Income Tax Budget 2024 : मध्यमवर्गीय करदात्यांना अर्थसंकल्पातून काय मिळाले?

Budget 2024 Tax Slabs New Regime Explained

प्रत्यक्ष कर

अनिरुद्ध राठी,

चार्टर्ड अकाउंटंट सीए

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. नव्या करप्रणालीमध्ये विशिष्ट बदल करून मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच दिलासा दिला गेला आहे; त्याचप्रमाणे भांडवली नफा म्हणजेच ‘कॅपिटल गेन’संदर्भात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. तसेच सर्वसामान्य करदात्यांसाठी आवश्यक असलेल्या आणखीही काही गोष्टी उल्लेखनीय आहेत.

सोबतच्या तक्त्यामध्ये नव्या करप्रणालीअंतर्गत घोषित केलेले नवे दर जे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू असणार आहेत; तसेच नव्या करप्रणालीअंतर्गत असणारे मागील वर्षापर्यंतचे दर हे मुद्दाम दर्शविले गेले आहे; जेणेकरून वाचकांना त्यामध्ये झालेला फरक लगेच लक्षात येईल. नव्या करप्रणालीअंतर्गत पगारदार व्यक्तींना मिळणारी प्रमाणित वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्शन) सुद्धा रु. ५०,००० वरून रु. ७५,००० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव केला गेला आहे. तसेच फॅमिली पेन्शनअंतर्गत मिळणारी वजावटसुद्धा रु. १५,००० वरून वाढवून रु. २५,००० घोषित करण्यात आली आहे. या बदलामुळे नव्या करप्रणालीअंतर्गत पगारदार कर्मचाऱ्यांचे रु. १७,५०० पर्यंतचा प्राप्तिकर वाचणार आहे. तसेच या बदलामुळे जवळपास चार कोटी पगारदार व्यक्ती आणि पेन्शनधारकांना फायदा मिळणे अपेक्षित आहे.

भांडवली नफा करदरवाढ

भांडवली नफ्यावरील करामध्येसुद्धा मोठा बदल केला गेला आहे. अर्थमंत्र्यांनी असे जाहीर केले आहे, की सर्व आर्थिक आणि बिगरआर्थिक मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर आता १२.५ टक्के कर आकारला जाईल. याव्यतिरिक्त शेअर आदी आर्थिक मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या सवलतीची मर्यादा ही रु. १ लाखावरून वाढवून रु. १,२५,००० इतकी केली जाईल. येथे एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते, की बिगरआर्थिक मालमत्ता असा उल्लेख केला गेला असल्यामुळे अचल मालमत्ता विकून झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरसुद्धा आता १२.५ टक्के करआकारणी केली जाईल; परंतु यामध्ये पूर्वी मिळणारा ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा हा मात्र करदात्यांकडून हिरावून घेतला आहे.

ही फारच मोठी बाब आहे. ‘इंडेक्सेशन’ हा सरकारने जाहीर केलेल्या ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स’वरून काढला जातो आणि सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर एखाद्या अचल मालमत्तेची किंमत ही एका ठराविक वर्षी ‘एवढी’ होती, तर ती सरकारनेच जाहीर केलेल्या ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स’ (म्हणजेच महागाई आदी गोष्टी लक्षात घेता) त्याची आजची वाढीव किंमत किती असावी, ही काढली जात असे. परिणामतः: आतापर्यंत शेअर, म्युच्युअल फंड आदींवरील दीर्घकालीन नफ्यावर रु. एक लाखांपर्यंतची सूट होती आणि त्यावरील नफ्यावर दहा टक्के दराने कर भरावा लागायचा. परंतु, आता प्रस्तावित

केलेल्या बदलामुळे हा दीर्घकालीन नफा रु. १,२५,००० पर्यंत माफ असेल. परंतु त्यावरील नफ्यावर १० टक्क्यांवरून वाढवून १२.५० टक्क्यांनी करआकारणी केली जाईल. तसेच इतर अचल संपत्ती; जसे

घर आदींवरील दीर्घकालीन नफ्यावर फार मोठा बदल केला असून, पूर्वी आपल्याला ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स’चा फायदा मिळून उर्वरित नफ्यावर २०

टक्क्यांनी करआकारणी होत होती; परंतु आता ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स’चा फायदा काढून घेतला गेला असून, निव्वळ नफ्यावर १२.५० टक्क्यांनी करआकारणी होईल.

अल्पकालीन म्हणजे `शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन’बद्दल बोलायचे झाल्यास, काही ठराविक मालमत्तेच्या (जसे शेअर, म्युच्युअल फंड आदी) अल्पकालीन लाभावर पूर्वी १५ टक्के दराने करआकारणी व्हायची; आता ती २० टक्के दराने केली जाईल. या बदलामुळे त्यांना पाच टक्के जास्त दराने करआकारणी होईल. एक वर्षाच्या आत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्यांवर याचा नक्कीच परिणाम होईल.

फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स’मध्ये (एफ अँड ओ) व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा धक्का देत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी‘सिक्युरिटीज ट्रँझॅक्शन टॅक्स’चे (एसटीटी) दर वाढविण्याची घोषणा केली. ही घोषणा होताच, शेअर बाजारात ‘सेन्सेक्स’ ५०० अंशांपेक्षा जास्त; तसेच ‘निफ्टी’ १७५ अंशांपेक्षा जास्त घसरला होता; परंतु त्यानंतर हळूहळू बाजाराने सुधारणासुद्धा दाखवली.

वरील गोष्टींचा अभ्यास केला असता. आपल्या लक्षात येईल, की काही गोष्टी सर्वसामान्य करदात्यांच्या हितासाठी आहेत (जसे, नव्या करप्रणालीअंतर्गत केलेली ‘स्टॅंडर्ड रिडक्शन’ची वाढ, तसेच नव्या करप्रणालीअंतर्गत केलेला कररचनेतील बदल). परंतु काही गोष्टी (जसे भांडवली नफाकर आदींमधील झालेली दरवाढ) ही करदात्यांसाठी जाचक आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले आहे, की दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त करदाते म्हणजेच ६६.६६ टक्क्यांपेक्षा जास्त करदात्यांनी नव्या करप्रणालीची निवड केली आहे. तसेच जुन्या करप्रणालीमध्ये काहीही बदल न करता त्याला हातसुद्धा लावला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते, की केंद्र सरकारची आणि करदात्यांचीसुद्धा नव्या करप्रणालीलाच जास्त पसंती आहे. प्रत्यक्ष कराच्या आघाडीवर यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक वाटतो.