टायगर कॉरिडॉर रक्षणकर्ती यंत्रणाच लंगडी 

जळगाव : सातपुड्यातील टायगर कॉरिडोर संकटात आला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण या सगळ्याला कोण जबाबदार आहे, हे देखील पाहायला हवे. आज जगभर बंगाल वाघांसाठी भारताकडे पाहिलं जातं. देशात जिथे-जिथे टायगर कॉरिडोर आहेत त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न होताना दिसतात. यावलबाबत मात्र स्थिती वेगळी आहे. यावल अभयारण्यात वाघाच्या नोंदी झालेल्या असूनही या जंगलाकडे कुणी वरिष्ठ अधिकारी फिरकलेला नाही. वास्तविक, जेव्हा वनाधिकाऱ्यांवर गोळीबार झाला त्यानंतर तर तातडीने तिथे सीनिअर ऑफिसर्सनी येणे अत्यावश्‍यक होते, मात्र तसे काहीच घडले नाही. त्यामुळे अतिक्रमण करणारे आणि शेतीत गुंतलेले परप्रांतीय लोक शिरजोर होताना दिसतात. पोस्ट कोविड काळात तरी हे चित्र बदलण्याची आशा आता जागरूक जनतेने ठेवायला निश्‍चितच हरकत नाही. 

संबंधीत बातमी - सातपुड्यातील "टायगर कॉरिडॉर' संकटात 

वर्षानुवर्षे इकडे अधिकारी फिरकत नाहीत. यावल वन विभागाची स्थिती तशी बिकट आहे. या विभागात तब्बत 22-23 जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. जी मंडळी सध्या कार्यरत आहेत त्यांना बदलीचे वेध लागलेले आहेत. यात चार महिला आहेत. महिलांच्या सुरक्षेची अन्य वनाधिकाऱ्यांना चिंता लागलेली असते. त्यामुळेच इथं कोणी अधिकारी यायला तयार होत नाही. लोक आले की लगेचच बदलीच्या मागे लागतात. शिक्षा म्हणून अधिकाऱ्यांना इकडे पाठवलं जातं. यावलमध्ये वाघ असल्याच्या नोंदी नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन ऍथॉरिटीला कळवूनही या विभागातील नागपूरस्थित बडे अधिकारी इकडे येत नाहीत. यावल अभयारण्यात काम करणारे स्थानिक वनमजूर आणि अतिक्रमण करणारे आदिवासी हे अनेकदा एकमेकांचे नातेवाइक असल्याचे समोर येते. त्यामुळे यावलमध्ये वनाधिकाऱ्यांनी कारवाई करायचे म्हटले तरी त्यांच्यावर सामाजिक दबाव येतो. कारवाई करताना असंख्य अडचणींचा डोंगर समोर उभा राहतो. त्यात राजकीय उदासीनता असल्याने स्थानिक नेते अवैध रीतीने घुसलेल्या आदिवासींची बाजू घेतात. अन्य राज्यांतून सातपुड्यात घुसणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हायला हवी. यात राजकीय, सामाजिक इच्छाशक्तीही महत्त्वाची आहे. 
"बजेट'मध्ये या खात्याच्या वाट्याला पॉइंट एक टक्काही रक्कम येत नाही, जी मिळते त्यातील 75 टक्के प्रशासकीय कामांवर खर्च होते, हे चित्र विदारक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जंगलातील आव्हानं ही मंडळी कशी स्वीकारणार हा प्रश्‍न असतो. डोळ्यासमोर 20-25 बैलगाड्यांमधून बांबू घेऊन वनसंपदेची तस्करी होते. अतिक्रमण आणि अवैध शेती करणाऱ्यांना कर्जाण्याजवळ अवैध शस्त्र, गावठी कट्टे अगदी सहज उपलब्ध होतात. जंगल तोडून तिथे राजरोसपणे अफू, गांजाची शेती केली जाते, त्यामुळे हे जंगल आत्ताच वाचवलं नाही, तर पुढे काहीही वाचणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वन विभागाचे सेंटर्स, ठाणी जिथे आहेत त्यालगत शेती करण्यापर्यंत परप्रांतीय आदिवासींची मजल गेलेली आहे. मग त्यांना कसं रोखणार, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत राहतो. 
 
हे तर प्रेरणा नसलेलं सैन्य 
वनाधिकाऱ्यांकडे पुरेशी हत्यारं नसतात, दमदार वाहनांची तर कायम कमतरता असते. वास्तविक, अत्यंत तोकड्या मनुष्यबळात आणि मोजक्‍या साधनसामुग्रीच्या सहाय्याने लढणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचे कौतुकच करायला हवे. आधी फायरिंगच्या ऑर्डरसाठी तहसीलदाराची परवानगी लागायची, आता लागत नाही, एवढं तरी बरं आहे. वन विभागाच्या पथकावर फायरिंग करणाऱ्यांवर पुढे काहीही कारवाई होणार नाही, हे फायरिंग करणाऱ्यांना माहीत असतं, मग कठोर कारवाई होणार तरी कशी? या अभयारण्यासाठी चांगला दमदार अधिकारी दिला, त्याला अधिकार दिले तर हे जंगल मानवी हस्तक्षेपापासून मोकळं होऊ शकतं. वन विभागाचे काम जंगलाची पत वाढवायची आणि आहे ते जंगल टिकवण्याची आहे. मात्र सध्या नोकरी करणं एवढंच या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हाती उरलंय. हे सैन्य म्हणजे प्रेरणा नसलेलं सैन्य म्हणावे लागेल.