Micro Irrigation Scheme: सूक्ष्म सिंचनाचा 7 ऐवजी 3 वर्षात लाभ! केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे अनुदान वाटपात बदल

नामपूर : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सूक्ष्म सिंचनाच्या अनुदान वाटप धोरणात बदल केले आहेत.

तुषार संचाचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्याला आता सातऐवजी तीन वर्षांत पुन्हा लाभ देण्यास मान्यता दिली. ऑटोमेशनला अनुदानाच्या कक्षेत आणले. (Benefits of micro irrigation in 3 years instead of 7 Change in subsidy allocation by Union Ministry of Agriculture nashik)

सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम राबविण्यात राज्य आघाडीवर आहे. अनेक पिकांना ‘फ्लड' पद्धतीने आवश्यकतेपेक्षा अधिक पाणी दिले जात असल्याने पिकांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो.

त्यामुळे ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती कृषी क्षेत्रासाठी आवश्‍यक बनली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राच्या बदललेल्या धोरणाचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रति थेंब अधिक पीक या उपक्रमासाठी अनुदान मिळते. योजनेतील किचकट बाबी हटवून काही बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राला पाठविला होता.

त्यानुसार केंद्राने २०२३ मधील नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केले आहेत. पूर्वीच्या नियमानुसार सूक्ष्म संचासाठी सात वर्षांत पुन्हा अनुदान घेता येत नव्हते.

एखाद्या शेतात तुषार संचासाठी अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्याला आता तीन वर्षानंतर ठिबक संचासाठी अनुदान देता येणार आहे.

परंतु ठिबक अनुदानाची परिगणना करताना आधीच्या तुषार संचासाठी दिलेल्या अनुदानाची रक्कम ठिबकच्या अनुदानातून वजा करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला मिळणार आहे.

या बदलामुळे शेतकऱ्याला एकाच क्षेत्रावर पीक पद्धतीत बदल करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे ठिबक खालील क्षेत्रात वाढ होणार असून खते व पाण्याची बचत होण्यास मदत मिळेल.

"सूक्ष्म सिंचन योजनेत बदल करण्यासाठी २०२२ मध्ये केंद्राला प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यातील बदल स्वीकारण्यात आले आहेत. ठिबक आधारित स्वयंचलित प्रणालीसाठी (ऑटोमेशन) आता प्रतिहेक्टरी ४० हजार रुपये अनुदान देण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ऑटोमेशन आधारित उच्च तंत्रज्ञान कृषी व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे."

- डॉ. कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन.