पंधराव्या वित्त आयोगात गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक विकासावर भर

नवलनगर (धुळे) : पंधराव्या वित्त आयोगात प्रत्येक जिल्ह्याच्‍या गरजेनुसार दीर्घकालीन गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शक विकासावर भर देणार असून लोकसहभाग वाढवीत, समन्वयावर भर दिला आहे. तालुका ते राज्यस्तरीय कार्यकारी व संनियंत्रण समिती गठित होणार आहेत. (dhule-news-zilha-parishad-and-panchayat-samiti-fund)

पंचायत राज संस्थांच्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्‍हा परिषद स्‍तरावर सक्षम करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनस्तरावर विविध योजना, उपक्रम राबविले जात आहेत. केंद्र शासनाच्या पंचायतराज मंत्रालयाने पंधराव्या वित्त आयोगात पंचायत समिती व जिल्‍हा परिषद यांनाही विकास आराखडे तयार करण्यास सांगितले आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आराखडे तयार करण्यासाठी नुकत्याच मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक गरजेनुरूप गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, कालबद्ध सर्वसमावेशक सर्व घटकांचा विचार करून विकास आराखड्याने जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासास चालना दिली जाणार आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर ‘आमचा गाव आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहेत. याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना व शासकीय निर्णय घेतले आहेत. ‘सबकी योजना सबका विकास’, लोक आराखडा यातून सर्वंकष ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यासोबत विकासास हातभार लागला. मात्र लोकसहभाग वाढणे अजूनही गरजेचे आहे.

पं. स. विकास आराखडा

केंद्र, राज्य आणि पंचायतींच्या क्षेत्रात राबविल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि समालोकन करून आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी बीपीडीपी तयार करण्याचे आदेश आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या सक्रियतेमुळे पंचायत समिती विकास आराखडे तयार करण्यास निश्चितच चालना मिळणार आहे.

जि. प. विकास आराखडा

ग्रामीण भागासाठी जिल्हा विकास योजना तयार करणे, ही कालबद्ध प्रक्रिया आहे. ग्रामपंचायत व पंचायत समिती विकास आराखडे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. दोन्ही विकास आराखडे तयार करताना पंचायतराज मंत्रालयाच्या पत्रानुसार ६० टक्के बांधीत व ४० टक्के अबाधित निधीच्या तरतुदीचे पालन करणे गरजेचे आहे. मिशन अंत्योदय, ई ग्राम मानचित्र, मनरेगा (MG NREGA),PMGSY,SECC,MSRLM या माहितीच्या आधारावर विकास कमतरतेचा शोध घेऊन प्राप्त तरतूद व विकासाची कमतरता विचारात घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करणे अपेक्षित आहे. विविध खात्यांच्या योजनांची सांगड घालून अभिसरण केले जाणार आहे. राज्य व जिल्हा स्तरावर प्रवीण प्रशिक्षक यांच्याकडून तालुका व जिल्हा स्तरावर संबंधितांना प्रशिक्षण देणार आहेत. दहा लाख रुपये रकमेवरील ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.

ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल

पंचायत समिती व जिल्‍हा परिषद विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून केंद्र शासनाने दिलेल्या मुदतीत ई ग्रामस्वराज्य पोर्टलवर वेळेवर अपलोड करणे गरजेचे आहे. स्थानिक लोकांना जास्तीत जास्त रोजगाराची संधी निर्माण केली जाणार आहे.