Dhule ZP News : जि. प. बांधकाम विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर

Dhule ZP News : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याहीक्षणी आचारसंहिता लागू होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कामांचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. आचारसंहितेमुळे विकासकामांना खीळ बसू नये, यासाठी मार्चअखेर करायची कामे फेब्रुवारीतच उरकून घेण्याच्या उद्देशाने रोज कामनिहाय आढावा घेण्यात येत आहे.

एका दिवसात करायची कामे, पुढील आठ व पंधरा दिवसांत करायची कामे ठरवून दिली जात आहेत. २०२३-२४ ची मंजूर कामे आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लावण्यासह २०२२-२३ ची कामे १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्यावर भर आहे. (code of conduct applicable for upcoming Lok Sabha elections ZP Construction section on Action Mode dhule news)

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील सुरू कामे व २०२३-२४ मधील मंजूर कामांना लोकसभा निवडणुकीचा अडसर निर्माण होण्यापूर्वीच मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग अ‍ॅक्शन मोडवर काम करत आहे.

जिल्हा परिषदेकडील विविध योजनेंतर्गत २०२३-२४ वर्षात ३३० कामे मंजूर आहेत. यात आदिवासी उपयोजना व बिगरआदिवासी क्षेत्रातील ७६ रस्ते, २५ शाळा वर्गखोल्या, ३२ आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती व बांधकामे, ४० अंगणवाड्यांची दुरुस्ती व बांधकामे, जनसुविधा योजनेंतर्गत ८५ कामे, नागरी सुविधेची ६९ कामे आणि तीन पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कामांचा समावेश आहे.

या कामांची निविदा प्रक्रिया करून वर्कऑर्डर आचारसंहितेपूर्वीच देण्याचे नियोजन झाले आहे. याशिवाय २०२३-२४ मधील मंजूर रस्त्यांच्या कामांसाठी १६ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापैकी आदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी सहा कोटी व बिगरआदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी दहा कोटी निधी प्राप्त आहे. मंजूर निधीपैकी ७६ टक्के तरतूद प्राप्त झाल्याने निधी खर्चासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

देयकांचीही तयारी

बांधकाम विभागाकडे २०२२-२३ या वर्षातील मंजूर कामे १५ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असून त्यासाठी कामनिहाय आढावा घेण्यात येत आहे.

कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची अंतिम देयके प्राप्त होतील, तीदेखील अदा करण्याचे नियोजन आतापासूनच होत आहे. त्यानंतर लगेच पुढच्या कामांसाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.

निविदा, वर्कऑर्डर गतीने

निविदा प्रक्रियेत आलेल्या कामांची सात दिवसांच्या मुदतीवर निविदा काढून आठव्या दिवशी प्राप्त निविदा उघडण्यात येतील. त्याच दिवशी निविदा मंजूर करण्यासह एका दिवसाच्या अवधीने निविदा मंजूर करून कामांचा वर्कऑर्डर देण्याचे नियोजन आहे.

सीईओ शुभम गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुकेश ठाकूर यांनी यासाठी सूक्ष्म नियोजन करून उपअभियंत्यांसह कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. दिवसभरात झालेल्या कामांचा आढावाही रोज घेण्यात येत आहे.