BJP VS Congress : जिंदाल थर्मल पॉवर प्लांटप्रश्‍नी भाजप-काँग्रेस आमनेसामने; रेल्वेरुळावरून दगडफेक

BJP VS Congress : नरडाणा (ता. शिंदखेडा) एमआयडीसीतील बंद शिरपूर पॉवर प्लांट हा आता देशातील नामांकित जिंदाल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने टेक-ओव्हर केला आहे. या उद्योगाच्या थर्मल पॉवर प्लांटसाठी रेल्वेरुळाची आवश्‍यकता आहे.

या कामावरून शेतकरी आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींमध्ये वाद उद्‌भवल्यावर बुधवारी (ता. २९) दगडफेकीची घटना घडली. (Jindal thermal power plant issue BJP and Congress face to face dhule news)

यात दोन जण जखमी झाले असून, ते जिल्हा रुग्णालयात दाखल आहेत. या प्रकरणी भाजप-काँग्रेस आमनेसामने असून, या रोजगारक्षम प्रकल्पांतर्गत रेल्वेरूळप्रश्‍नी उद्‌भवलेल्या वादाचा चेंडू आता जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या कोर्टात ढकलला गेला आहे.

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळातील जिल्हाध्यक्ष श्‍यामकांत सनेर, जिल्हा परिषद सदस्य ललित वारुडे, वाघोदे ग्रामपंचायत सदस्या मनीषा पाटील, किशोर पाटील, माजी उपसरपंच गणेश पाटील, योगेश पाटील, स्वाती पाटील, आशिष ठाकरे आदींनी जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांची गुरुवारी भेट घेतली.

त्यांना निवेदन देत काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने रेल्वेरुळाच्या कामात भाजपचे शिंदखेडा तालुक्यातील काही पदाधिकारी अडथळा आणत असून, रोजगारक्षम प्रकल्पाला धोक्यात आणू पाहत असल्याची तक्रार केली.

तसेच दगडफेकीच्या घटनेची माहिती देऊन जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांनी नियमानुसार या प्रकरणात हस्तक्षेप करून रोजगारक्षम उद्योगाला संरक्षण द्यावे, रेल्वेरुळासह संबंधित शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशी मागणी केली. त्यावर या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, अशी हमी शिष्टमंडळला दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र

नरडाणा एमआयडीसीत सुरवातीला शिरपूर पॉवर प्लांटच्या कामास सुरवात झाली. हा प्लांट बंद पडला. तो आता नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या निर्णयानुसार जिंदाल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने टेक-ओव्हर केला आहे. या कंपनीकडून एमआयडीसीसंबंधी इतर आनुषंगिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी गोयल यांनी सोमवारी (ता. २७) जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना पत्र दिले.

त्यात नरडाणा एमआयडीसीमध्ये जिंदाल कंपनी १५०x२ मेगावॉटचा थर्मल पॉवर प्लांट सुरू करणार आहे. त्यासाठी रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण व्हावे लागेल; परंतु रशीद देशमुख व मुश्‍ताक पटेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कामात अडथळा आणत आहेत. त्यामुळे रेल्वेरूळ टाकण्याचे काम प्रलंबित आहे.

पोलिस अधीक्षकांनी या कामासाठी वाघोदा-जातोडा शिवारातील कंपनीच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने संरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यानुसार पोलिस बंदोबस्त देण्यात यावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले. त्याप्रमाणे पोलिस बंदोबस्त देण्यात आला.

तहसीलदारांचा आदेश

तत्पूर्वी, शिंदखेडा तहसीलदार ज्ञानेश्‍वर सपकाळे यांनी ९ नोव्हेंबरला जिंदाल पॉवर कंपनीच्या व्यवस्थापकांना पत्र दिले. त्यानुसार मेलाणे-वारूड मार्गावर तक्रारदार शेतकऱ्यांची शेती आहे. हे क्षेत्र सुरत-भुसावळ रेल्वेलाइनला लागून आहे. या क्षेत्राच्या पूर्वेला बोगदा आहे. त्यातून रेल्वे विभागाने शेतकऱ्यांना रस्ता बनवून दिला आहे.

मेलाणे, जातोडा येथील शंभर ते दोनशे कुटुंबांसह शेतकरी हा रस्ता वापरतात. हा रस्ता कंपनीने भराव करून बंद केला. त्यावर कंपनीच्या रेल्वेरुळाचे काम केले जात आहे. रस्ता बंद करून शेती-व्यवसायापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा तक्रारदार शेतकऱ्याचा अर्ज आहे.

या संदर्भात मुदतीनंतरही कंपनीने समाधानकारक खुलासा न देता काम सुरू केल्याने व अर्जदाराचा रस्ता बंद केला जात असल्याने तहसील कार्यालयाच्या पुढील निर्देशापर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे तहसीलदार सपकाळे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

कंपनीची भूमिका

जिंदाल कंपनीने शिंदखेडा तहसीलदारांना ९ नोव्हेंबरला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की रेल्वेरुळासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. याकामी रेल्वे प्राधिकरणाची परवानगी घेतली आहे. तक्रारदार दोन शेतकरी रुळाचे काम रोखत आहेत. हे बेकायदा कृत्य आहे. जिंदाल कंपनी देशातील प्रमुख वीज उत्पादक कंपनी आहे.

कोळसा हा थर्मल पॉवर प्लांटचा प्रमुख कच्चा माल आहे. प्लांटसाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळशाची गरज आहे. त्यासाठी रस्त्यावरील वाहतुकीवर नव्हे, तर रेल्वेच्या वॅगन वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे रेल्वेरुळाचे काम होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका कंपनीने मांडली आहे.

काँग्रेसतर्फे शिंदखेडा तहसीलदारांवर आक्षेप

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने प्रमुख अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की वाघोदा-जातोडा शिवारातील रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर जिंदाल पॉवर कंपनी रेल्वेरूळ (ट्रॅक) करीत आहे. त्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०१६ ला मुंबई सेंट्रलमार्फत ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. जागेवर ९० टक्के रुळाचे काम झाले आहे.

केवळ १० टक्के काम स्थानिक व्यक्तीकडून रस्त्याच्या कारणास्तव बंद पाडले जात आहे. त्या कामाबाबत शिंदखेडा तहसीलदारांनी ९ नोव्हेंबरला जैसे थेचा आदेश पारित केला आहे. मुळात रेल्वे विभागाच्या जागेवर रुळाच्या कामास परवानगी असताना महसूल विभागामार्फत स्थगिती देणे म्हणजे स्थानिकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे.

संबंधित व्यक्तींना रस्त्यासाठी जागा मिळालीच पाहिजे; परंतु नियमानुसार सुरू असलेले काम थांबविणे नियमबाह्य आहे. एकीकडे जिल्हाधिकारी पोलिस अधीक्षकांना काम होण्यासाठी पत्र देतात, तर शिंदखेडा तहसीलदार रेल्वेच्या मालकीच्या जागेतील कामास ‘जैसे थे’ची स्थिती ठेवण्याचा आदेश बजावतात त्यामुळे उद्योगजगतात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांनी औद्योगिक विकास व रोजगारक्षम प्रकल्पासंबंधी प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी नियमानुसार सहकार्य करावे. या प्रकल्पात सरासरी चारशे हातांना रोजगार मिळणार आहे. त्यांची संधी हिरावली जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे, अन्यथा बेरोजगारांचा मूक मोर्चा काढण्यात येईल.