कोरोनामुळे अनाथ बालकांचा प्रश्न ऐरणीवर

नाशिक : कोरोनामुळे (Coronavirus) आई-वडील असे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या मदतीसाठी केंद्र शासनाने राज्यांना निर्देश दिले आहेत. मात्र त्याविषयी राज्याकडून फार गतीने कामकाज सुरु नाही. अनाथ बालकांच्या सांभाळ करणाऱ्या नातेवाईकांनी कुठे अर्ज करावे, त्यासाठी काय निकष आहेत याविषयी देखील प्रशासकीय पातळीवरही फार गाजावाजा सुरु नाही. प्रशासकीय गोपनियतेमुळे नेमके उलटे चित्र सोशल मिडियावर आहे. ज्यात मदतीविषयी चुकीची माहीतीही व्हायरल होत असल्याने संभ्रमावस्थातील नातेवाईकांची चांगलीच फरकट सुरु आहे. (children orphaned by coronavirus are not getting help from the government on time)

कोरोनामुळे आई-वडील असे दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांच्या नावावर एकरकमी ५ लाख रुपये अनामत रक्कम ठेवून संबधित मूल सज्ञान होईपर्यत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च करण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. पण जिल्हा स्तरावर मात्र त्याविषयी सगळेच आलबेल आहे. कोरोनाच्या नावाखाली मूळात शासकीय कार्यालयात पूर्ण उपस्थिती नसते. वरिष्ठांच्या बैठकांशिवाय सामान्यांना बहुतांश कार्यालयात कुणी समाधानकारक वागणूक देत नाही. कुठल्या योजनेविषयी अधिकृत माहीती होण्याएवजी सोशल मिडियावरील अपुऱ्या अफवामुळे लोकांचे गैरसमजच जास्त आहे. कोरोनामुळे प्रशाकीय यंत्रणेने स्वतला आयसोलेटेड करुन घेतल्यामुळे सामान्यांच्या गैरसमजात वाढच जास्त होत आहे.

मृतांच्या कुटुंबाला ४ लाख

राज्यात १ मार्च २० पासून कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पालकांच्या मुलांसाठी ही मदत आहे. त्यात दोन्ही पालक गमावले असतील अशासाठी मदत असल्याचे राज्यांच्या शासन आदेशात सांगितले जात असले तरी, सोशल मिडियावर मात्र केंद्र शासनाच्या बाल कल्याण विभागाने राज्य शासनांना दिलेल्या निर्देश व मार्गदर्शक सुचनांचा आधार घेउन सर्रास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने अर्जच करायला लावून सरसकट मृतांच्या कुटुंबायांना मदत मागण्याचे आवाहान केले जाते आहे. बिच्चारे नातेवाईकही सोशल मिडियावरील या वृत्तानुसार अर्ज फाटे करीत, वणवण करतांना दिसतात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना आणि राज्याचे शासन निर्णय यात गल्लत केली जाते. हे सामान्यांमधील गोंधळाचे कारण आहे.

प्रशासन आयसोलेशनमध्ये

कोरोना महामारीपासून बहुतांश शासकीय कार्यालय सोशल डिस्टन्सींगच्या नावाखाली आयसोलेशनमध्ये गेले आहे. अनेक कार्यालयात आधिकाऱ्यांनी लोकांशी संवादच बंद करुन टाकला आहे. सामान्यांच्या प्रश्नना उत्तर देण्यासह त्यांच्या शंका समाधानाला कोरोनाच्या नावाने पूर्णविराम देण्याच्या प्रशासकीय मानसिकेमुळे लोकांमधील गोंधळ वाढत असतांना, केंद्रात भाजप सरकार तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार या दोन सरकारच्या आदेशतील तफावतीबाबत राज्याने काय सुचना स्विकारल्या काय स्विकारल्या नाही.याविषयी जिल्हा स्तरावरील संबधित यंत्रणा बोलत नाही. बाल विकास, महिला बाल कल्याण पासून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यत वरिष्ठ सांगतील तेच आणि तेवढंच जाहीर मांडायच या सोयीस्कर भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांत सोशल मिडीयावरील संदेशामुळे गोंधळ आणखीच वाढतो आहे.

संख्येबाबत संभ्रम

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचा शोधाबाबत सोयीस्कर अर्थ लावले जात आहे. राज्याच्या आदेशानुसार आई-वडील असे (दोन्ही पालक) गमावले असलेल्यांना अनाथ मानले जाते. कमावता पिता वारला भले त्याची माता अपंग, दिव्यांग किंवा बेरोजगार असेल आणि घरातील कर्तेच गमावल्याने कुटुंबाला आधार नसेल त्या स्थिती काय ? या आणि अशा अनेक प्रश्नांबाबत प्रशासन आयसोलेशन मोडमध्ये आहे. निराधारांचा शोध हाही गुंतागुतीचा विषय आहे.

(children orphaned by coronavirus are not getting help from the government on time)