Brahmagiri Anjaneri Ropeway : ब्रह्मगिरी-अंजनेरी रोपवे वादाचा चेंडू वनमंत्र्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!

Brahmagiri Anjaneri Ropeway : अंजनेरीची जैवविविधता आणि ब्रह्मगिरीचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी रोपवेऐवजी वृक्षांची लागवड करण्याचे साकडे शुक्रवारी (ता. ३०) मुंबईत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वरच्या पर्यावरण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी घातले. (Brahmagiri Anjaneri ropeway dispute from Forest Minister to District Collector nashik news)

श्री. मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चेंडू टोलावत पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी, रोपवे बनवणारे यांची पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. बैठकीनंतर पर्यावरणप्रेमींनी ही माहिती दिली असून, आता आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याचा इशारा दिला.

श्री. मुनगंटीवार यांची डॉ. संदीप भानोसे, अरविंद निकुंभ, स्वामी श्रीकंठानंद, नितीन रेवगडे, जयेश पाटील, मनीष बाविस्कर, राजेंद्र पवार, सोमनाथ मोरे, विजय मोरे, जयंत दाणी, प्रकाश दिवे आदींनी भेट घेतली. श्री. मुनगंटीवार यांच्या भेटीनंतर पर्यावरणप्रेमींनी दिलेली माहिती अशी : ब्रह्मगिरी-अंजनेरी रोपवेची गरजच काय? जटायूंचा अधिवास संपवणाऱ्या रोपवेला वन विभाग का मान्यता देत आहे, असे प्रश्‍न विचारण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्या वेळी हा विषय माझ्या अखत्यारित नसून केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. ३३ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केलेल्या वनमंत्र्यांकडून अंजनेरी-ब्रह्मगिरीला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण भ्रमनिरास झाला. वन विभाग वनांचे संवर्धन करण्यास दुसऱ्यावर अवलंबून असल्यास वनांचे संवर्धन कोणी करावे, असा प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाला आहे.

पर्यटन विभाग वन विभागाचा पर्यटनासाठी उपयोग करून घेत असताना रस्ते व वाहतूक विभाग विनापरवानगी वन विभागात घुसखोरी करत आहे. वनमंत्री वनांच्या संवर्धनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चेंडू टोलवत असतील, तर वन विभागाची गरज काय, असा प्रश्‍न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.

दुर्मिळ वनस्पती, जटायूचे रक्षण करणे वन विभागाचे कर्तव्य असताना जैवविविधतेने संपन्न वनांचे दरवाजे पर्यटनासाठी बंद करण्याची गरज परदेशातून चित्ते विकत घेण्यातून अधोरेखित होत आहे. तसेच पर्वतमाला योजनेंर्गत होणारा रोपवे नाशिक शहरात केल्यास शहरातील वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना होईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणात सरकारला महसूल मिळून पर्यटनास चालना मिळेल, असा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.