नाशिक | आदिवासी महामंडळ बोगस नोकर भरती प्रकरणी दोघांवर गुन्हा

नाशिक : आदिवासी विकास महामंडळातील नोकर भरतीत (Tribal Development Corporation Employee Recruitment Scam) अनियमितता केल्याप्रकरणी महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक (प्रशासन) नरेंद्र मांदळे, चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन अप्पर आयुक्त अशोक लोंखडे आणि कुणाल आयटीचे (पुणे) संचालक संतोष कोल्हें यांच्या विरुद्ध भरतीत प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल पाच वर्षानंतर याप्रकरणातील आदिवासी विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने महामंडळासह राज्यात या प्रकरणाची चांगलीच चर्चा रंगत आहे. (case registered against two in tribal development corporation employee recruitment scam)

२०१५-१६ मध्ये आदिवासी विकास महामंडळा व शबरी महामंडळातील ५८४ रिक्तपदांकरीता नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यासाठी डिसेंबर २०१५ मध्ये लेखी परीक्षा तर फेब्रुवारीमध्ये परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. परंतु सदर भरती प्रक्रिया राबविताना शासनाने नेमूण दिलेली संस्थेमार्फेत ही भरती प्रक्रिया राबविण्याऐवजी खासगी संस्थेमार्फेत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. या भरती प्रक्रियेत तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव, महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे आणि कुणाल आयटी कंपनीचे संचालक संतोष कोल्हे यांनी स्वत:च्या आर्थिक फायदा करण्यासाठी आपल्या संपर्कातील उमेदवार यांची वर्णी'लावली होती.

महामंडळातील नोकर भरतीत सुमारे ३०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप माजी खासदार हरिषचंद्र चव्हाण यांनी या सर्व'भरतीची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. तक्रारीच्या अनुषंघाने तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना या बोगस नोकर भरतीची चौकशी करत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होती. श्री. डवले यांनी नोकर भरतीप्रकरणी सखोल चौकशी करत नोकरभरतीत अधिकाऱ्यांकडून अनियमितता झाली असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा अहवाल शासनास सादर करत याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई'करण्याचे सांगितले होते. त्यानंतर याप्रकरणात दोन मोठ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आदिवासी विकासमंत्री के.सी.पाडवी यांनी ही भरती प्रक्रियाच रद्द केली.

विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्या अहवालानुसार संबंधित आधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास मागील पाच वर्षात आजी-माजी मंत्र्याकडचन टाळाटाळ करत या अधिकाऱ्यांना एकप्रकारे पाठिशी घालण्याचा प्रकार सुरु होता. तर दुसरीकडे खासदार चव्हाण यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरुच होता.

अखेर आदिवासी विकास महामंडळात नव्याने व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून रुजू झालेल्या दीपक सिंगला यांनी याप्रकरणी लक्ष घालत शासनाच्या परवानगीनुसार तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, तत्कालीन अपर आयुक्त अशोक लोखंडे आणि कुणाल आयटीचे (पुणे) संचालक संतोष कोल्हें यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. महाव्यस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी याप्रकरणी तक्रार एक आठवडापूर्वी मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात दिल्यानंतर गुरुवारी (ता.९) गुन्हा दाखल झाला आहे.

बाजीराव जाधव यांच्यावरही होणार कारवाई

या नोकरभरती प्रकरणात नरेंद्र मांदळे यांच्यासह व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव हेही तितकेच सहभागी आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी देखील महामंडळाने शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. परंतु कारवाई'टाळण्यासाठी शासनाकडून अद्यापही परवानगी मिळत नसल्याने उलट सुलट चर्चा'देखील होत आहे. परंतु परवानगी मिळताच बाजीराव जाधव यांच्यावर देखील कारवाई'करण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाकडून देण्यात आलेली आहे.

महामंडळाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर याप्रकरणाची संपूर्ण'माहिती घेतली. त्यानुसार नोकरभरती प्रकरणातील संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाजीराव जाधव यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. ती मिळताच त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला जाईल.

- दीपक सिंगला, व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ