Union Budget 2024 : प्राप्तिकरामध्ये ‘उ घ डी प’

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरामध्ये अंशत: दिलासा देतानाच पुढील पाच वर्षांमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. केंद्रामध्ये ‘मोदी-३.०’ चे आधारस्तंभ बनलेल्या मित्रपक्ष संयुक्त जनता दलाची सत्ता असलेल्या बिहार आणि तेलुगू देसमच्या ताब्यातील आंध्र प्रदेशावर केंद्राची विशेष आर्थिक कृपादृष्टी पाहायला मिळाली. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये या दोन्ही राज्यांना अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून मोठे गिफ्ट मिळाले.

ग्रामीण भागातील अस्वस्थता आणि रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरत असल्याची टीका सातत्याने विरोधकांकडून केली जात होती. त्यामुळे सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने काही मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांसाठी ११.११ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

‘एंजेटल टॅक्स’ला कात्री

स्टार्टअपमधील सर्व प्रकारच्या श्रेणीतील गुंतवणूकदारांवर लावण्यात येणारा एंजेल टॅक्स अर्थमंत्र्यांनी रद्द केला आहे. मोबाईल फोन आणि सोन्यावरील सीमाशुल्कात कपात करण्यात आली असून भांडवली नफा करामध्येही सुसुत्रता आणण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सिक्योरिटीज ट्रॅंझॅक्शन टॅक्समध्ये (एसटीटी) वाढ केल्याने शेअर बाजार कोसळला.

अर्थव्यवस्था भक्कम

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असताना भारताची वेगाने आर्थिक प्रगती होत राहील असा विश्वास व्यक्त करतानाच सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रोजगार, कौशल्य विकास, सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि मध्यम वर्गावर विशेष भर दिला. देशातील ४.१ कोटी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी २ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षणासाठी आधार

रोजगार वाढविण्यासाठी कंपन्यांना देखील प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्याला एक महिन्याचे वेतन देण्यात येईल. ‘ईपीएफओ’मधील योगदानावर कंपनी आणि नोकरदारालाही प्रोत्साहन भत्ता मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात येईल. उच्च शिक्षणासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

कर्जाचे प्रमाणही कमी

मजबूत कर संकलन आणि रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षेपेक्षा अधिक मिळालेला लाभांश विचारात घेता सीतारामन म्हणाल्या एकूण महसुली उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांच्यातील फरक एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.९ टक्क्यांपर्यंत कायम ठेवता आला आहे. सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात हे प्रमाण ५.१ टक्क्यांच्या खाली राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. सरकारने किरकोळ कर्जाचे प्रमाण कमी दाखविले असून ते १४.०१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणले आहे.

परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती

कृषी आणि पूरक उद्योगांसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १.५२ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागांत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी निधी देण्यात आला आहे. मध्यम आणि लघू उद्योजकांना कर्जाचा आधार उपलब्ध करून देण्यात आला असून लहान कर्जाची मर्यादा वीस लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहेत. देशामध्ये बारा इंडस्ट्रिअल पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव असून अवकाश क्षेत्रासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा व्हेंच्युअर कॅपिटल फंड तयार करण्यात आला आहे.

युवकांसाठी पॅकेज

(रोजगाराशी निगडित प्रोत्साहन भत्त्यासाठी योजना)

पाच वर्षांत ४.१ कोटी युवकांना रोजगाराची आणि कौशल्यविकासाची संधी.

पहिली योजना (स्किम ‘ए’)

सर्व औपचारिक क्षेत्रांमध्ये प्रथमच नोकरीला लागणाऱ्या युवकांना एक महिन्याचे वेतन (१५ हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये)

२.१० कोटी युवकांना फायदा होण्याची आशा

दुसरी योजना (स्किम ‘बी’)

प्रथमच नोकरी करणाऱ्यांसाठी

पहिल्या चार वर्षांसाठी कर्मचारी आणि नोकरी देणारी संस्था/कंपनी यांना ईपीएफओ योगदानासाठी प्रोत्साहन

३० लाख युवकांना फायदा शक्य

तिसरी योजना (स्किम ‘सी’)

नव्याने भरती झालेल्यांचे दोन वर्षांसाठीचे तीन हजारांपर्यंतचे ईपीएफओ योगदान सरकार कंपन्यांना परत करणार

५० लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता

• पाच वर्षांत २० लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण एक हजार

• औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उभारणार

• पाच वर्षांत एक कोटी युवकांना ५०० टॉप कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळण्यासाठी योजना. दरमहा पाच हजार रुपये आणि सीएसआर निधीतून एकदा सहा हजार रुपये

करदात्यांना असाही फायदा होणार

नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्यांसाठी आता प्रमाणित वजावट धरून ३.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. कलम ८७ (अ)चा लाभ गृहित धरला तर ७.७५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. नव्या प्राप्तिकर प्रणालीत तीन ते सात लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना पाच टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागेल. आधी ही मर्यादा सहा लाखांपर्यंत होती. नव्या प्राप्तिकर प्रणालीत अन्य स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आला आहे. जुन्या प्रणालीत मात्र कोणताही बदल नसेल. नव्या करप्रणालीत केंद्र सरकारने प्रमाणित वजावट ७५ हजार रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवीन करप्रणाली निवडणाऱ्या नोकरदारांचे तीन लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर असेल. जुन्या कर प्रणालीत कोणताही बदल केलेला नाही. आता नव्या कर व्यवस्थेत तीन लाखांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही आणि तीन ते सात लाखापर्यंच्या वार्षिक उत्पन्नधारकांना ५ टक्के कर भरावा लागेल. नव्या करप्रणालीत कुटुंब निवृत्त वेतनातील करसवलत २५ हजारांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव आहे. पूर्वी ही करसवलत १५ हजार रुपयांपर्यंत दिली जात होती. तसेच प्राप्तिकर कायदा ८० सीसीडी नुसार बिगर सरकारी कंपन्यांकडून होणाऱ्या कपातीची रक्कम देखील दहा टक्क्यांवरून चौदा टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सोने पाच हजारांनी स्वस्त

मुंबई : केंद्राने सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्क सहा टक्के कमी केल्याने सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यासोबतच इलेक्ट्रिक वाहनेही स्वस्त होणार आहेत. ‘इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत सोने प्रति दहा ग्रँमला पाच हजार रुपये तर चांदी प्रतिकिलो सहा हजार ६०० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. अर्थसंकल्पात लिथिअम आयन बॅटरीच्या किमती कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे त्यामुळे इलेक्ट्रिक कारच्या किमतीही कमी होतील.

बिहार, आंध्रला निधी

पुढील वर्षी बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने तेथील पायाभूत सेवा प्रकल्पांवर तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यात एक्स्प्रेस वे, ऊर्जा प्रकल्प, हेरिटेज कॉरिडॉर आणि नव्या विमानतळांच्या उभारणीचा समावेश आहे. या पॅकेजच्या माध्यमातून मित्र पक्ष संयुक्त जनता दलाने केलेली विशेष राज्याच्या दर्जाची मागणी केंद्राने वेगळ्या मार्गाने पूर्ण केल्याचे बोलले जाते. आंध्रप्रदेशलाही पंधरा हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.