Dhule News : राज्य शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यांत असंतोष; दुष्काळ सत्ताधाऱ्यांच्या तालुक्यात जाहीर!

Dhule News : राज्यात ४० तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून शासनाने घोषित केले आहेत. मात्र, शिंदखेडा वगळता जिल्ह्यातील अन्य कुठलाही तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला नाही. अशा निर्णयाविरोधात शिंदखेडा वगळता अन्य तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. (Dissatisfaction among farmers against decision of state government declared drought in ruling district dhule news)

त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारचे मंत्री, सत्तेतील तीन पक्षांचे आमदार असलेल्या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत अधिकतर समावेश झाल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी उठाव करावा, अशी मागणी माजी आमदार तथा जिल्हा बँकेचे संचालक प्रा. शरद पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केली.

जिल्ह्यात महसुली साडेसहाशेपैकी साडेचारशे ते पाचशे गावांमध्ये यंदा कमी, अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाला पाठविला होता. जिल्ह्यासह तालुक्यात पाणीटंचाईसह तीव्र दुष्काळ पडला असताना दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून धुळे तालुका वगळला आहे. जिल्ह्यातील एकमेव शिंदखेडा तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस

जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाला. कपाशीसह सर्व पिकांचे उत्पन्न ३० टक्के आले. बाजरी, ज्वारी, मूग, चवळी, उडीद, मठ आदी पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्याने दरात मोठी वाढ झाली. जनावरांना पुरेसा चारा नसल्याने अनेक पशुपालक शेतकऱ्यांनी जनावरे विक्रीस काढली आहेत. कामगार, मजुरांना कामे नाहीत.

कामाच्या शोधार्थ वणवण भटकावे लागत आहे. इतर व्यवसायात मंदीचे सावट असल्याने बाजार ठप्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असताना धुळे तालुक्यात दुष्काळ नाही, असे प्रशासन व शासनाला वाटत आहे की काय? दरम्यान, जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांनी या संदर्भात पक्षभेद विसरून आवाज उठविला पाहिजे, अशी अपेक्षा संतप्त शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

शिवसेनेची भूमिका

शिवसेनेचे (ठाकरे गट) माजी आमदार प्रा. पाटील म्हणाले, की राज्यात ९० तालुके कोरड्या दुष्काळाने ग्रस्त असताना शासनाने ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून अन्य दुष्काळग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मिठ चोळले आहे. साक्री, धुळे व अर्धा शिरपूर तालुका दुष्काळाच्या छायेत असताना पुन्हा जिल्ह्यावर अन्याय केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

शासनाने दुष्काळ जाहीर करताना कमी पर्जन्यमान, पावसाचा २१ दिवसांचा सततचा खंड, अंतिम पैसेवारी आदी निकष न तपासता ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.

ते तालुके सत्तेतील भाजप, शिंदे गट व अजित पवार गटाच्या नेतृत्वातील असल्याचा आरोप आहे. इतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा सरकारला विसर का पडला, असा प्रश्न आहे. धुळे व नंदुरबार जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी तसेच पीकविम्याच्या अग्रिम रकमेसह शंभर टक्के परताव्यासाठी शेतकऱ्यांना उठाव करावा लागेल, अशी भूमिका प्रा. पाटील यांनी मांडली आहे.

कुणाल पाटलांची मागणी

आमदार कुणाल पाटील यांनी म्हटले आहे, की राज्यात १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यात गंभीर, तर १४ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यात धुळे तालुक्याचा समावेश नसल्याने जनतेत असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे धुळे तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी आहे.

तसे पत्र मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांना दिले आहे. तसेच या संदर्भात उर्वरित तालुक्यांत आवश्यक तेथे निकष निश्‍चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.

धुळे तालुक्याची स्थिती

धुळे, शिरूड, बोरकुंड, आर्वी, सोनगीर, नगाव, फागणे, मुकटी, कुसुंबा, नेर, लाकमानी या बारा महसुली मंडळांत सरासरी ४०३.७ मिलिमीटर पावसाची अपेक्षा असताना या वर्षी २१ दिवसांच्या खंडानंतर १७१ ते २४० मिलिमीटर पाऊस झाला.

पर्जन्यमानाची तूट, भूजल कमरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केला तर धुळे तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. त्यामुळे ते जाहीर करून योग्य त्या सवलती देण्यासाठी निर्णय व्हावा, अशी मागणी केल्याचे आमदार कुणाल पाटील यांनी सांगितले.

शिंदखेडा तालुक्यास दुष्काळाचे लाभ

आमदार जयकुमार रावल यांच्या पाठपुराव्यामुळे दुष्काळी यादीत शिंदखेडा तालुक्याचा समावेश झाला. शिंदखेडा तालुक्यासह दुसाने महसूल मंडळात अत्यल्प पाऊस झाला. त्यात मोठा खंडही होता. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले. दिवाळीआधी पीकविमा अग्रिम मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

तालुका दुष्काळी घोषित झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटणे, जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनगर्ठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषीच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाशुल्कात माफी, रोहयोच्या कामांच्या निकषात शिथिलता, टँकरचा वापर, पीकविमा तसेच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात शिंदखेडा तालुक्याचा प्राधान्याने समावेश आदी लाभ, सवलती मिळू शकतील, असे आमदार रावल यांनी सांगितले. त्यांनी या निर्णयामुळे सरकारचे आभार मानले.