सबस्क्राईब करा
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session) ३१ जानेवारीपासून सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) संसदेत सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून चौथा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाचं (Corona) संकट दोन वर्षांपासून ओढावलं असून अशा परिस्थितीत देशासह जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर यातून सावरण्याचे आव्हान आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यासाठी या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
कररचना जैसे थे
आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही
सलग सहाव्या वर्षी करात कोणतीही सवलत नाही
करचुकवेगिरी प्रकरणात सापडल्यास सगळी संपत्ती जप्त होणार
इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी
कराबाबत अर्थसंकल्पात काय आहेत घोषणा
लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सवर सरचार्ज १५ टक्के
अन्य लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स वरील सरचार्ज १५ टक्के
क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार
स्टार्टअप्ससाठी २०२३ पर्यंत करसवलत
पेन्शनमधून मिळणारं उत्पन्न करमुक्त होणार
स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय
SEZ ऐवजी नवा कायदा
SEZ कायदा नवीन कायद्याने बदलला जाईल तसेच उपक्रम आणि सेवा केंद्रांच्या विकासात राज्यांना भागीदार बनण्यास सक्षम करेल.
अमित शाहांच्या सहकार खात्याकडून मोठी घोषणा
सहकार क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी करात कपात करण्याची घोषणा करण्यात आली. सहकारी संस्थांना १५ टक्के कर भरावा लागेल. याआधीचा कॉर्पोरेट कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे. तर सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के केला आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
महिलांसाठी 'मिशन वात्सल्य' आणि 'पोषण २.'० योजना सुरु करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहे. महिला आणि बालकांच्या शारीरिक पोषणाची जबाबदारी सरकारची असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं.
लवकरच डिजिटल चलन येणार
भारत सरकार डिजिटल चलन सुरु करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून डिजिटल करन्सी सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. २०२२ ते २०२३ या कालावधीत डिजिटल चलन येईल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल असा विश्वास अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
लो कार्बनचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पंचामृत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे वर्षभरात ५ ते ७ टक्के कार्बन इमिशन कमी होईल. शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढवणं आणि शेतातील उरलेले अवशेष जाळणं बंद होईल. ग्रामीण उत्पादनक्षमता आणि रोजनागनिर्मितीसाठी चालना देण्यात येणार असून अॅग्रो फोरेस्ट आणि पर्यावरणवाढीकडे कल असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
CGTMSE योजनेत आवश्यक निधी देऊन यामध्ये सुधारणा केली जाईल. यामुळे एमएसएमईसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. 5 वर्षात 6,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह RAMP कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे.
५ जी सुविधा
२०२३ पर्यंत ५ जी मोबाईल सर्व्हिसेस सगळ्यांच्या घरात
५ जी साठी बळकट इकोस्टिस्टिमची उभारणी
शहरी आणि ग्रामीण भागांना फायबर केबल्समार्फत जोडणार
अतिग्रामीण भाग (remote area) भागांनाही या प्रक्रियेत घेणार
इज ऑफ डूईंग बिझनेस
सिंगल विंडो पोर्टल - परिवेश ...सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी
२०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या पोर्टलला आर्थिक सहाय्य देणार
सेंट्रलाईज पोर्टल सीस्टिम मार्फत सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी होणार
उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी एकाच ठिकाणी परवान्याची सोय होणार
कृषी क्षेत्रासाठी तीन महत्वाच्या घोषणा
नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण स्टार्टअपसाठी अर्थपुरवठा करण्यात येणार
कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार
सन २०२३ बाजरी वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले. तसंच रब्बी २०२१-२२ मध्ये १६३ लाख शेतकऱ्यांना १२०८ मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी केली जाणार असल्याचंही सांगण्यात आलं.
पोस्ट आणि बँकांना सहाय्य
१०० टक्के १.५ कोटी पोस्ट ऑफिसेस ऑनलाईन बँकिंगने जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये डिजिटल बँकिंग, पोस्ट आणि अन्य बँका आर्थिक दृष्ट्या जोडल्या जातील. सध्या ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पेमेंट आणि डिजिटल बँकिंग सुरू असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
पीएम आवास योजनेंतर्गत ४८ हजार कोटींची नव्याने घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार २०२२-२३ मध्ये ३.८ घरं पीएम आवास योजने अंतर्गत देण्यात येणार आहेत.
देशाच्या स्वातंत्र्याचं ७५ वं वर्ष असून महिला सशक्त असतील तर देश सक्षम होईल. अंगणवाडीत चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. त्यांना आणखी सक्षम करण्यात येईल. मानसिक आरोग्यासाठी मोठ्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी बेंगळुरुच्या IIIT संस्था तांत्रिक सहाय्य करणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील अपडेट वाचा एका क्लिकवर
शाळा
कोशल्य विकास आणि स्टार्टअपला प्राधान्य
सरकारी शाळेतील वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल - पीएम ई विद्या वाढवणार
स्थानिक भाषेत १२ ते २०० टीव्ही चॅनेल मार्फत शिक्षणाला प्राधान्य
ई काँटेट वर भर देऊन मुलांचं शिक्षण गतीशील करणार
मध्यम आणि लघू उद्योजकांसाठी २ लाख कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. आयटी आणि कार्पोरेट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा पुरवण्यात येतील.
धान्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली असून त्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिली जाणार असल्याचंही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. तेलबियांची आयात कमी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठीच्या इतर योजनांसह शेतातील पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी ड्रोनचा वापर करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. शेतीसंदर्भातील बजेटचे अपडेट वाचण्यासाठी क्लिक करा
यंदाच्या अर्थ संकल्पात २०४७ पर्यंतचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि वन विंडो प्लॅटफॉर्म आणि तत्काळ ६० लाख नव्या नोकऱ्या देणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं.
अर्थसंकल्प देशाच्या स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षाची ब्लु प्रिंट आहे. स्वातंत्र्याच्या सध्याच्या ७५व्या वर्षापासून पुढील २५ वर्षाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया घालण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून करण्यात आला आहे.
पीएम गतीशक्तीवर भर देण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. खासगी तुंतवणूक वाढवण्यावर तसंच दळणवळणाची साधमे वाढवण्याबर भर देण्यात येईल. पीएम गती शक्ती अंतर्गत रेल्वे, रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
पुढच्या पाच वर्षात ५० लाख रोजगार देशात निर्माण केले जातील असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसंच एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात आणणार असल्याचं त्यांनी म्हटल.
आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर भर देण्याला प्राधान्य दिलं जाईल. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटलं.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थ संकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे संसदेत दाखल झाले आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती संसदेत आणण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्प सादर केल्यानतंर सर्व खासदारांना या प्रती देण्यात येतील.
राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेत पोहोचल्या आहेत. ११ वाजता त्या संसदेत यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.
अर्थमंत्रालयातून बाहेर आल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचा टॅब माध्यमांना दाखवला. याआधी ब्रिफकेसमधून अर्थसंकल्प आणला जात होता. गेल्या दोन वर्षांपासून ही परंपरा बदलली असून आता टॅबवरून अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना झाल्या आहेत. (Union Budget 2022 Live Updates)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थ मंत्रालयात पोहोचल्या आहेत. मंत्रिमंडळासोबत बैठकीनंतर त्या संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.
सकाळी ११ वाजता अर्थंसकल्पाच्या भाषणाला सुरुवात (Nirmala Sitharaman Budget Speech)
सकाळी दहा वाजून दहा मिनिटांनी मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. यामध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्प घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेत पोहोचतील. सकाळी ११ वाजता त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणाला सुरुवात होणार आहे.
जानेवारीत १.३८ लाख कोटी जीएसटी जमा (GST Updates)
अर्थसंकल्पाआधी जीएसटी (GST) कलेक्शनबाबत माहिती केंद्राकडून देण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात १.३८ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत हे प्रमाण १५ टक्के अधिक आहे. सलग चौथ्या महिन्यात जीएसटी कलेक्शन १.३० लाख कोटींहून अधिक असून सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये १.३९ लाख कोटी रुपये इतकं झालं होतं.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.