Grain Distribution Scam: उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांचे आदेश रद्द! कथित धान्यवाटप घोटाळा प्रकरण

Mumbai High Court
Mumbai High Courtsakal
Updated on

Grain Distribution Scam : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा आणि गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाख आर्थिक नुकसानीप्रकरणी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहेत.

तसेच याबाबत पणनमंत्र्यांनी पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पिंगळे गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. (Chief Minister Shinde order canceled by High Court Alleged grain distribution scam case nashik)

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी संचालक मंडळावर कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाखांचे नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाली होती.

त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते.

पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपील दाखल झाले. मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते.

आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणीचे आदेश काढत २५ मेस सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

Mumbai High Court
Balasaheb Thorat News: काँग्रेसचे भवितव्य ठरविणार पदयात्रा : बाळासाहेब थोरात

न्यायालयात आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण दिलेले नव्हते, असे असताना जिल्हा उपनिबंधकांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवीत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली होती. या स्थगिती प्रकरणावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली.

त्याचे आदेश प्राप्त झाले असून, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात कुठलेही ठोस कारणे दिलेली नाहीत. परिणामी, हा आदेश टिकू शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश रद्द करीत याबाबत पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे.

यामुळे पिंगळे गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात ॲड. प्रमोद जोशी, ॲड. किशोर पाटील, ॲड. निखिल पुजारी व ॲड. प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.

Mumbai High Court
Onion: केंद्र शासनाने जाहीर केलेला 2410 रुपयांचा भाव कुठे? येवल्यात शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत केला रस्ता रोको

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.