धुळे : अनुसूचित जाती-जमातीचे वर्गीकरण, त्यांना क्रिमिलेयर लावणे या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल भारतीय संविधानाच्या विरोधात व असंवैधानिक आहे, असे म्हणत विनाविलंब संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हा निर्णय रद्द करावा.
तसेच आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकावे, अशी मागणी बसप, आझाद समाज पक्षाने राष्ट्रपतींकडे केली. याबाबत या पक्षांतर्फे बुधवारी (ता. २१) भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. त्याला या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक शाखांनी पाठिंबा देत मोर्चा काढला. जिल्हाधिकांना मागणीचे निवेदन दिले. (SC ST classification decision unconstitutional Azad Samaj Party BSP March Bharat Bandh)