Union Budget 2024 : ‘मुद्रा लोन’मुळे उद्योजकांना उभारी

एमएसएमर्इ

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या क्षेत्राचा एकूण उत्पादनात एक तृतीयांश पेक्षा जास्त आणि एकूण निर्यातीत ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे. एमएसएमईच्या माध्यमातून दहा कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या अर्थसंकल्पात एमएसएमईविषयी एकूण सहा महत्त्वाच्या बाबी मांडल्या आहेत.

या पहिली म्हणजे मुद्रा लोन. या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. ‘मुद्रा लोन’ घेणाऱ्या सूक्ष्म उद्योजकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. दुसरी बाब म्हणजे क्रेडिट गॅरंटी. कोरोना काळात अनेक उद्योजकांना क्रेडिट गॅरंटी मिळाली होती. त्यामुळे लाखो उद्योग या काळात तग धरू शकले. ही गॅरंटी कायम ठेवत त्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्याचा एमएसएमईंना अधिक क्रेडिट मिळण्यासाठी फायदा होईल. तिसरी बाब म्हणजे ४३ बीएच कलम. या कलमांतर्गत मोठ्या कंपन्या छोट्या कंपन्यांना वर्षाच्या शेवटी जे देणे लागतात. ते देणे जर त्यांनी दिले नाही तर, त्या बड्या कंपन्यांना त्या खर्चात वजावट मिळत नाही. त्यामुळे हे कलम काढून टाकावे, अशी चर्चा होती. याबाबत एमसीसीआयएने भूमिका घेत ते कलम कायम ठेवावे, अशी भूमिका घेतली होती. हे कलम अर्थसंकल्पात देखील कायम ठेवण्यात आले आहे. आणखी एक प्रमुख तरतूद म्हणजे ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म.

ज्या मोठ्या कंपन्या लहान कंपन्यांना वेळेवर त्यांचे पैसे देत नाही त्यांच्या इनव्हॉर्इस ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर डिस्काउंट होतो. इनव्हॉइस ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केल्यानंतर बँका मध्यस्थी करून लघू उद्योजकांना वेळेवर पैसे देतात. त्याचा व्याजदर कमीत कमी असतो. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या या ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर असणे अनिवार्य आहे. आता ही मर्यादा ५०० वरून २५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आणखी काही हजार कंपन्या या ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर येतील. कंपन्यांनी केवळ ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मवर येणे एवढेच पुरेसे नाही तर तेथे येऊन व्यवहार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी इनव्हॉइस प्लॅटफॉर्मला ट्रेड्स प्लॅटफॉर्मशी जोडणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून प्रत्येक जीएसटी इनव्हॉइसही आपोआप ट्रेड सवलतीसाठी उपलब्ध असेल. तसे झाल्यास छोट्या कंपन्यांना उशिराने पैसे मिळण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटेल. त्याचप्रमाणे एक्सपोर्टसाठी विविध हब बाबत केलेल्या तरतुदीही महत्त्वाच्या आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित असलेले निर्यात केंद्र देशात विविध ठिकाणी स्थापन केले जाणार आहेत. त्याचा एमएसएमर्इला मोठा फायदा होणार आहे.

उद्योग करणे अधिक सोयीचे होणार

लघू, मध्यम स्वरूपाच्या कंपन्या या आकाराने छोट्या असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे विविध प्रकारच्या नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता यासह अनेक तांत्रिक आणि कार्यालयीन बाबींची पूर्तता करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसते. त्यामुळे उद्योग करण्यातील क्लिष्टता कमी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या उपाययोजना केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नमूद केले आहे. या स्वागतार्ह नीतीचे लवकरात लवकर ‘कृती’त रूपांतर व्हावे ही अपेक्षा आहे.

स्टार्टअपला मिळणार बूस्टर

स्टार्टअपची सुरुवात होत असताना एंजल इन्व्हेस्टर त्यात गुंतवणूक करतात. या गुंतवणुकीवर कर आकारला जाई. मात्र आता हा कर रद्द करण्यात आलेला आहे. त्याचा स्टार्टअपला मोठा फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात ॲग्रोटेक स्टार्टअपवर भर देण्यात आलेला आहे. ही एक चांगली बाब आहे. या धोरणाचा महाराष्ट्राला आणि पुण्याला देखील फायदा होणार आहे. स्पेस अर्थव्यवस्थेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अंतराळ क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन बाबींसाठी आवश्यक असलेल्या कामात उपयोग होईल.