Union Budget 2024 : ‘जीएसटी’ कायद्यात सुधारणांबाबत निराशा!

अप्रत्यक्ष कर

अॅड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ कर सल्लागार

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कर अधिक सुलभ करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले असले तरी त्यानुसार त्यात बदल झालेले दिसत नाहीत. जे बदल झाले ते महसूलपूरक आहेत. त्यामुळे करदात्यांची निराशा झाली आहे.

मागील वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये वस्तू व सेवाकर अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या काळात ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’बाबत संभ्रम असल्याने छोट्या-मध्यम व्यापाऱ्यांकडून चुका झाल्या आणि व्याज आणि दंड लावला गेला. त्यावर विचार करुन सूट द्यावी, अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे ‘विवाद से विश्वास’सारखी एखादी तडजोड योजना (अमनेस्टी स्किम) येईल, असे वाटत होते. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात वस्तू व सेवाकरामुळे व्यापारात सोपेपणा आला आहे, असे स्वत:ची पाठ थोपटण्याशिवाय त्या कराबाबत कोणताही उल्लेख नव्हता. मात्र, वित्त विधेयक पाहता जीएसटी कौन्सिलने केलेल्या शिफारशीचे प्रतिबिंब वस्तु व सेवाकर कायद्यातील दुरुस्ती, सुधारणा यात दिसून येते. महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-

१) ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’मधील सवलत : कलम १६(४) नुसार ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेण्यासाठी वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत ‘क्लेम’ करायला पाहिजे, असे बंधन कायद्यात आहे. अनेक वैध कारणाने त्याची पूर्तता करता आली नव्हती. कालमर्यादा उलटल्यावर पण ३०/११/२०२१ पूर्वी ३बी विवरणपत्रात ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेतले असेल, तर ते वैध धरले जाई. त्याचा फायदा २०१७-१८ ते आणि २०२०-२१ या वर्षांसाठी होईल. ती तरतूदच जाचक आहे. त्यात कायमची सुधारणा केलेली नाही.

२) विवरणपत्रात विलंबः विवरणपत्र न भरणे, उशिरा दाखल करणे अशा कारणाने हजारो नोंदणी-दाखले परस्पर रद्द केले गेले. अपील केल्यावर नोंदणी-दाखला पुनःप्रस्थापित केले तरी मधल्या काळातील ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेता येत नव्हते. त्यात सुधारणा करून यामधील काळातील ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेता येईल, अशी तरतूद केली आहे.

३) व्याज, दंड माफी : कर चुकविण्याचा उद्देश नसेल; पण चुकीने, अभावितपणे कर कमी भरला गेला आहे व त्यामुळे कलम ७३ नुसार जर व्याज, दंड लावला असेल किंवा तशी नोटीस दिली असेल तर २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांसाठी तो माफ करावा. मात्र, कराची पूर्ण रक्कम निर्देशित मुदतीत भरली असेल तरच माफी मिळेल. मुदत अजून निर्देशित केलेली नाही. ती ३१ मार्च २०२५ असेल, असा अंदाज आहे. पहिल्या दोन-तीन वर्षांतच अनेक चुका झाल्या आहेत. छोट्या आणि मध्यमच नव्हे, तर मोठ्या व्यापाऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. ज्या व्यापाऱ्यांनी अपील केले असेल, त्यांना विनाअट अपील मागे घेतले तरच ही सूट मिळेल. ज्यांनी व्याज, दंड अगोदरच भरला असेल, त्यांना रिफंड मागता येणार नाही, मिळणार नाही. ही सूट मिळेल की नाही यासाठी अटींचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल.

वित्त विधेयक संमत झाले की या तरतुदी लागू होतील. अर्थमंत्र्यानी भाषणात वस्तू व सेवाकर अधिक सहजसुलभ करण्याचे म्हटले आहे. तसे कोणतेही बदल केलेले दिसत नाहीत. इतर जे बदल केले आहेत, ते महसूलपूरकच आहेत. व्यापार-सुलभता याबाबत करदात्यांची पूर्ण निराशा झाली आहे.