Union Budget 2024 : तरतूद नगण्य

कृषी

डॉ. किसन लवांडे,

माजी कुलगुरू डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

अर्थसंकल्पात संरक्षण व ग्रामीण विकास खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकाची तरतूद कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी केली आहे. जवळपास १.५२ लाख कोटींची तरतूद शेती क्षेत्रासाठी आहे. सध्याची कृषीची अवस्था, शेतकऱ्यांची नाराजी व कृषीचा विकासदरातील घसरलेला वाटा लक्षात घेता, तरतूद वाढविणे आवश्यक होते. शेतीसाठी दोन ते अडीच लाख कोटींची तरतूद अपेक्षित होती. त्यामानाने करण्यात आलेली तरतूद तोकडी आहे.

अर्थसंकल्पात कृषीच्या तरतुदींमध्ये कृषी संशोधनास आणि नवीन वाण विकसित करण्यासाठी प्राथमिकता दिली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. २१ पिकांत बदलत्या हवामानास पूरक ठरणाऱ्या १०९ जाती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरले आहे. हा १०९ जातींचा नेमका आकडा कुठून आला कळत नाही. खरे तर भारतीय कृषी संशोधन संस्था आणि देशातील सर्व कृषी विद्यापीठे गेली दहा वर्षे हेच काम करीत आहेत. नवीन १०९ वाण प्रसारित करण्यासाठी वेगळी तरतूद असणार की सध्याच्याच कार्यक्रमाचाच तो भाग असणार हे स्पष्ट झाले पाहिजेत. ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ ही काळाची गरज आहे. उपग्रह किंवा ड्रोन तंत्राच्या माध्यमातून कोणत्याही पिकाची लागवड किती क्षेत्रावर झाली, पिकाची अवस्था कशी आहे, क्षेत्र आणि पिकाची अवस्था यावरून त्या हंगामातील पिकाच्या उत्पादनाचा अहवाल सरकारला तसेच इतर घटकांना त्याचवर्षी मिळू शकतो. त्याला अनुसरून बाजाराचे अनुमान प्रसारित करता येऊ शकते. काही संवेदनशील पिके उदा. कांदा, बटाटा, सोयाबीन, कपाशी यांच्या उत्पादनाचे आकडे वेळीच मिळाले तर त्यांचा अभ्यास करून मार्केट संबंधी काही भाष्य करता येईल. ही योजना पूर्ण तंत्रज्ञानाच्या आधारे आणि पारदर्शीपणे राबविणे गरजेचे आहे.

तेलबियांत आत्मनिर्भरता शक्य

तेलबिया उत्पादनासाठी चालना देणार ही चांगली बाब आहे. आपण दरवर्षी दीड लाख कोटींचे परकी चलन खाद्यतेल आयात करण्यासाठी खर्ची घालतो. भारतीय शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तेलबियांना रास्त भाव व प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर केली तर खाद्यतेलाची निम्मी आयात कमी होऊ होऊन तेवढे परकी चलन वाचू शकते. तेलबियांबरोबरच कडधान्यासाठी ठोस कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक होते. कारण आपल्याला लागणाऱ्या ३५ टक्के डाळी आपण आयात करीत असून त्यावरही ६३ हजार कोटींचे परकीय चलन खर्च होते. कडधान्य आणि तेलबिया ही आपली पारंपरिक पिके असून त्यांच्या रास्त दरात खरेदीची पक्की व्यवस्था उभी केली तर लवकरच यामध्ये १०० टक्के आत्मनिर्भरता प्रस्थापित होऊ शकते.

प्राथमिकतेचा विचार आवश्‍यक

भाजीपाला पुरवठा साखळीसाठी प्राथमिकता देणे आवश्यक होते. त्याचा विचार होत आहे ही चांगली बाब आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनांमार्फत (एफपीओ) ही प्राथमिकता पूर्ण होऊ शकते. नैसर्गिक शेतीच्या प्राथमिकतेचा विचार खरे तर संशोधनाअंती होणे आवश्यक आहे. कोळंबी व तत्सम मत्स्य उत्पादनास वाव मिळणे आवश्यक होते. त्याबाबत प्राथमिकता अधोरेखित केली हे चांगलेच झाले. सर्व देशांत कोळंबी बीज तुटवडा हा मोठा विषय आहे. सागरी किनाऱ्यालगतच्या सर्व राज्यांत कोळंबी, व्हेनामी यांच्या हॅचरिज उभ्या झाल्या पाहिजेत तसेच संरक्षित क्षेत्रात त्यांचा वापर करून उत्पादनवाढीस चालना मिळाली पाहिजे. ‘कृषी मार्केट इन्ट्रव्हेन्शन’ बाबत काहीच तरतूद आढळून आली नाही. कृषी उत्पादनाचे सर्व प्रश्न त्यांच्याशी निगडित असतात. तीही प्राथमिकता अधोरेखित करणे आवश्यक होते.