नाशिक ‘रेड झोन' बाहेर; लॉकडाउन निर्बंधाबाबत फेरविचार

नाशिक : कोरोना रुग्णांचा पॉझिटीव्हीटी रेट (corona positivity rate) हा १० टक्केच्या आत आल्याने नाशिक जिल्हा 'रेड झोन' (red zone) च्या बाहेर आला आहे. लॉकडाउनच्या फलनिष्पतीबाबत आज शनिवारी (ता.२९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना आढावा बैठक झाली.त्यानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ पत्रकारांशी बोलत होते.(Chhagan-Bhujbal-about-Nashik-Out-of-Red-Zone-marathi-news)

व्यवसाय सुरु करता येतील का ?

राज्यातील १४ जिल्हे अजूनही रेड झोनमध्ये असल्याने १ जूनपासून लॉकडाउनचे निर्बंध शिथील करण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल. तेच निर्णय नाशिकला लागू राहतील मात्र या दरम्यान नाशिकला स्थानीक पातळीवर जिल्ह्यात आहे त्या वेळे आणखी काही व्यवसाय सुरु करता येतील का ? याचा नक्की विचार केला जाईल. अशी माहीती पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, जि.प. मुख्य कार्यकारी आधिकारी लीना बनसोड, पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात आदीसह आधिकारी उपस्थित होते.

विचार करुन निर्णय

भुजबळ म्हणाले की, महिनाभरात कोरोना रुग्णसंख्या १७ हजाराहून पाच हजारावर आली आहे. लॉकडाउन नंतर साधारण १२ हजाराने रुग्णांची संख्या जिल्ह्यात घटली आहे. कोरोना रुग्ण पॉझिटीव्हीटी रेट हा ९.२० टक्के आहे. १० टक्के पॉझिटीव्हीटी रेट असलेल्या जिल्ह्याचा समावेश रेड झोनमधील जिल्हे म्हणून होतात. राज्यात अजूनही १४ जिल्हे रेड झोन मध्ये आहे. त्यामुळे राज्यातील लॉकडाउन शिथील करायचे कि नाही याविषयी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल. राज्याचा निर्णय नाशिकलाही लागू राहील. मात्र जिल्ह्यात रुग्णसंख्या घटत असल्याने जिवणावश्यक वस्तूंच्या दुकानासोबत त्याच सकाळी ७ ते अकरा या वेळेत इतरही काही व्यवसाय सुरु करायला परवानगी देता येईल का, याचा जिल्हा प्रशासन विचार करणार आहे. सलूनसह असे अनेक व्यवसाय आहे की जे तब्बल तीन महिण्यापासून बंद आहेत. त्यांना थोडा वेळ व्यवसाय करु द्यावा का याविषयी टास्क फोर्सच्या बैठकीत चर्चा होउन निर्णय घेतला जाईल.

बाल रुग्णालयात कोवीड उपचार

लहान मूलांसाठी तिसऱ्या लाटेत महापालिका व सरकारी रुग्णालयात सोय केली आहेच सोबत शहरातील बाल रोग तज्ञांनी एकत्र येउन कोवीडच्या बाल रुग्णावर उपचाराची परवानगी मागीतली आहे. त्यांना कोवीड आणि नॉन कोडीव उपचार स्वतंत्र सोय करण्याच्या अटीवर परवानगी दिली जाणार आहे. खासगी डॉक्टर पुढे येत असून रोज एक डॉक्टर उपचारासाठी महापालिकेला मदत करेल असेही डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने आश्वासन दिले आहे.

सरकारी रुग्णालयात जावे ?

खासगी रुग्णालयातील आर्थिक अडवणूकीबाबत तक्रारी आहेत. लोकांना आंदोलन करावी लागतात. आंदोलन प्रत्येकाचा हक्क आहे. मात्र कोरोना वाढत असतांना आंदोलन करायची का ? हा ज्याने त्याने विचार करायला हवा. आर्थिक अडवणूकीच्या चौकशीसाठी महापालिकेचे लेखा परिक्षक चौकशी करणार आहेच. पण यानिमित्ताने एक बाब सांगता येईल की, जिल्हा आणि महापालिका रुग्णालयात कोवीड रुग्णांसाठी पुरेसे बेड उपलब्ध आहे. आॅक्सीजन आणि इंजेक्शनचा मुबलक साठा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोवीडच्या मोफत उपचारासाठी सरळ सरकारी रुग्णालयात जावे.