नाशिक : गंगापूर धरणापासून साडेतेरा किमी पाइपलाइन

नाशिक : गंगापूर धरणातून कच्च्या स्वरूपात पाणी उचलून जलशुद्धीकरण केंद्रात आणल्या जाणारी पाइपलाइन जीर्ण झाल्याने त्यातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय तर होतोच. परंतु, दुरुस्तीसाठी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागत असल्याने गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंतच्या साडेतेरा किलोमीटर लांबीच्या पाइपलाइनसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २२४ कोटी रुपयांची मागणी महापालिकेने शासनाकडे केली आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्‍न मार्गी निघेल.

शहराला गंगापूर, दारणा, मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा होतो. धरणातून कच्च्या स्वरूपात पाणी उचलले जाते. जलशुद्धीकरण केंद्रांपर्यंत कच्च्या स्वरूपात आलेले पाणी स्वच्छ करून जलकुंभाच्या माध्यमातून घरोघरी पोचविले जाते. गंगापूर धरणातून बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत वीस वर्षांपूर्वी सिमेंटच्या साधारण साडेतेरा किलोमीटरच्या दोन पाइपलाइन टाकण्यात आल्या आहेत. दोन्ही पाइपलाइन जीर्ण झाल्याने पाण्याचा अपव्यय, नादुरुस्त होत असल्याने अनेकदा पाणीपुरवठा खंडित करावा लागतो. त्यामुळे नवीन लोखंडी पाइपलाइन टाकण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यांत्रिकी विभागाने २२४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला, परंतु महापालिकेकडे निधी नसल्याने शासनाकडे निधीची मागणी केली जाणार आहे. एक पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी निघाल्यास दुसऱ्या पाइपद्वारे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी दोन पाइपलाइन टाकणे गरजेचे आहे. आयुक्त रमेश पवार यांनी प्रस्तावावर तत्काळ स्वाक्षरी करून हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती अधिक्षक अभियंता संदीप नलावडे यांनी माहिती दिली.

१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी

शहराची पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेत २२६. ३४ कोटी रुपयांची तरतूदच करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच सादर झाला आहे. आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली होती. शहराचा विस्तार वाढत असताना समान पाणीपुरवठा होण्यासाठी आणखी ३०० किलोमीटर वितरण वाहिन्यांचे जाळे पसरविण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून जवळपास २२६ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मार्फत राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यासाठी अमृत-१ योजनेत शहराच्या पाणीपुरवठा आराखड्याचा समावेश करण्यात आला होता. अमृतचा निधी संपल्याने प्रकल्प रखडला. आता अमृत २.० मध्ये राज्य कृती आराखड्यात समावेश केला जाणार आहे.