अर्थमंत्री जोरात, मनोरंजन इंडस्ट्री कोमात: निर्मात्यांच्या पदरी निराशाच

Union Budget 2022: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज वार्षिक अर्थसंकल्प जाहिर केला. मात्र त्यातून सर्वसामान्य व्यक्तींना (Bollywood) फारसा दिलासा मिळाला नसल्याच्या प्रतिक्रिया अर्थतज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत. केवळ घोषणाबाजी असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे अभ्यासकांच्या मते हा पुन्हा आर्थिक फुगवटा तयार करण्यासाठीचा खेळ असल्याचे म्हटले आहे. यासगळ्यात मनोरंजन क्षेत्राला बजेटकडून मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा होत्या. मात्र निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्या पदरी निराशा आल्याचे दिसून आले आहे. मनोरंजन क्षेत्राला काय अपेक्षा होत्या हे आपण जाणून घेणार आहोत.

बजेटच्या (Budget 2022) वेळी नोकरदार आणि सर्वसामान्य व्यक्तीच्या वाट्याला काय येणार याकडे साऱ्य़ा देशाचे लक्ष लागलेले असते. मात्र यावेळी देखील त्यांच्या वाट्याला निराशा आल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. कोरोनामुळे आधीच मोठ्या संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्य व्यक्तीला यंदाच्या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्याची निराशा झाली आहे. तिच गत वेगवेगळ्या क्षेत्रांची झाली आहे. त्यामध्ये मनोरंजन क्षेत्राला सर्वात मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे या बजेटमधून ओटीटी, प्रॉडक्शन हाऊस, चित्रपटगृह यांच्यासाठी आश्वासक काही होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र नेहमीप्रमाणे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे.

हे होते महत्वाचे मुद्दे -

- गेल्या दोन वर्षांपासून मनोरंजन इंडस्ट्री मोठ्या संकटातून जाताना दिसत आहे. फिल्म इंडस्ट्री त्यातून जात आहे. कोरोनामुळे इंडस्ट्री बॅकफुटला आली आहे.

- अजूनही देशातील काही राज्यांमध्ये थिएटर बंद आहेत. त्यामुळे थिएटर चालकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यावर काही उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही.

- पृथ्वीराज, गंगुबाई काठियावाडी सारखे चित्रपट प्रजर्शनासाठी तयार असताना कोरोनाचा फटका त्यांना बसला आहे. त्यामुळे निर्मात्यांना मोठ्या अडचणीला सामोरं जावं लागलं आहे. बिग बजेट चित्रपटांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

- सरकारकडून निर्मात्यांना दिलासा मिळाल्यास ते चित्रपट प्रदर्शित करण्यास सोपं जाईल. अशी अपेक्षा काही निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी व्यक्त केली होती. मात्र त्याचा विचार झाला नसल्याचे दिसून आले आहे.

- सरकारनं मनोरंजन विश्वामध्ये ज्या वस्तु वापरल्या जातात त्यावरील टॅक्स कमी करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. भारतात दरवर्षी 1500 हून अधिक चित्रपट प्रदर्शित होतात. गेल्या वर्षी 400 चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित झाले. आता यासाठी सरकारकडून काही आश्वासक पाऊलं उचलणे गरजेचं असल्याची प्रतिक्रिया निर्मात्यांनी दिली होती.