Dhule News : आदेशपत्राअभावी महापालिकेचे उत्पन्न थांबले! आमदारांच्या दाव्यानंतर शासकीय लेखी भूमिकेची प्रतीक्षा

Dhule News : शहरात वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आणला जात आहे. यासंदर्भात शहराचे आमदार फारूक शाह यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आंदोलन केले आणि मुख्यमंत्र्यांनी धुळे महापालिकेकडून होणाऱ्या वाढीव मालमत्ता करवसुलीला स्थगिती दिल्याचा दावा केला.

या आदेशाचे पत्र महापालिकेला अद्याप प्राप्त झालेले नाही. मात्र, ही संधी साधत असंख्य मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा थांबविला आहे. पर्यायाने महापालिकेचे उत्पन्न थांबल्याने प्रशासन चिंतेच्या गर्तेत सापडले आहे. (Dhule lack of mandate income of municipal corporation stopped)

महापालिकेचा आर्थिक गाडा मालमत्ता करवसुलीवरही अवलंबून असतो. फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेला थकबाकीसह एकूण ९४ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल करणे अपेक्षित होते. ही प्रक्रिया सुरू असताना सद्यःस्थितीत थकबाकीसह एकूण ६० कोटी २४ लाखांच्या मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट असून पैकी १० कोटी ७७ लाखांचा कर वसूल झाला आहे. ही वसुलीची प्रक्रिया सुरूच होती.

प्रधान सचिवांची भूमिका

प्रशासकाची नियुक्ती होण्यापूर्वी महापालिकेने मालमत्ता करात वाढ केल्याने जनक्षोभ उसळला होता. विविध राजकीय पक्ष, संघटनांनी वाढीव मालमत्ता करास विरोध दर्शविला. राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालय गाठत धुळेकरांच्या माथ्यावर पडणारा वाढीव कराचा बोजा कमी करणे किंवा जैसे- थे राहण्यासाठी आपापल्या नेत्यांसह मंत्र्यांकडे गळ घातली होती.

नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे बैठक आयोजीत केली. त्या वेळी आमदार, खासदारांनीही हा प्रश्‍न धसास लागावा म्हणून पोटतिडकीने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. यात प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांनी बैठकीत सांगितले होते, की महापालिकेचे उत्पन्न स्रोत वाढले पाहिजे.

असे असताना स्थानिक प्रशासनाने मालमत्तेचे क्षेत्र व मोजमाप तपासावे. दुपटीपेक्षा किंवा त्याहून अधिक कर आकारणी झाली असेल, त्यात मोठा फरक पडत असेल तर अशा प्रकरणात पुनर्विलोकन करावे. हरकती, तक्रारी असल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही करावी आणि कारणमीमांसा करून संबंधिताला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने कामकाज सुरू ठेवले आहे. (latest marathi news)

आमदारांचे आंदोलन

आमदार शाह यांनी विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात पायरीवर बसत आंदोलन केले आणि धुळे शहरात जुन्या दराने मालमत्ता कराची वसुली करावी, अशी मागणी केली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव मालमत्ता करवसुलीस स्थगिती देत असल्याचे आमदार शाह यांना सांगितले.

त्यानुसार आमदारांनी प्रसारमाध्यमांना या स्थगिती आदेशाची माहिती दिली. परंतु, शासनामार्फत या आदेशाची प्रत अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था कायम असतानाच ही संधी साधत असंख्य मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा थांबविलेला आहे. त्याचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या लेखी आदेशाची महापालिकेला प्रतीक्षा आहे.

करवसुलीबाबत मनपा प्रशासनाची भूमिका

महापालिका प्रशासनाने सांगितले, की शहरात सध्या जुन्या दरानेच मालमत्ता करासंबंधी बिलांचे वाटप सुरू आहे. वाढीव मालमत्ता कराविषयी मूल्यांकन (ॲसेसमेंट) सुरू आहे. त्यात हरकती, तक्रारींवर सुनावणी आणि जानेवारीत प्रधान सचिवांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे.

हे कामकाज डिसेंबरला संपण्याची शक्यता असेल. त्यानंतर वाढीव मालमत्ता करासंबंधी कार्यवाही केली जाणार आहे. महापालिकेच्या करवसुलीवर अनेक विकासाच्या बाबी अवलंबून असतात. शासनाचा जुन्या दराने करवसुलीचा निर्णय आणि वाढीव मालमत्ता करवसुलीसंदर्भात स्थगिती आदेशाची प्रतीक्षा आहे.