भाजपकडून कांद्याचा मतांसाठी वापर, केंद्रात लॉबी होणे गरजेचे

रेडगाव खुर्द (जि.नाशिक) : देशात सर्वाधिक कांदा (onion) शेती महाराष्ट्रात केली जाते. देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात (maharashtra) होत असल्याने राज्याला कांद्याचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. मात्र हेच कोठार आता भारतीय जनता पक्षाच्या चुकीच्या धोरणामुळे खाईत लोटले जात आहे. मात्र, ज्या- ज्या ठिकाणी कांदा पिकतो तेथील लोकप्रतिनिधींनी केंद्रात (central government) कधीही सक्षम बाजू मांडली नाही किंवा ‘ब्र’ शब्दही काढला नाही. यामुळे कांदा उत्पादक आता देशोधडीला लागले आहेत. कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर केंद्रात कांदा लॉबी तयार होणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, ही लॉबी होईल की नाही याबाबत शंका आहे.

....मग शेतकरी मेला तरी चालेल.

नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, औरंगाबाद, मराठवाडा, विदर्भ या भागांत विशेषत: कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते. देशाला साधारणपणे १५० लाख मेट्रिक टन कांद्याची गरज लागते. मात्र, सुधारित तंत्रज्ञानामुळे २५० ते २७५ लाख मेट्रिक टनापर्यंत उत्पादन होते. दरवर्षी वाढणारे उत्पादन धोक्याची घंटा समजली जाते. त्यात महागाईमुळे कांद्याचा उत्पादन खर्चही प्रतिकिलो २० रुपयांवर पोचला आहे. यामुळे सद्यस्थितीत कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपये भाव मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, बाजार भावावर नजर टाकल्यास साधारणपणे शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो पाच ते दहा रुपयांचा दर मिळतो. उच्चतम भाववाढ डोळ्यात खुपते, ती अगदी अल्प काळासाठी असते. त्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढेही पैसे मिळत नाही, हे वास्तव आहे. भाजपच्या केंद्र सरकारकडे ठोस धोरण नाही. सतत निर्यातबंदी, कांदा आयात केल्यामुळे परकीय ग्राहकांनी दुसऱ्या देशांना पसंती दिली. भाजपच्या केंद्र सरकारने वेळीच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यात कांदा प्रश्न उग्ररूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही. कांद्याचे भाव अपवादात्मक वाढल्यावर आयात करून किंवा निर्बंध लादून भाव पाडले जातात. मग शेतकरी मेला तरी चालेल. मात्र, खाणाऱ्यांसाठी कांदा स्वस्त झाला पाहिजे, ही केंद्र सरकारची सुलतानी मानसिकता ब्रिटीश राजवटीपेक्षाही जीवघेणी आहे. वास्तविक कांदा देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देऊन देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करू शकतो. अशा व्यावहारिक दृष्टीने याकडे बघणे शहाणपणाचे लक्षण आहे. मात्र, हे शहाणपण केंद्र सरकारला केव्हा येणार? बदलत्या हवामानामुळे कांदा पिकविताना संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट, रोगराईमुळे कांदा शेती बेजार झाली आहे.

निवडणुका येताच कांदा भाववाढ नियंत्रित

निवडणुका आल्या की तत्काळ कांदाभाव वाढीवर सरकारी नियंत्रण मिळविले जाते. कांदा सोडून सर्व गोष्टी महाग असल्या तरी चालतील. मात्र, कांदा स्वस्तच हवा, हा केंद्र सरकारचा अजबच तर्क मानावा लागेल.

कृषी कायद्यांबाबत संभ्रम कायम

मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले. तरीही त्यातील संभ्रम कायम आहे. कांद्याला जीवनावश्यक यादीतून वगळले, तसेच त्यावर कुठलेही निर्बंध लादले जाणार नाही, अशी तरतूद मोदींच्या नव्या कृषी कायद्यात होती. असे असतानाही कांद्याचे भाव वाढल्यावर निर्यातबंदी करून साठा मर्यादा का लावली? कांदा का आयात केला. यामुळे मोदींच्या कृषी कायद्यावर अनेकांमध्ये संभ्रम आहे.

..त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी निर्यात थांबविली

निर्यातीसाठी पाकीस्तानच्या कांद्याचा भाव टनाला३२० डॉलर आहे, तर भारतीय कांद्याचा भाव ४५० डॉलरपर्यंत आहे. भारताची निमम्याहून अधिक बाजारपेठ पाकिस्तानने काबीज केली आहे. केंद्र सरकार ठोस धोरण घेत नाही. १९ ऑगस्टपासून जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार १ जानेवारीपासून निर्यातीसाठी २ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देऊ, असे जाहीर केले. मात्र, त्याची काय नियमावली अजून स्पष्ट नाही. भारता मोठा ग्राहक श्रीलंका आर्थिक अडचणीत असल्याने व्यापाऱ्यांचे पैसे अडकले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी निर्यात थांबविली आहे, म्हणून श्रीलंका पाकिस्तानकडे वळला. त्यासाठी आपल्या देशाने नाफेडला मध्यस्थ ठेवून पैशाची हमी घेतल्यास निर्यात करता येऊ शकेल. -विकाससिंग, कांदा निर्यातदार