Nandurbar News : प्रलंबित मागण्या पूर्ण न केल्यास आंदोलन छेडणार; कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ

नंदुरबार : येथील महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मच्छिंद्र कदम यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्या न सोडविल्यास नागपूर येथील अधिवेशनात २२ डिसेंबरला संघटनेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.

निवेदनाचा आशय असा ः महाराष्ट्र राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या समस्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून, शिक्षक त्रस्त झालेले आहेत. ५ सप्टेंबर २०२२ ला शिक्षकदिनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी महासंघाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून आंदोलनदेखील केले आहे; परंतु त्याची दखल शासनाने न घेतल्यामुळे नाइलाजास्तव आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत मागण्यांचे निवेदन देण्यात येत असून, त्यानंतर २२ डिसेंबर २०२२ ला नागपूर येथे अधिवेशनावर राज्य महासंघ धरणे आंदोलन करणार आहे.

प्रश्न निकाली न काढल्यास महासंघ पुढील काळात परीक्षेवरील बहिष्कार, बेमुदत संप यांसारखे तीव्र आंदोलन करेल व त्यामुळे होणाऱ्या शैक्षणिक व इतर हानीस आपण जबाबदार असाल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

निवेदनावर अध्यक्ष संजय पाटील, उपाध्यक्ष प्रा. आशिफ शहा, कार्याध्यक्ष प्रा. उमेश पाटील, सरचिटणीस प्रा. गणेश सोनवणे यांच्या सह्या आहेत. निवेदन देताना कोशाध्यक्ष प्रा. वाय. आर. गुरव, सहसचिव प्रा. भरत चव्हाण, प्रा. सुनीता शिंदे, नंदुरबार तालुकाध्यक्ष प्रा. प्रशांत बागूल, अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष प्रा. व्ही. एस. वळवी, प्रा. एस. आर. वळवी, प्रा. रवी ठाकरे, प्रा. आर. डी. जाधव, प्रा. संजोगता गिरासे आदी उपस्थित होते.

मागण्या अशा ः

-१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशत: अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व निवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.

-१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

-शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.

-वाढीव पदांना रुजू तारखेपासून मंजुरी द्यावी व आयटी विषय अनुदानित करावा.

-अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व कमवि विद्यालयाला प्रचलित लागू करावे.

-विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला १ डिसेंबरपासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी.-शिक्षणसेवकांच्या मानधनवाढीचा आदेश त्वरित निर्गमित करावा, तसेच विद्यार्थीहितासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावी.

हेही वाचा: ज्ञानेश्वरीत आहेत HR निगडित व्यवस्थापन सूत्रे...

-कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा समिती संहितेनुसार असावेत.

-एम.फिल., एम.एड.,पीएच.डी.धारक कमवि शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतनवाढ करावी.

-केंद्रप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.

-डीसीपीएस, एनपीएस योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशेब व देय रक्कम देण्यात यावी.

-कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.

-अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांचा अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.