महत्त्वाच्या घोषणा; पण पूरक परिसंस्थेचा अभाव

- शीतल पवार

‘सहकार से समृद्धी’ या घोषवाक्याने अस्तित्वात आलेल्या सहकार मंत्रालयाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमके काय बळ मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष होते. सहकार क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानावर भर दिसूनच आलेला आहे. याला सहकारही अपवाद नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले की सहकारी संस्थांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जात आहे. या निर्णयामुळे प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकार धोरणाची चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात मदत होईल.

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाने (एनसीयुआय) प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे ८.६ लाख सहकारी संस्था आहेत, त्यापैकी सुमारे ६३००० प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आहेत. या सहकाराचा आत्मा समजल्या जातात. २५१६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ६३००० प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण यापूर्वीच सुरू झाले आहे.

या कृषि पतसंस्थांना बहुद्देशीय संस्था म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या संस्थांना कोल्ड स्टोरेजपासून पेट्रोल पंप चालवण्यापर्यंतचे बहुविध व्यवसाय करता येणार आहे. यातून संस्थांना आर्थिक उत्पन्नाचे अधिकचे पर्याय उपलब्ध होऊन स्थानिक रोजगार निर्मिती उपलब्ध होण शक्य आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागात सहकारातून रोजगाराला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने प्रतिमा मलीन झालेल्या सहकार क्षेत्राला यातून पारदर्शक कारभाराची दिशा मिळेल की नाही याबद्दल मात्र स्पष्टता अजूनही आलेली नाही.

पुढील पाच वर्षांत आतापर्यंत जिथे सहकार पोहचला नाही अशा गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. यामध्ये प्राधान्याने मत्स्यपालन सहकारी संस्था, दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करण्यास सरकार मदत करेल.

यातूनही ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार पूरक वातावरणनिर्मिती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पूरक शिक्षण आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची आवश्यकता असेल. याबद्दल मात्र अर्थसंकल्प थेट मांडणी करताना दिसला नाही. शहरविकास आणि सहकार, युवक आणि सहकार, उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देताना मार्केट लिंकेज आणि त्यासाठी तरतूद अशी मांडणीही अर्थसंकल्पात दिसली नाही.

महत्वाचा निर्णय म्हणजे साखर कारखान्यांवरील करात सवलत. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा २०१६ नंतरचा कर रद्द केला होता. मात्र, २०१६ पूर्वीच्या कराबद्दल अनिश्चितता कायम होती.

आजच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार २०१६ पूर्वी कारखान्यांनी एफआरपीसाठी केलेला खर्च हा कर सवलतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना जवळपास १० हजार कोटींचा कर भरावा लागणार नाही. साखर कारखानदारीला हे मोठे बळ ठरेल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला थेट राजकीय फायदा आहे.

अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या नवीन सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करात १५ टक्के सवलत आणि रोख पैसे काढण्यावर टीडीएससाठी ३ कोटी रुपयांची उच्चमर्यादा यासह अनेक उपयुक्त घोषणा आहेत.

मार्च २०२४ पर्यंत उत्पादन उपक्रम सुरू करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना १५ टक्के च्या कमी कर दराचा लाभ मिळेल. ज्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये प्रक्रिया, उत्पादनाला चालना मिळेल. कृषी पतसंस्थांसाठी रोख ठेवीची उच्च मर्यादा आणि रोख पैसे काढण्यावर टीडीएसमध्ये शिथिलता उत्साहवर्धक आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मोबदल्यासाठी सहकारी साखर कारखानदारांना १०००० कोटी रुपयांचा दिलासा हा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी आणि कारखानदारांसाठी बहुप्रतिक्षित दिलासा आहे.

- हेमा यादव, संचालक, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था