महाविकास आघाडीचे 50 दिवसांत 57 निर्णय!...'हे' विभाग आघाडीवर..

नाशिक : राज्यातील महाविकास आघाडीला सत्तेत येऊन 50 दिवस उलटले आहेत. या 50 दिवसांच्या तीन राजकीय पक्षाच्या सरकारने आतापर्यंत धोरणात्मक स्वरूपाचे 57 निर्णय घेतले आहेत. बांधकाम, नगरविकास, कृषी, सामाजिक न्याय, पर्यटन, आरोग्य आदी विभाग आघाडीवर आहेत. 

पर्यटन, मराठी भाषा 
 
रायगड जतन संवर्धनासाठी वीस कोटींचा निधी. मुंबईत जागतिक दर्जाचे मल्टिलेव्हल क्वेरियम उभारणार. वन पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन आणि वन महामंडळाची संयुक्त समिती स्थापन. मुंबईतील रोजगारनिर्मिती, पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबई 24 तास (नाइट लाइफ) ची अमंलबजावणी. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची केंद्राकडे मागणी. मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना पत्र. शासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यावर भर. शालेय स्तरावर अभ्यासक्रमात मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणार. 

सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम
 
जिल्हा मुख्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, प्रायोगिक तत्त्वावर विभागीय आयुक्तालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू करणार. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी दोन कॅबिनेट मंत्री समन्वय ठेवणार. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी भागभांडवल म्हणून अतिरिक्त 3500 कोटींचा निधी. एक हजार किलोमीटर आधुनिक रस्ते बांधण्याचे नियोजन, मृदा सुदृढीकरण तंत्रज्ञानातून 2500 हजार किलोमीटर, जर्मन तंत्रज्ञानाने तीन हजार किलोमीटर रस्ते. कोकण व पश्‍चिम घाटातील 2500 किलोमीटर रस्त्यांचे पोरस बिटूमन मिक्‍स पद्धतीने डांबरीकरण. मुंबई-नागपूर महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला "हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे' यांचे नाव. मुंबईतील पूर्वमुक्त मार्ग (इस्टर्न फ्री वे) ला "लोकनेते विलासराव देशमुख' यांचे नाव. 

कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत. तालुकास्तरावर शेतकरी समन्वय समितीसह शेतकरी सन्मान, मार्गदर्शन कक्ष स्थापन. जागतिक बॅंकेच्या एक हजार कोटी सहाय्यातून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प. जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी गरजूंना दहा रुपयांत शिवभोजन. 

सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास
  
दादर येथील इंदू मिल जागेवरील प्रस्तावित भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढविण्याचा निर्णय. बीआयटी चाळ-परळ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असणारे घर, चिरागनगर (घाटकोपर) अण्णा भाऊ साठे यांचे वास्तव्याचे घरांच्या ठिकाणी स्मारक. मुंबईत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी 16 हजार घरे उपलब्ध करून देणार. दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विकास विभागाची निर्मिती होणार. विशेष अधिवेशनाद्वारे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 334 मधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या राखीव जागांच्या समर्थनाला मान्यता. 

क्लिक करा > PHOTOS : काही समजण्याच्या आतच..तीस सेकंदात खेळ झाला...अन्‌..​

नगरविकास, इतर मागासवर्गीय मंत्रालय
  
नगर परिषद क्षेत्रासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभागपद्धती.  नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून होणार. 
कचरामुक्त शहरांसाठी घनकचरा व्यवस्थापनचा राज्यस्तरीय प्रकल्प आराखडा तयार करणार. समुद्रावरील सर्वांत जास्त लांबीचा मुंबई-पारबंदर प्रकल्प (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन. राष्ट्रीय जनगणनेत राज्यात इतर मागासांच्या लोकसंख्येची स्वतंत्र गणनेसाठी विधिमंडळाच्या शिफारशीचा ठराव. 

गृहनिर्माण, आदिवासी विकास 

सर्वांसाठी घरे, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण होणार. आदिवासी विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी "वॉर रूम' स्थापणार. 
आदिवासी जिल्ह्यात एक लाख 40 हजार मुलांच्या न्यूमोनिया प्रतिबंधक लसीकरणासाठी निधी. 

सार्वजनिक आरोग्य, पशूसंवर्धन
  
मुंबईतील वाडिया रुग्णालय सुरू ठेवण्यासाठी निधीची तरतूद. राज्यात मार्चअखेर साडेसहा हजार आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यान्वित होणार. महात्मा फुले जनारोग्य योजनेत आणखी एक हजार रुग्णालयांचा समावेश. हृदयविकाराचे मृत्यू रोखण्यासाठी दहा जिल्ह्यांत स्टेमी प्रकल्प. राज्यात फिरते पशु चिकित्सालय सुरू करणार. विदर्भ, मराठवाड्याचे दूध उत्पादन दुप्पट वाढविण्यासाठी एनडीडीबी आणि सहयोगी संस्थांची मदत. मागासवर्गीय महिला सहकारी संस्थांना शेळी गटाचे वाटप करणार. 

क्लिक करा > VIDEO : यमाची काळी सावली पोहोचली पण...आजी अन् नातीची व्यथा..

मत्स्य व्यवसाय विकास, गृह
  
जिल्हा परिषदेचे तलाव मासेमारीसाठी खुले करणार, 20 हजार जलाशयांमुळे पाच लाख रोजगारांची निर्मिती होणार. पोलिसांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमबाजी प्रशिक्षण केंद्र उभारणार. मुंबई पोलिसांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मरोळ येथे निवासस्थान प्रकल्पाला प्रारंभ. 

उद्योग, कौशल्य विकास
 

शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रात 500 एकरवर अन्नप्रक्रिया केंद्र, महिला उद्योजकांच्या प्रकल्पांसाठी 100 एकर राखीव. कृषी उत्पादनावर आधारित लघु अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे मिनी फूड पार्क स्थापन करण्यास चालना देणार. राज्यातील धोकादायक उद्योगांचे सुरक्षा मानकांप्रमाणे परिक्षण (सेफ्टी ऑडिट) होणार.  औरंगाबादला कौशल्य विकास संकुल उभारणार. 

शालेय शिक्षण, वित्त व नियोजन 
 
मराठवाडा विभागातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 1300 कोटींचा निधी. राज्यात शाळांत व्हर्च्युअल क्‍लास रूमची संकल्पना राबविणार, ई-लर्निंगला प्रोत्साहन. जिल्हा नियोजन समिती कामात एप्रिलपासून आय-पास (इंटिग्रेटेडप्लानिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टिम) प्रणाली. मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट इमारत व परिसराच्या हेरिटेज सौंदर्यवृद्धीसाठी 200 कोटींचा निधी. 

हेही वाचा >  PHOTO : ह्रदयद्रावक! "आई मला भुक लागलीय" अडीज महिन्याचा तान्हुला शोधतोय आईला.. कारण...

महिला व बालविकास, सहकार
 
अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांची 5500 पदे भरणार. राज्यात अंगणवाडी-मिनी अंगणवाडी सुरू करण्यास मान्यता. मराठवाड्यात वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूटच्या शाखेसाठी जागा देणार. 

पणन, महसूल, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्य
  
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संचालक पदाची निवड. महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन क्रमांक अनिवार्य राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी स्वच्छता, पाणी, रस्ते, स्वच्छतागृहांसाठी आराखडा तयार करणार. संस्कृती वैभव टिकविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कला अकादमी होणार.  

हेही वाचा > 'ज्यांना' संकटग्रस्त अबला 'तो' समजत होता...त्या तर चक्क...विश्वास नांगरे पाटलांचा फंडा यशस्वी!