय चंदनजी ठाकोरच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तुरुंगात राहिलेल्या अर्जदाराची, तुरुंग प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे झालेली दुरवस्था लक्षात घेता जवळपास तीन वर्षे तुरुंगात असलेल्या बेकायदेशीर कैदेबद्दल आम्ही भरपाई देण्यास इच्छुक आहोत ", असं न्यायालयाने सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने या न्यायालयाने अर्जदाराला नियमित जामिनावर सोडत सप्टेंबर २०२० च्या जामीन आदेशाबाबत तुरुंग अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे माहिती दिली होती.

“असे नाही की असा ई-मेल तुरुंग अधिकाऱ्यांना आला नव्हता. कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक कारवाई करता आली नाही आणि त्यांना ई-मेल मिळाला असला तरी त्यांना तो उघडता आला नाही, असं न्यायालयानं सांगितलं. न्यायालयाने सांगितलं की जामीन आदेश असलेला ईमेल मेहसाणा येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात पाठविण्यात आला होता, परंतु आदेशाची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने कोणतीही सक्रिय उपाययोजना केली नाही. “खेदाची गोष्ट म्हणजे कालपर्यंत या प्रकरणाचा कोणताही पाठपुरावा झाला नव्हता.

“म्हणून, न्यायाच्या हितासाठी आणि कारागृह अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल अर्जदाराला योग्य ती भरपाई मिळाली आहे हे पाहण्यासाठी, आम्ही त्याला १४ दिवसांमध्ये १ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश राज्याला देत आहोत.” असं आदेशात म्हटलं आहे. तुरुंगातील नोंदीनुसार, अर्जदाराने आधीच पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे.