शिक्षण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी वाढीव निधी हवा!

अकोला : मागील वर्षी कोरोनामुळे अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी सहा टक्के निधी कमी देण्यात आला होता. त्यामुळे यंदा त्यात भरीव वाढ केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. कोविड-१९ मुळे शिक्षणाच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल झालेला दिसतो. ऑनलाइन शिक्षण ही पर्यायी शिक्षण व्यवस्था म्हणून प्रचलित होताना दिसत आहे.

त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण पोहोचवण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना मोबाईल, संगणक व लॅपटॉप मिळणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अखंड व सर्वदूर पोहोचण्यासाठी फाईव्ह जी सेवा सर्वांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद अपेक्षित आहे.

संशोधन शिक्षणाचे प्रमुख अंग आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. स्टार्टअप हे कौशल्य तसेच वैचारिक ज्ञानाचा प्रसार करण्यात अग्रेसर आहेत. तथापी, स्टार्टअप्सना आगामी अर्थसंकल्पापासून निधी आणि दीर्घकालीन कर सवलतींच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य अपेक्षित असल्याचे मत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केली आहे.

रोजगार निर्मितीकडे राहणार लक्ष

दोन वर्षापासूनच्या महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे २०२२-२०२३ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, वस्तू व सेवा यांच्या मागणीत वाढ व आर्थिक वृद्धी याच्यावर भर दिल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. कर आकारणी व गुंतवणूक सुलभ करण्यावर तसेच स्टार्टअपला अधिक प्रोत्साहन दिल्यास अधिक महसूल व रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल.

महागाईमुळे कर कपातीची अपेक्षा

महागाई दर आणि वीजेपासून ते वैद्यकीय खर्चापर्यंत घरगुती खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. मध्यम वर्गीय लोकांसह पगारदारी कर्मचारी कर-संबंधित लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील अर्थसंकल्पात आयकर रचनेत कोणताही बदल झालेला नव्हता. त्यामूळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात बहुतांश लोक २.५ लाख रुपयांच्या मूळ आयकर सूट मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगत आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कमाल १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर कपातीचा दावा आपण करू शकतो.अनेकांचे वेतन आणि खर्च दोन्ही वाढले आहेत. मात्र,त्या अनुषंगाने कलम ८०सी नुसार मिळणाऱ्या लाभात वाढ झाली नाही. यात पण वाढ अपेक्षित आहे,ज्यामूळे बचतीला चालना मिळेल.