Road Tax : मंत्र्यांच्याच नाही तर या पाच प्रकारच्या गाड्यांना द्यावा लागत नाही टोल, जाणून घ्या तुमची गाडी आहे का टोल फ्री?

Road Tax Rules :

रस्त्यावरील करासाठी घेतल्या जाण्याऱ्या कराला वाहन टोल असे म्हटले जाते. हा टॅक्स यासाठी आकारला जातो ज्यामुळे, देशभरातील रस्त्यांची कामे आणि हायवे मेंटेन केले जातात. रस्ते वाहन टोल घेण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) ने काही नियम बनवले आहेत. ज्याचे पालन करणे हे प्रत्येक देशवासियाचे काम आहे.

तुम्हीही कधी टोलच्या रांगेत थांबले असाल. आणि काहीवेळा असं लक्षात येतं की, काही गाड्यांना टोल न घेता सोडले जाते. असं का होतं असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. या टोलमधून काही गाड्यांना सूट दिली जाते. ती का दिली जाते आणि असं कशाबद्दल केलं जातं हेच जाणून घेऊयात.

अनेक रोड नेटवर्कसाठी वेगवेगळे टॅक्स आकारले जातात. एनएचआयईने टोलसाठी कडक नियम बनवले आहेत. टोल किती भरावा लागणार आहे हे गाड्यांच्या आकारावरून दर निश्चित केले जातात. म्हणजेच, ट्रक आणि बस अशा जड वाहनांसाठी अधिक कर आकारला जातो.

केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, गाडी,ट्रक, ट्रॅक्टर,जीप, ट्रॉली या वाहनांना नॅशनल हायवे आणि एक्स्प्रेसवेचा वापर करण्यासाठी १०० टक्के सूट दिली जाते. म्हणजे, या रोडचा वापर केल्यावर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा टोल भरावा लागत नाही. तसेच, टू व्हिलर गाड्यांना टोल भरावा लागत नाही.

काही स्पेशल गाड्यांना दिली जाते सूट

आप्तकालीन परिस्थितीत गाड्यांना टोल आकारला जात नाही. म्हणजेच, सैन्याच्या गाड्या, सार्वजनिक वाहने, रूग्णवाहिका यांना टोक आकारला जात नाही. तरीही जर वाहकाकडून टोल आकारला गेला तर तो याची तक्रार करू शकतो.

२४ तासांच्या किती भरावा लागतो टोल

टोल आकारण्यासाठी बनवलेल्या नियमात आणखी एक फायद्याचा नियम आहे. तो म्हणजे, जर वाहन 24 तासांच्या आत दोनदा बूथ पास करत असेल तर एकूण रोड चार्जच्या फक्त दीडपट टोल त्यांना भरावा लागतो. नियमानुसार एकापेक्षा जास्त वेळा येणाऱ्या प्रवाशांना एकूण बूथ कराच्या फक्त दोन तृतीयांश रक्कम भरावी लागेल.

या गाड्यांना कधीच द्यावा लागत नाही टोल

• रूग्णवाहिका,फायर ब्रिगेड अशा संकटकाळी लागणाऱ्या गाड्यांना टोल द्यावा लागत नाही.

• ट्रक, सैन्याची वाहने जसे कार, सुरक्षा विभागातील गाड्यांना टोल भरावा लागत नाही.

• भारताचे राष्ट्रपती,पंतप्रधान,मुख्यमंत्री, संसदीय सदस्य, उच्च न्यायालयातील न्यायाधिश अशा उच्चपदस्थ लोकांना टोल भरावा लागत नाही. तसेच, त्यांच्यासोबत आलेल्या ताफ्यातील गाड्यांनाही टोल भरावा लागत नाही.

• तसेच, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र विजेत्यांनाही टोल भरावा लागत नाही.

• सार्वजनिक वाहतूक, राज्य बसेस यांना टोल भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच, टू-व्हीलरलाही टोल भरावा लागत नाही.