Nandurbar District Collector : जिल्ह्यात 19 हजार 500 दिव्यांगांची नोंदणी : जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री

Nandurbar District Collector : जिल्ह्यात १९ हजार ५०० दिव्यांगांची नोंदणी झाली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत ‘दिव्यांगाच्या दारी’ अभियानात ७ सप्टेंबर २०२३ ला दिव्यांग मेळावा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा दिव्यांग कल्याण अभियानाच्या अध्यक्षा मनीषा खत्री यांनी दिली. (19 thousand 500 persons with disabilities were registered in district nandurbar news )

दिव्यांगाच्या दारी अभियान शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक आमदार बच्चू कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असून, या अभियानाचा एक भाग म्हणून श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह (नंदुरबार) येथे ७ सप्टेंबरला सकाळी दहाला होणाऱ्या मेळाव्यात महसूल, पंचायत समिती, पालिका, सामाजिक न्याय विभाग, सर्व शासकीय महामंडळे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (जिल्हा शल्यचिकित्सक) यांसह विविध

शासकीय कार्यालयांचे स्टॉल राहणार आहेत. या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांना येणाऱ्या अडचणी व समस्या एका छताखाली सोडविण्यात येतील. जिल्ह्यात १९ हजार ५०० दिव्यांगांची नोंदणी झाली असून, दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मेळाव्याचे प्रामुख्याने आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरात विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दिव्यांगांचे अर्ज भरून घेण्यात येतील.

आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्र यासह विविध प्रमाणपत्रांसाठी नोंदणी तसेच विविध महामंडळे व शासकीय विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे अर्ज भरून घेण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अभियानात दिव्यांग बांधवांची आरोग्य तपासणीही करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांनी अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी मेळाव्यास उपस्थित राहावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी खत्री यांनी केले आहे.

असा असेल कार्यक्रम

-७ सप्टेंबरला होणार नंदुरबारला दिव्यांग आपल्या दारी कार्यक्रम.

-श्री छत्रपती शिवाजी नाट्यमंदिर नंदुरबार येथे सकाळी दहाला सुरू होणार मेळावा.

-जिल्ह्यात १९ हजार ५०० दिव्यांगांची झाली नोंदणी.

-नोंदणी, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्र व विविध दाखल्यांसाठी नोंदणी करता येणार.

-महसूल, पंचायत समिती, पालिका, सामाजिक न्याय विभाग, शासकीय महामंडळे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, सार्वजनिक आरोग्य विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांचे स्टॉल लागणार.