Dhule Property Tax : घरपट्टीची जुन्या दराने आकारणी; मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदेश दिल्याची शाह यांची माहिती

Dhule Property Tax : वाढीव घरपट्टीतून धुळेकरांची मुक्तता झाली आहे. घरपट्टीची जुन्या दरानेच आकारणी होईल. तसा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेशाची प्रत दिली आहे, असा दावा आमदार फारूक शाह यांनी केला. आमदार शाह म्हणाले, की विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन कालावधीत धुळेकरांच्या जिव्हाळ्याचा वाढीव घरपट्टीचा प्रश्‍न हाताळला. (Chief Minister Shinde has ordered to Property Tax at old rate )

धुळेकरांची वाढीव घरपट्टीच्या निर्णयातून मुक्तता करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या संदर्भात २ जानेवारीला प्रधान सचिवांच्या दालनात संयुक्त बैठक झाली होती. नंतर घरपट्टीप्रश्‍नी आक्रमक भूमिका घेत नुकतेच विधानभवनाच्या पायरीवर आंदोलन केले. या आंदोलनाचे फलित म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वाढीव घरपट्टीला स्थगिती दिली.

मुख्यमंत्र्यांचा आदेश

स्थगिती दिल्यानंतरही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला. त्याचे फलित म्हणून वाढीव घरपट्टी रद्दच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय होय. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही महापालिका प्रशासन कार्यवाही करीत नसेल तर आंदोलनाचे अमोघ हत्यारच समस्यांचे निराकरण करू शकते याचा प्रत्यय आला. वाढीव घरपट्टीविरोधी उपोषणामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली.

नगरविकास विभागाचे सचिव डॉ. गोविंद राज यांना तत्काळ मोबाईलद्वारे संपर्क करून धुळे महापालिकेच्या वाढीव घरपट्टीला स्थगिती दिली. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दालनात विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. नंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या दराने घरपट्टी आकारणी करण्याचा आदेश दिला आहे, असे सांगत वाढीव घरपट्टीचा प्रश्‍न निकाली निघाल्यामुळे धुळेकर समाधान व्यक्त करतील, असा विश्‍वास आमदार शाह यांनी व्यक्त केला. (latest marathi news)

नाशिकपेक्षा महाग

महापालिकेने अव्वाच्या सव्वा रकमेने घरपट्टी दरात वाढ केल्याचा आरोप करीत सर्वच संघटनांनी आंदोलन केले. नाशिक शहरापेक्षा अधिक घरपट्टी धुळे शहरात लागू करण्यात आल्याचा आरोप झाला. महापालिकेने नगरोत्थान योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी निधी मिळविला. त्यातील ३० टक्के महापालिकेचा वाटा भरण्यासाठी निधीची उभारणी करणे प्रशासनासाठी गरजेचे होते.

एकीकडे कोट्यवधींची विकासकामे आणि ३० टक्के वाटा भरल्याशिवाय ती कामे व निधीचा विनियोग करण्यात अडचणी येणार असल्याने महापालिकेने घरपट्टी दरात वाढीचा निर्णय घेतला. या संदर्भात शासन दरबारी कैफियत मांडल्यानंतर घरपट्टी जुन्या दरानेच आकारली जाईल, अशा आदेशाची माहिती देण्यात आली; परंतु महापालिकेने अधिकृतपणे तशी माहिती धुळेकरांना दिलेली नव्हती. आमदार शाह यांनी विधिमंडळ अधिवेशनावेळी आंदोलन केल्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी धुळ्यात जुन्या दराने घरपट्टी आकारणीचा आदेश दिल्याची माहिती आमदार शाह यांनी दिली आहे.