शेतीच्‍या पोटहिस्‍याचा स्‍वतंत्र सातबारा

शनिमांडळ (नंदुरबार) : वर्षानुवर्ष भांडण- तंटे याचे कारण ठरणाऱ्या पोट हिशाची देखील आता स्वतंत्र सातबारे होणार आहेत. याकरिता भूमिअभिलेख विभागाने विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांचे सातबारे त्यांच्या हिशाप्रमाणे वेगळे केले जाणार असून त्यानुसार वैयक्तिक नकाशेही तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सातबारा उताऱ्यावर भावा- भावांची, भावा- बहिणीचे तसेच सहहिस्सेदार यांची नावे असतात. सातबारावरील नावानुसार प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित असतो. त्यानुसार क्षेत्राची वाटणी होऊन त्यांच्या ताब्यात ते क्षेत्र असते. ताब्यात असलेल्या क्षेत्रानुसार, वाटणी झालेल्या क्षेत्रानुसार त्यांची वहिवाटही असते. मात्र, सातबारा एकच असल्याने पोट हिशावरून भांडण तंटा होऊन अनेक प्रकारचे वाद निर्माण होत असतात. यातून काही वाद न्यायालयात ही जातात.

पोटहिस्‍सा दुरूस्‍ती मोहिम
राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाने या पोटहिशाचे स्वतंत्र सातबारा उतारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 'सहमतीने अभिलेख पोटहिस्सा' दुरुस्ती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प भावा-भावनमधील होणारे भांडण- तंटे यांना आळा घालण्यासाठी नक्कीच फायद्याचा ठरणार आहे. 

समिती करणार काम
भूमिअभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभ्यास समितीसमोर शेतकऱ्यांनी पोटहिस्सा दुरुस्त करून घेण्याबाबत स्वतंत्र सातबारा उतारासाठी अर्ज केला की, त्यांना स्वतंत्र सातबारा उतारा देण्याचा अहवाल अभ्यास समिती तयार करणार आहे. सर्वांचा एकत्रित अभ्यास करून समितीने शिफारस केल्यानुसार पोट हिस्साचाही स्वतंत्र सातबारा उतारा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाचे संचालक एस्स चोकलिंगम यांच्या सहमतीने भुमिअभिलेख विभागाने पोटहिस्सा ही मोहीम राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशी असेल प्रकिया
प्रत्येक गावात सरपंच, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या सहकार्याने सभा होईल. सभेत या मोहिमेची माहिती देणार. संमतीने पोटहिशाचे सातबारे स्वतंत्र करायचे असतील तर त्यांच्यासाठी एक तारीख निश्चित होणार. या तारखेला भूमीअभिलेख विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी गावात येऊन अर्ज स्वीकारणार. आठवडाभरात या अर्जावर कार्यवाही होणार. सर्व हिस्सेदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेणारा. त्यानंतर प्रत्येक क्षेत्राचे नकाशे वेगळे करून तहसीलदारांकडे वर्ग करणार. त्या नकाशानुसार तहसीलदार सातबारे स्वतंत्र करणार. याकरिता नाममात्र एक हजार रुपये इतके मोजणी शुल्क आकारले जाणार. मोजणीची आवश्यकता नसल्यास विना मोजणी सातबारे व नकाशे स्वतंत्र करून देणार.

"या मोहिमेचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.राज्यातील गावागावात घराघरात पोटहिश्श्याची प्रकरणे आहेत.त्याबाबत अनेकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता.या मोहिमेमुळे हे सर्व थांबणार असून केवळ नाममात्र शुल्कात,एक आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे':

- एस्स चोकलिंगम, संचालक भूमिअभिलेख विभाग

संपादन ः राजेश सोनवणे