NMC Water Supply Scheme Plan : पाणीपुरवठा योजनेत 50 टक्के खर्चाचा भार

* साडेतीनशे कोटींची पाणीपुरवठा योजना
*महापालिकेचे पावणेदोनशे कोटी
* सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास महासभेची मान्यता

नाशिक : शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला केंद्र व राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. परंतु महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता जवळपास पावणेदोनशे कोटी रुपये म्हणजेच ५० टक्के निधीच्या खर्चाचा भार महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. त्यानुसार महासभेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. (50 percent cost burden in NMC Water Supply Scheme Plan nashik news)

शहराचा विस्तार वाढत असताना पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणेदेखील गरजेचे आहे. पाणीपुरवठा योजनांचा विस्तार हा त्याचाच एक भाग आहे. जीर्ण झालेल्या पाइपलाइन बदलणे, नवीन नगरामध्ये जलवाहिन्यांचे जाळे पसरविणे, नवीन जलकुंभ तयार करणे तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रांची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. महापालिकेचे उत्पन्न लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी उपलब्ध नाही.

त्यामुळे २०१८ मध्ये अमृत -१ योजनेत २२६ कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठा योजनांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. महापालिकेने तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर ज्यावेळी पुन्हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेला. त्यावेळी अमृत-१ योजनेचा निधी संपुष्टात आला होता. राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर अमृत दोन योजनेत पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नव्याने प्रस्ताव तयार करताना नवीन योजनांचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यानुसार जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा सुधारित प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रस्तावाची छाननी होऊन अमृत दोन योजनेनुसार तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या मान्यतेनुसार बुधवारी (ता. ९) महासभेवर सल्लागार नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली. सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र व राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर निधी मिळणार आहे. मात्र, निधीचे वाटप केंद्र व राज्य सरकारमार्फत प्रत्येकी २५ टक्के, तर महापालिकेला ५० टक्के म्हणजेच १७५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे.

पाणीपुरवठा योजनेत समाविष्ट बाबी

- गावठाण भागात १०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या.
- शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रातून २२ किलोमीटर लांबीच्या पाचशे ते बाराशे मिलिमीटर व्यासाची लोखंडी पाईप लाईन.
- नवनगरांमध्ये जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारणार.

"पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्यासाठी अमृत दोन योजनेमधून साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला तत्त्वाचा मान्यता देण्यात आली आहे. सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केल्यानंतर निधी प्राप्त होईल."

- शिवाजी चव्हाणके, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.