Dhule Tree Cutting : अवैध वृक्षतोडीला जबाबदार कोण ? वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे वनप्रेमींत नाराजी

Dhule Tree Cutting : पळासनेर परिसरातील चत्तरसिंगपाडा (ता. शिरपूर) येथील वनविभागातील वनजमिनीवरील एका शेतातील बांधावरील खैर जातीच्या तीन ते चार मोठ्या झाडांची कत्तल केल्याने वृक्षप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. खुलेआम अवैध वृक्षतोड करणाऱ्‍यांवर वनविभागाकडून कारवाई का होत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. शिरपूर तालुक्यातील सातपुडा परिसरात आदिवासी भागातील वनजमिनींवर आदिवासी बांधव अनेक वर्षांपासून शेती कसतात. (Forest lovers are upset due to forest department neglect of illegal tree cutting )

त्यांना शासनाने कायदेशीर वनजमिनींचे दाखले देऊन मालक केले. परंतु, काही शेतकरी आपल्या शेतातील बांधावरील झाडांची खुलेआम कत्तल करीत आहे. तसेच, बांधावरील झाडा-झुडूपांसह मोठी झाडे जाळली जात असल्यामुळे वृक्षसंपदेची मोठी हानी होत असल्याचे वृक्षप्रेमींकडून सांगण्यात येत आहे. या वृक्षतोडीकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे शासनाकडून दरवर्षी लाखो वृक्षांची लागवड करण्यात येते. त्यासाठी लाखो रूपये खर्च केले जातात. (latest marathi news)

‘झाडे लावा-झाडे जगवा’चा संदेश गावोगावी पोहोचविला जातो. तर दुसऱ्या बाजूला अवाजवी वृक्षतोड सुरू आहे. शेतकरी झाडांची विक्री करीत आहेत. कवडीमोल किमतीने झाडे घेऊन व्यापारी जास्त दराने विक्री करतात. अवैध वृक्षतोड ही पर्यावरणाच्या मुळावर उठली आहे. तापमानाचा पारा ४० ते ४५ अंशावर पोहचला होता. वनजमिनीतील वृक्षतोड करण्यात येत असल्याने सातपुडातील जंगल भकास होत चालले आहे. त्यामुळे वनविभागाने याप्रश्‍नी लक्ष देण्याची मागणी वृक्षप्रेमींनी केली आहे.

शासनाच्या कायद्याची पायमल्ली का?

स्वमालकीच्या जागेवरील वृक्षतोड करण्यासाठी परवानगी लागते. त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर वनपाल, वनक्षेत्रपाल घटनास्थळी जाऊन वृक्षांचे मूल्यमापन करतात. त्यानुसार परवानगी दिली जाते. मात्र, या नियमांचे पालन होत नसल्याने पर्यावरणाची हानी होत आहे. सरकारने वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेऊन अंमलबजावणीही केली. संबंधित विभागाकडून गावोगावी समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, त्या कागदावरच आहेत. तालुक्यात वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे वृक्षतोड करणाऱ्यांची चांगली चांदी होत आहे.