Nashik Dada Bhuse : एकाच कामाचे दोन देयके; पालकमत्र्यांसमोर प्रकार उघड

Nashik Dada Bhuse : आडगावमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून रस्त्याच्या पाइप मोरीचे काम करताना त्याचा रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनदेखील काम करण्यात आल्याने दोन्ही यंत्रणांनी स्वतंत्र देयके काढण्याचा धक्कादायक प्रकार पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून समोर आणला आहे.

त्यामुळे आता प्रशासन या संदर्भात काय कारवाई करते, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरते. (2 payments for same work in nmc and pwd nashik news)

आडगाव येथे महापालिकेकडून पाइप मोरीचे काम करण्यात आले. याच रस्त्यावर यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही खडीकरण करण्यात आले. दोन्ही यंत्रणेकडून स्वतंत्र देयके काढण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १४ ऑगस्टला महापालिका मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली.

त्यात सदर प्रकार त्यांनी पालकमंत्र्यांच्या कानावर घातला. महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या कामावरून कोल्ड वॉर सुरू आहे. आमदार निधीतून महापालिका हद्दीमध्ये होत असलेली कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जात आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून ना- हरकत दाखला घेतला जात आहे.

दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महापालिका हद्दीमध्ये काम करताना ना- हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी पालकमंत्री भुसे यांच्याकडे केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जवळपास दोन कोटी रुपये रस्ते कामासाठी व पाइप मोरी तयार करण्यासाठी करण्यात आले आहे. महापालिकेने केलेल्या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खडीकरण करून रस्ता तयार केल्याचा हा प्रकार आहे.

जवळपास ४०० कोटींची कामे

महापालिका हद्दीमध्ये काम करण्यासाठी महापालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. नगरसेवकांमार्फत येणारे बांधकामाचे प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत केले जातात. त्याचबरोबर शहरातील आमदारांकडूनदेखील काही कामे सुचविले जातात. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. आमदार निधीतून होणारे कामे महापालिकेमार्फत न करता राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जात आहे.

राज्याच्या बांधकाम विभागामार्फत कामे करताना महापालिकेकडून ना- हरकत दाखला घ्यावा लागतो. अशा प्रकारचा दाखला महापालिकेने देऊ नये, अशी मागणी श्री. बडगुजर यांनी केली. महापालिकेकडून जवळपास चारशे कोटी रुपयांच्या कामांचे ना- हरकत दाखला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागात शीतयुद्ध सुरू आहे.