Agriculture News : राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदाची व्हावी नेमणूक; शेतीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी होणार मदत

न्यायडोंगरी (जि. नाशिक) : राज्यातील शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळावा व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता यावा, या दुहेरी उद्देशाने २३ एप्रिल २०१५ ला राज्य शेतमाल भाव समितीचे राज्य कृषिमूल्य आयोगात रूपांतर केले होते. त्यानंतर १ जुलै २०१७ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी शेतकरी नेते पाशा पटेल यांची अध्यक्षपदी व आठ सदस्यांची नियुक्ती केली.

मात्र २ मार्च २०२० ला महाविकास आघाडी सरकारने या नियुक्त्या रद्द केल्या. त्यानंतरही अद्याप रिक्त पदांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियुक्ती करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील ७५ टक्के शेतीक्षेत्र कोरडवाहू आहे, त्याचा उत्पादन खर्च अधिक आहे. कृषिमूल्य आयोगाकडे राज्यातील शेतकऱ्यांची भक्कम बाजू मांडण्याची आवश्यकता असते. सर्वच बाजू सकारात्मक नसल्या, अंमलबजावणीसंदर्भात तफावत असली तरी वास्तव चित्र समोर येणे, विचारविनिमय होणे, समस्यांचा ऊहापोह होणे गरजेचे असते. केंद्र सरकार दर वर्षी २३ पिकांची किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते.

त्यासाठी राज्याकडून शिफारशी मागविण्यात येतात. हमीभावाबद्दल शिफारशी करण्याबरोबरच शेतमाल भाव चढ-उताराचा अभ्यास करून शासनाला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा वेळोवेळी सल्ला देणे, उत्पादन, मागणी, पुरवठा, किमतींचा अंदाज बांधणे व राज्य शासनाला कृषीविषयक धोरण ठरविण्यासाठी सल्ला देण्यासह अनेक मुद्द्यांचा समावेश असतो.

हेही वाचा: ज्ञानेश्वरीत आहेत HR निगडित व्यवस्थापन सूत्रे...

राज्य कृषिमूल्य आयोगाचा अध्यक्ष हा कृषिमूल्य आयोगाचा सदस्य असतो. हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करीत असले तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे तेथे मांडणे गरजेचे असते.

परखडपणे प्रतिनिधी असावा

साधारणतः प्रत्येक राज्याचा सरासरी भाव घेऊन केंद्र सरकारकडून हमीभाव जाहीर केला जातो. कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांचा खर्च अधिक असल्याने त्याचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसतो. या परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांची बाजू परखडपणे व प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे असते. कृषिमूल्य आयोगाचा अध्यक्ष नेमताना तो पूर्णवेळ या कामाला वेळ देणारा असावा व शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी असावा, अशी अपेक्षा आहे. राज्य कृषिमूल्य आयोगावर कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी अर्थशास्त्राचे विभागप्रमुख, कृषी सचिव व कृषी आयुक्त पदसिद्ध सदस्य असतात.