कचऱ्यावरून धुळे महापालिकेच्या महासभेत गदारोळ

धुळे ः येथील महापालिकेची (Dhule Municipal Corporation) महासभा गुरुवारी (ता. १२) कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरून गाजली. विरोधी पक्ष नेत्यांसह अन्य विरोधी पक्षांच्या (ruling opposition) नगरसेवकांनी (Corporators) थेट महासभेत (General Assembly) कचरा फेकत सत्ताधारी व प्रशासकीय उदासीन भूमिकेचा घोषणाबाजीतून निषेध केला. शहर कचरामुक्त करा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. या राड्यात सत्ताधारी भाजपने एमआयएमचे आमदार डॉ. फारूक शाह यांच्यावर आरोपांची तोफ डागत या प्रश्‍नाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला. या गदारोळात आयुक्त अजीज शेख यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.

महापालिकेत सकाळी साडेअकरानंतर महासभा सुरू झाली. प्रभारी महापौर तथा उपमहापौर भगवान गवळी अध्यक्षस्थानी होते. आयुक्त अजीज शेख, नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते. उपमहापौर निवडीबाबत श्री. गवळी यांचे सदस्यांनी अभिनंदन केले. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते कमलेश देवरे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते साबीर शेख यांच्यासह काही विरोधी नगरसेवकांनी महासभेत कचरा आणला आणि तो घोषणाबाजी करत फेकला. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमकी उडाल्या. नगरसेवक शितल नवले यांनी कचरा आणणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली.

विरोधी पक्ष नेत्यांचा आरोप
यासंदर्भात इशारा देताना श्री. देवरे म्हणाले, की महासभेत आता सुका कचरा आणला आहे. या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर यापुढे ओला कचरा आणू. अजेंड्यावरील कचरा संकलनप्रश्‍नी ठेक्याचा विषय आधी घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शहरात १५- १५ दिवस कचरा उचलला जात नाही. घंटागाड्यात नियमित सेवा देत नाहीत. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग जमा झाले आहेत. पाचकंदीलसह अनेक परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. सहा महिने उलटूनही नवनियुक्त ठेकेदाराला कार्यादेश का दिला जात नाही? त्याविषयी प्रतिसाद मिळत नसल्याने नाईलाजाने महासभेत कचरा आणत प्रशासनाचा धिक्कार करावा लागला. कचरा प्रश्‍नावरून प्रशासन सर्व नगरसेवकांना बदनाम करीत असल्याचा आरोपही श्री. देवरे यांनी केला.

सत्ताधाऱ्यांतर्फे गवळींची भूमिका
सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक हिरामण गवळी यांनी महासभेत थेट आमदार डॉ. फारूक शाह यांच्यावर शाब्दिक प्रहारातून खळबजनक आरोप केला. ते म्हणाले, एमआयएमचे आमदार शाह मला काही मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन ठेकेदाराला कार्यादेश देऊ नये, असे सांगत असल्याचे बोलले जाते. तेच स्वतः बैठका घेतात. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरतात. ते केवळ नौटंकी करतात. कचऱ्याचा प्रश्‍न भाजपच्याही जिव्हाळ्याचा आहे. विरोधकांनी कचरा आणला तो प्रशासनाजवळ द्यायचा होता. महासभेत कचरा फेकणे अयोग्य आहे. कचऱ्याप्रश्‍नी मी (श्री. गवळी) विरोधकांसोबत आहे.

नगरसेवकांचे आरोप, तक्रारी
नगरसेवक नवले यांनीही दीड वर्षापासून कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर असताना, नवीन ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यास उशीर का, याचा खुलासा प्रशासनाकडे मागितला. माजी विरोधी पक्षनेते साबीर शेख यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मालक आपण आहोत, आमदार नाही, अशी टीका करत नवीन ठेकेदाराला आताच कार्यादेश देण्याची मागणी केली. नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी सभेच्या कायदेशीरपणावर खुलाशाची मागणी केली. त्यावर नगरसचिव मनोज वाघ यांनी सभा कायदेशीर असल्याचे व महापौरांकडून ठराव न आल्याने इतिवृत्त देता आले नाही, असे सांगितले. नगरसेविका किरण कुलेवार यांनी प्रभागातील शौचालयांच्या दुरवस्थेसह ठेकेदाराच्या दुर्लक्षाबाबत प्रश्‍न मांडला. त्याला बिल देऊ नये, अशी मागणी केली. त्यावर प्रभारी महापौरांनी ठेका रद्द करा आणि त्या ठेकेदाराला बिल अदा करू नका, नवा ठेकेदार नेमा, असा आदेश दिला. नगरसेविका वंदना भामरे यांनी प्रभागातील शौचालयांच्या दुरवस्थेचा, घंटागाडीबाबत प्रश्‍न उपस्थित करत दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली. डेंगीप्रश्‍नी त्यांनी अ‍ॅबेटींग, फवारणी करावी, असा मुद्दा रेटून नेला. माजी उपमहापौर उमेर अन्सारी यांनी आक्रमकतेने कचऱ्याचा प्रश्‍न मांडला. महासभेत कचरा फेकल्यावर सत्ताधारी कसे तळमळले, तसेच धुळेकर रोज तळमळत असल्याचे ते म्हणाले. प्रश्‍न सुटला नाही, तर अधिकाऱ्यांच्या अंगावर कचरा फेकू, असा इशारा त्यांनी दिला. नगरसेवक अमिन पटेल यांनीही कचरा व स्वच्छतेबाबत सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर यांनीही कचऱ्याचा प्रश्‍न मांडला.

कचऱ्याप्रश्‍नी आयुक्तांचा खुलासा
कचऱ्याप्रश्‍नी आयुक्त शेख यांनी खुलासा करताना सांगितले, की आमदारांकडून नगरविकास खात्याकडे अनियमितता आणि ठेक्यासंबंधी जादा दराबाबत तक्रार केली आहे. त्यामुळे कार्यादेश देण्यास उशीर झाला. नगरसेवक नवले, नगरसेवक अमोल मासुळे यांनी बळावणारे डेंगी, मलेरियासारखे साथीचे आजार पाहता दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराला दिलेला फवारणीचा ठेका अटी-शर्तींचे भंग करत असून, त्याला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक डेंगीचे रुग्ण झाल्यास दरमहा ३५ ते ४० लाख रुपये का द्यावे, असा प्रश्‍न केला.